१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

स्थानीय न्यायिक समितिको कामकारवाहीको निगरानी गरिँदै



धनगढी । कैलाली जिल्ला अदालतले कैलालीका सबै १३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको कामकारवाहीको निगरानी तथा अनुगमन गर्ने भएको छ ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को व्यवस्था अनुसार कैलाली जिल्ला अदालतले दशैंतिहारपछि स्थानीय तहका न्यायिक समितिको कामकारवाहीबारे निगरानी तथा अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
न्याय प्रशासन ऐनको दफा २१ मा ‘जिल्ला अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अर्धन्यायिक निकायको काम कारवाहीको निगरानी गर्ने’ व्यवस्था रहेको छ ।
कैलाली जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार ईन्द्र कठायतले स्थानीय न्यायिक समितिको काम कारवाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने तालिका तयार भइसकेको बताए । कैलालीमा एक उपमहानगरपालिका, छ नगरपालिका तथा छ वटा गाउँपालिका रहेका छन् ।
कैलाली जिल्ला अदालतमा तीन जना न्यायधिश विष्णुप्रसाद अर्याल, परशुराम भट्टराई र ईश्वरी भण्डारी कार्यरत छन् । जिल्ला न्यायधिशहरूले दशैं र तिहारपछि स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरूले के कसरी काम गरिरहेका छन् ? भन्ने अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने छन् ।

फाइल तस्बिर

श्रेष्तेदार कठायतले भने– “स्थानीय न्यायिक समितिहरूमा मुद्दाको फैसला, मुचुल्का उठाउने, तारिख लगाउने, मुद्दाको अवस्था, मुद्दा कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका सबै कुराको अनुगमन गरिने छ ।” उनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिका कामकारवाही निगरानी गर्नुका साथै उनीहरूलाई निर्देशन, रायसुझाव, सल्लाह पनि दिइने बताए । “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छ ।” “यदि त्यो भन्दा बाहिर गएर काम गरेको पाइएमा आगामी दिनमा नगर्न भनी निर्देशन समेत दिइने छ” उनले थपे ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदूरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षादिक्षा नदिएको सम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने अधिकार दिएको छ ।
त्यस्तै, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा र्सावजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको, संघीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेको अन्य विवाद रहेका छन् ।
त्यस्तै, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेईज्जति, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्न लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको र ध्वनी प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
“अनुगमन भन्ने वित्तिकै कतिपय मानिस डराउने गरेका छन्” श्रेष्तेदार कठायतले भने– “तर, हामीले न्यायिक समितिलाई अझ बलियो र भरपर्दो बनाउन सो अनुगमन गर्न लागेका हौं ।” उनले अदालतबाट अनुगमन आउँदा न्यायिक समितिले पूर्ण साथ र सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा कैलालीका सबै १३ वटा स्थानीय तहमा गरी चार सय ४१ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाइएको छ । दर्ता भएका उजुरीमध्ये एक सय ८३ वटा मिलापत्रबाट टुंगाइएको छ । बाँकी दुई सय ५८ वटा मुद्दामध्ये केही प्रक्रिया र केही अदालत तथा पुनरावेदन अदालतमा पठाइएको छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद, जग्गा मिचेको, गाली बेइज्जत, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पानी निकासा, ज्याला मजदूरी सम्बन्धमा, खाना लाउन नदिएको सम्बन्धमा, जग्गा अर्काको च्यापी मिचि वा घुसाई खाएको सम्बन्धमा, पशुचौपाया सम्बन्धमा, पशु र मानिस हराएकोमा खोजतलास सम्बन्ध लगायतका उजुरीहरू आउने गरेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्