प्रदेश राजधानीको मागमा आन्दोलन

धनगढी । सात नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी डोटी वा पहाडी जिल्ला हुनुपर्ने माग पुन: दोहोरिन थालेको छ ।
प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा टुंगो लगाउन प्रदेश सभाले विशेष समिति गठन गरेसंगै डोटीका स्थानीयले सम्भवत: पुरानै वा नभए पहाडमै प्रदेशको राजधानी राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खडकाको नेतृत्वमा मंगलबार आएको टोलीले प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको समग्र विकासका लागि पहाडमै राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
अस्थायी राजधानी डोटी राख्न माग गर्दै दुई महिनाभन्दा बढी आन्दोलन गरेका डोटीका जनताहरू फेरी स्थायी राजधानी माग्दै धनगढी पुगेका हुन् । भौगोलिक हिसाबले प्रदेशको केन्द्रबिन्दुमा पर्ने र तत्कालिन सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको सदरमुकाम समेत रहेको डोटीमा राजधानी उपयुक्त हुने भन्दै डोटीका जनताहरूले स्थायी राजधानी डोटीनै हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
प्रदेशको बिकासका लागि पहाडी जिल्लाबाटै शुरुवात गरिनुपर्ने भन्दै डोटीका जनताहरू प्रदेश सरकार समक्ष राजधानी माग्न धनगढी पुगेका हुन् । राजधानीका लागी अध्ययन अनुसन्धान गरी डोटीका जनतालाई न्याय दिनुपर्ने उनिहरूको माग छ ।
तत्कालिन क्षेत्रीय सदरमुकाम समेत रहेको दिपायलमा संरचनाहरू खाली रहेको र डोटी जिल्लानै सुनसान रहेको भन्दै उनीहरूले डोटेली जनताबाट राजधानी नखोस्न आग्रह गर्दै सभामुख थापा र मुख्यमन्त्री भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
धनगढीमा अस्थायी राजधानी भएसँगै पहाडबाट तराइ झर्ने क्रम बढेको र अन्नको भण्डार मानिने कैलाली जिल्लाको सबै खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा बिक्री भई भोकमरी आउन सक्ने सम्भावना रहेकाले प्रदेशका पहाडी जिल्ला बाहेक राजधानीको बिकल्प नरहेको डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले बताए ।
पहाडी ७ जिल्ला र कैलाली कञ्चनपुरको जनसंख्या पनि करिब बराबर पुग्ने भएकाले पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि भएपनि राजधानी त्यही हुनुपर्ने उनको माग छ ।
राणाकाल देखिनै क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको दिपायललाई प्रदेश राजधानी नबनाएर तत्कालिन सरकारले प्रदेशको छेउ रहेको धनगढीमा अस्थायी राजधानी राखेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले पहाडी जिल्लाबाट तराई सर्ने परिपाटीलाई रोक्न पनि पहाडमै राजधानी हुनुपर्ने धारणा राखे ।
बिगत देखिनै पहाडी जिल्ला हेपिएर सीमित क्षेत्रमा भएको बिकासका कारण पहाडी जिल्लाहका नागरिकहरूको जीवनस्थर माथि आउन नसकेको उनको भनाई छ । तराई क्षेत्रमा उद्योग धन्दाको स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको योजनासँगै तराई क्षेत्रमै राजधानी हुँदा बसाइ सरी तराई आउने क्रम बढ्ने र सबै खेती योग्य जमिनमा मानव बस्ती भएर अन्तमा खाद्यान्नका लागी पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशसभा सदस्यहरूले समयमै विचार पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख थापाले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट राजधानीका लागि डोटीमै समर्थन भए पनि पदीय गरिमालाई मध्यनजर गर्दै कसैलाई दवाव दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । संबैधानिक नियमअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले राजधानी तोक्ने भएकाले प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग सरसल्लाह गरी सुझाव दिन सक्ने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई नै राजधानी तोक्ने अधिकार भएकाले आफूले चाहेर पनि डोटी राजधानी बनाउन नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनले आफू डोटीबाटै निर्वाचित सांसद भएको नाताले आफ्नो चाहना डोटीमै राजधानी बनाउने भए पनि दुई तिहाई सांसदले राजधानी तोक्ने भएकाले डोटी राजधानीका लागि सांसदहरूसित छलफल गर्न सक्ने बताए ।
प्रदेशको राजधानी कैलालीको धनगढी र अत्तरिया तथा डोटीको दिपायल राजधानीको चर्चामा रहेका छन् । धनगढी अत्तरियाका नागरिकहरू मौन रहे पनि डोटीका नागरिक भने राजधानी डोटी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।