२९ श्रावण २०७९, आईतवार

प्रदेश सभाको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक अघि बढेन



धनगढी । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा, सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश संसदको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिमा रोकिएको छ ।
विधेयकमा प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको तलब, सेवा, सुविधा यथावत राख्ने वा थपघट गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसकेपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । जेष्ठ सदस्यका रूपमा समितिको अध्यक्षतामा गरिरहेका सांसद देवराज पाठकले सेवासुविधाबारे थपघट गर्ने तथा यथावत राख्ने भन्नेमा फरक–फरक धारणा आएकाले अरू प्रदेशको विधेयकलाई कुनै सहमति भएको जानकारी दिए ।
सांसद पाठकले अरू प्रदेशमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा, सुविधा निर्धारण गरिएपछि त्यसैलाई हेरेर यहाँ पनि निर्धारण गर्ने सहमति भएको बताए । “सेवा, सुविधा अरू प्रदेशभन्दा धेरै कम वा धेरै बढी नहोस्” उनले भने– “खासगरी कर्णाली प्रदेशसँग मिल्दोजुल्दो होस् भनेर विधेयक केही दिन रोक्ने सहमति भएको छ ।”
संसद सचिवालय स्रोतकाअनुसार प्रदेशका अधिकांश सांसदले विधेयकमा प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा तलब, सुविधा बढाउनुपर्ने दवाव दिँदै आएका छन् । सांसद पाठकले अधिकांस सांसदहरूबाट सेवा, सुविधा कम भएकाले बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज आएको बताए ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूको तलब, सेवासुविधा बढाउँदा नागरिक स्तरबाट तीब्र आलोचना आउनसक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरि अरू प्रदेशको व्यवस्थालाई पर्खने निर्णयमा समिति पुगेको बताइन्छ । सेवा, सुविधा बढाउन दवाव आएपछि समितिले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर प्रदेशको आर्थिक अवस्था, प्रदेशले धान्नसक्ने अवस्था, अन्य प्रदेशले गरेको व्यवस्था आदिबारे जानकारीसमेत लिएको थियो ।
प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले समिति सांसदहरूलाई प्रदेशको आर्थिक अवस्थालगायतका विषयमा जानकारी दिएका थिए । विधेयकमा छलफल गर्न छ पटक समितिको बैठक बसेको थियो ।
अरु प्रदेशमा सो सम्बन्धी विधेयक पारित भइनसकेको अवस्थामा यहाँ सेवा, सुविधा बढाएर पारित गर्दा बढी भएमा चर्को आलोचना हुनसक्ने भएकाले केही दिन पर्खने सहमती भएको समितिका सदस्य महेशदत्त जोशीले बताए । सेवा, सुविधा बढाउनेमात्र भन्दा पनि अन्य प्रदेशसंग समानता होस् भनेर केही दिन रोकिएको उनले बताए ।
सरकारले एक महिनाअघि संसदमा दर्ता गरेको सो विधेयकमा सभामुखको मासिक तलब ५५ हजार, तथा उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको ५१/५१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सत्ता पक्षको दलको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिको ४९ हजार पाँच सय तथा सत्तापक्षीय र विपक्षी दलका सचेतकको ४९/४९ हजार रुपैयाँ मासिक तलब प्रस्ताव गरिएको छ भने प्रदेश सभा सदस्यको मासिक ४८ हजार रुपैयाँ मासिक तलब निर्धारण गरिएको छ ।
यसबाहेक पदाधिकारीअनुसार सञ्चार खर्च, विद्युत, खानेपानी शुल्क, फर्निचर खरिद, अतिथि सत्कार, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्तालगायत सुविधा प्रदान गरिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्