स्थानीय न्यायिक समिति : न्यून मात्रामा उजुरी आउँछन्

धनगढी । कैलालीको दुर्गम गाउँपालिका मोहन्यालको न्यायिक समितिमा एक वर्षको अवधिमा एउटा पनि उजुरी परेको छैन ।
संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहमा न्यायपालिकाको अभ्यासका लागि न्यायिक समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था रहेको । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमार्फत आम नागरिकलाई न्यायको पहुँच बृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । तर, मोहन्याल गाउँपालिकामा एक वर्ष बढिको अवधिमा पनि एउटै पनि उजुरी आएको छैन ।
मोहन्याल गाउँपालिकाको आफनै कार्यालय नहुँदा स्थानीयहरूले उजुरी कहाँ दिने भन्ने अन्योल रहेको पाइन्छ । “न्यायिक समिति गठन भए पनि गाउँ सभाले समिति पास गरेन, जसले गर्दा अहिलेसम्म एउटै पनि उजुरी परेको छैन” मोहन्याल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक पूजादेवी बुढामगरले भनिन्– “गत असारमा मात्रै गाउँ सभा भयो ।” उनले न्यायिक समितिलाई आवश्यक भूमिका प्रदान नगरिएकाले सेवाग्राहीले न्यायका लागि अझैं पनि सिधैं प्रहरीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् ।
“हामीसँग कार्यालय नै छैन, न त भवन छ” गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बुढामगरले उल्टै प्रश्न गरिन्– “यस्तो अवस्थामा स्थानीयले कहाँ गएर उजुरी दिने ?” उनले गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएदेखि नै मोहन्याल गाउँपालिकाको कार्यालय धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५, तारानगरमा भाडाको घरमा राखिएको बताइन् ।
“न्यायिक समिति गठन त भयो, तर काम गर्ने वातावरण भएन” उनले आम नागरिकका समस्या भन्दा पनि आफ्नै बढी समस्या रहेको बताइन् । उनले अहिले पनि गाउँपालिकाको कार्यालय लम्कीचुहा नगरपालिकामा रहेको बताइन् । मोहन्यालका नागरिकले कुनै पनि सेवा लिनुपरेमा लम्कीचुहा नगरपालिका धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
गाउँपालिकाका स्थानीयहरूले शुरुमा कार्यालय गाउँमै ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनले दुर्गम जिल्ला भएकाले महिला हिंसा, झैझगडा लगायतका घटना भए पनि न्यायिक समिति समक्ष नपुगेको बताइन् ।

मेलमिलापकर्ताबाट मिलापत्र गर्दै चुरे
कैलालीको अर्को दुर्गम तथा पहाडी गाउँपालिका हो, चुरे । सो गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्ष पुगे पनि अहिलेसम्म चार वटामात्र उजुरी परेका छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक दीपादेवी साउँदका अनुसार दर्ता भएको उजुरीमध्ये तीन वटा मिलापत्रमा टुंग्याइएको छ भने एक प्रक्रियामा रहेको छ । उनले न्यायिक समितिमा दुईवटा झगडाको र दुइवटा लेनदेनको उजुरी परेको बताइन् ।
“चुरे गाउँपालिका दुर्गम भएकाले हामीले वडामै मेलमिलापकर्ताबाट गाउँको समस्याहरूको मिलापत्र गराउने गरेका छौं” उनले भनिन्– “गाउँपालिकाको कार्यालय रहेका वरपरका स्थानीय मात्र न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् ।” उनले स्थानीयहरूलाई न्यायिक समितिको काम कर्तव्यबारे जानकारी दिन नसकेकोले पनि उजुरी कम आएको बताइन् । भनिन्– “यसबारे स्थानीयहरूलाई जनचेतना फैलाउन जरुरी रहेको छ ।”

जिल्लामा चार सय बढी उजुरी
कैलाली जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, छ नगर र छ गाउँपालिका गरी १३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा सबै स्थानीय तहमा गरी चार सय ४१ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाइएको छ ।
दर्ता भएका उजुरीमध्ये एक सय ८३ वटा मिलापत्रबाट टुंगाइएको छ । बाँकी दुई सय ५८ वटा मुद्दामध्ये केही प्रक्रिया र केही अदालत तथा पुनरावेदन अदालतमा पठाइएको छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद, जग्गा मिचेको, गाली बेइज्जत, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पानी निकासा, ज्याला मजदूरी सम्बन्धमा, खाना लाउन नदिएको सम्बन्धमा, जग्गा अर्काको च्यापी मिचि वा घुसाई खाएको सम्बन्धमा, पशुचौपाया सम्बन्धमा, पशु र मानिस हराएकोमा खोजतलास सम्बन्ध लगायतका उजुरीहरू आउने गरेको जनाइएको छ ।

उपमहानगरपालिकामा ३९ उजुरी
प्रदेश सातको एक मात्र धनगढी उपमहानगरपालिकामा अहिलेसम्म ३९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्य रत्ना विष्टका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २७ र ०७५/७६ को भदौसम्म १२ गरी ३९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उजुरीमध्ये अधिकाँसलाई मेलमिलापबाटै टुंगाइएको उनले जानकारी दिइन् । उनले ३९ उजुरीमध्ये सातवटा प्रक्रियामा रहेको, दुई वटा कैलाली जिल्ला अदालतमा पठाईएको र दुईवटा उजुरीमा मेलमिलाप गराउन नसकिएको बताईन् ।

