प्रदेश राजधानी र नाम निर्धारण प्रक्रिया : विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएन, निकास खोज्न काठमाडौं हान्नियो

धनगढी । प्रदेश सातको स्थायी राजधानी रहने स्थान र नामबारे सुझाव दिन गठित विशेष समितिले थप गरिएको समयावधिमा पनि प्रतिवेदन पेस गर्न सकेको छैन । राजधानी रहने स्थान र नामबारे प्रदेशभित्रै सहमति बनाउन नसकेपछि विशेष समिति निकासका लागि केन्द्रीय राजधानी (काठमाडौं) पुगेको छ ।
प्रदेश सभाले गत १४ गते सात दिनको समयावधि राखेर विशेष समिति गठन गरेको थियो । विशेष समितिले तोकेको समयमा काम पुरा गर्न नसकेपछि गत २१ गते सात दिनको म्याद थप गरिएको थियो । थप गरिएको समयसीमा सोमबार सकिएको छ । तर, सोमबार पनि समितिले प्रतिवेदन पेस गरेन । सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । संसदीय विशेष समितिमा नेकपाका सांसदहरू बलदेव रेग्मी, प्रेमप्रकाश भट्ट र चुनकुमारी चौधरी तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद श्यामलाल रानाथारू सदस्य छन् ।
“आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले समितिको फेरि म्याद थप गरेन, भने सोमबार संसदको बैठक नै बसेको छैन” प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावलले भने– “नियमअनुसार समयावधि समाप्त भइसकेपछि समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि वैधानिक रूपमा मान्य हुनेछैन ।” उनले समितिले सोमबार ५ बजेभित्रै प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्ने बताए ।
नेकपाका सांसद पूर्णा जोशीले विशेष समितिको समयावधि तोक्ने विधि नै गलत भएको बताइन् । उनले भनिन्– “प्रदेश ५ ले राजधानी तथा नामाकरणका लागि गठित सुझाव समितिलाई तीन महिनाको समयावधी दिएको छ, तर प्रदेश ७ मा शुरुमै सात दिनको समय दिएर गलत भयो । सांसद जोशीले विशेष समितिलाई कम्तिमा ३५ दिन वा दुई महिनाको म्याद दिनु उपयुक्त हुने बताइन् ।”
प्रदेश सातमा राजधानी राख्ने स्थानको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि समितिलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कठिनाई भएको बताइन्छ । प्रदेशभित्रका प्रदेश सभा सदस्य तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा सुझाव संकलन गर्दा पनि ठोस टुंगोमा पुग्न नसकेपछि विशेष समितिको टोली निकास खोज्न संघीय राजधानी काठमाडौं पुगेको छरु। प्रदेश सातमा राजधानी तराई कि पहाडमा राख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेशमा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबाट टुंगो लाग्ने नदेखेपछि संसदीय समितिको टोली विभिन्न दलका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्न काठमाडौं पुगेको हो । समितिका संयोजक तामाङ र सदस्य बलदेव रेग्मी हाल काठमाडौंमा रहेका छन् ।
संसदीय समितिले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, प्रदेश ७ का प्रभावशाली नेताहरू लेखराज भट्ट, भीम रावल, रमेश लेखक, कर्ण थापा, लक्ष्मणदत्त जोशी, एनपी सावदलगायतसँग सुझाव लिने बताइएको छ । विशेष समितिका संयोजक तामाङका अनुसार टोलीले केही नेतासँग छलफल गरिसकेको छ भने पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालगायत केही प्रभावशाली नेतासँग छलफल गर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेश ७ बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग पनि काठमाडौंंमै छलफल गरिसकेको जनाइएको छ ।
सरोकारवालासँग छलफलमै रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउन अझै केही दिन लाग्ने समितिका संयोजक तामाङले बताएरु। “सोमबारसम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हो, तर सरोकारवाला पक्षसँग छलफलमै रहेकाले सम्भव भएन” उनले भने । प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार तोकिएको छ । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सो समितिले मंगलबार ५ बजेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने जनाए ।
प्रदेशमा नामका विषयमा धेरै विवाद नभए पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा दलहरू आन्तरिक रूपमै विभाजित छन् । राजधानी पहाड वा तराईमा राख्ने विवादका कारण संसदीय समितिले प्रतिवेदन नै तयार गर्न सकेको छैन ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार राजधानी दिपायल वा धनगढी राख्ने विषयमा नेता, प्रदेश ७ बाट
संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यबीच नै गम्भीर मतभिन्नता छन् । “प्रदेश राजधानी पहाड र तराई हुनुपर्छ भनेर दुवै पक्षबाट दवाव आइरहेको छ” ती सदस्यले भने–“त्यसैले यस क्षेत्रका शीर्ष नेतृत्व तहमै सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।”
प्रदेशको संख्या र सीमांकन भएदेखि नै राजधानीबारे विभिन्न जिल्ला र पक्षबीच गम्भीर मतभेद रहेको छ । साविक सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको मुख्यालय रहेको डोटीको दिपायल मै प्रदेशको राजधानी पनि हुनुपर्ने मागसहित डोटीबासीले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । हाल अस्थायी राजधानी रहेको धनगढीमा नै स्थायी राजधानी रहने सम्भावना निकै प्रवल रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, नेकपाका केही नेता (खासगरी पूर्व माओवादी केन्द्रका केही नेता) अत्तरियामा राजधानी राख्नुपर्ने ‘लविङ’ गरिरहेको पाइएको छ ।
प्रदेशको नाम भने खप्तड अथवा सेतीकाली वा सेतीमहाकालीमध्ये एक हुनसक्ने धेरै सम्भावना रहेको छ ।