कुनै स्थानीय तहमा व्यवस्थित इजलास छैन
कैलालीका १३ वटा स्थानीय छन्, तर तीमध्ये कुनैमा पनि इजलासका लागि व्यवस्थित ठाउँ छैन । इजलास नहुँदा जुन कोठा खाली हुन्छ त्यहीँ बसेर छलफल गर्ने गरिएको गौरीगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख अञ्चला चौधरीले बताइन् ।
“कार्यालयमा नियमित आउने कर्मचारीलाई त ठाउँ पुग्दैन । पीडितहरू आए भने एकछिन् पर्खनुस् है भनेर ठाउँ मिलाउनुपर्छ” उपप्रमुख अञ्चलाले भनिन् ।
कैलारी गाउँपालिकाको भवन भए पनि फर्निचर नहुँदा अहिले इजलास सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताइएको छ ।
जोशीपुर गाउँपालिकाको पनि भवन नहुँदा इजलास सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उपाध्यक्ष गिता कठरियाले बताइन् । ‘मैले मेलमिलाप केन्द्रको एउटा सानो हलमा छलफल गर्ने गरेकी छौं” उनले भनिन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले बैठक कक्षमै न्यायिक समितिको काम गर्ने गरेको न्यायिक समिति सदस्य रत्ना विष्टले बताइन् । “कुनै दिन बैठक वा छलफल भए त्यो दिन न्यायिक समितिको कामलाई सार्नुपर्ने हुन्छ” उनले भनिन् ।

वडामै मिलाउन आग्रह गरेका छौं
नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा नआउँदै धेरै मुद्दा वडाबाटै मिल्ने गरेको न्यायिक समितिका प्रमुखहरूको भनाई छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाकी न्यायिक समिति सदस्य विष्टले भनिन्– “सकेसम्म वडामै मुद्दा मिलाउने गरिएको छ त्यहाँ समाधान नभएका विवादहरू न्यायिक समितिमा दर्ता हुने गरेका छन् ।”
उनले थपिन्– “स्थानीय विषयमा वडाध्यक्षले जति बुझ्नुहुन्छ त्यति हामीले बुझ्न सक्दैनौँ । त्यसैले सकेसम्म वडास्तरमै मिलाउने कुरालाई हामीले जोड दिएका छौं ।”
वडामै मिलेका कारण गाउँपालिकामा न्युन मुद्दा आएको चुरे गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति प्रमुख दीपादेवी साउँदले बताइन् । वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमै वडाध्यक्षको अगुवाइमा छलफल हुने गरेको छ । धेरै मुद्दामा वडामै मेलमिलाप हुने उनले बताइन् ।

मेलमिलाप प्रमुख प्राथमिकतामा
गाउँपालिका र नगरपालिकामा दर्ता भएका मुद्दाहरूका विषयमा न्यायिक समितिमा छलफल गर्ने र मेलमिलाप गराउन प्राथमिकता दिने गरिएको छ । विवादका विषयमा मेलमिलाप गराउने हाम्रो मुख्य काम भएकाले हाम्रो प्रयास मिलाउने नै हुन्छ । नमिलेका र हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने मुद्दा अदालतमा पठाउँछौं ।
कैलारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एव न्यायिक समिति प्रमुख लक्ष्मी सदगवाले आफूहरूलाई अन्योल हुने विषयमा कानूनका जानकारहरूसँग परामर्श लिने गरेको बताइन् । सो कामका लागि कानूनी परामर्शदाता नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले परामर्शदाता नियुक्त गरेका छैनन् ।

हामीलाई प्रशिक्षण आवश्यक छ– न्यायिक समिति सदस्य
न्यायिक समिति सदस्यहरूले कानूनी कुरा प्राविधिक विषय भएकाले तालिम तथा प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन् । “आम नागरिकहरूमा भ्रम फैलिएको छ” शुक्रबार धनगढीमा भएको एक कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरूले भने– “हामीले लामो समय समाजिक क्षेत्रमा काम गरेकाले अहिले न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरूलाई त्यसरी नै व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । तर, यो शैलीले हुँदैन कानूनी परामर्शदाता यथाशिघ्र नियुक्त गर्नुपर्‍यो र हामीलाई थप शिक्षा तथा तालिम दिनुपर्‍यो ।”
धनगढी उपमहानगरपालिकाकी न्यायिक समिति सदस्य रत्ना विष्टले न्यायिक समितिमा आउँदा कुनै कुनै मानिसले औठे छाँप जनप्रतिनिधिहरूले के न्याय दिन्छन् भन्ने आरोप लगाउने गरेको सुनाइन्् । उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई न्यायिक समितिलाई काममा सहयोग पुर्‍याउन एक दुई घण्टाको छलफलमा सीमित नगरी दक्ष हुने गरी तालिम तथा प्रशिक्षण जरुरी रहेको बताइन् ।”
वादी प्रतिवादी नै उपस्थित हुँदैनन्
न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरूको छलफलमा वादी प्रतिवादी उपस्थित गराउन समस्या रहेको सदस्यहरूले बताएका छन् । समितिका सदस्यहरूले मुद्दाका पक्षहरूको सहयोग नहुने गरेको बताए ।
यस्तै, समितिलाई कर्मचारीको अभाव, क्षेत्राधिकारबाहिरको मुद्दा आउनु, न्याय माग्न आउने मान्छे तत्काल छिनोफानो गर्न माग गर्ने, निर्णयको कार्यान्वयन लगायतका विविध समस्या रहेको भजनी नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति प्रमुख छाया देवकोटाले बताइन् ।

न्यायिक समिति र न्याय क्षेत्रबीच छलफल
न्यायिक समिति र न्याय क्षेत्रबीच शुक्रबार कैलालीको धनगढीमा छलफल गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको आयोजनामा सो छलफल गरिएको हो ।
छलफल कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव शंकर अर्याल, १३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका प्रमुख तथा सदस्य, जिल्ला वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि, कैलाली जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार ईन्द्र कठायत, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि, कानून व्यवसायी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।