कमैया मुक्तिका १८ वर्ष : अझैं पनि पुनर्स्थापना पुरा नभएको गुनासो

धनगढी । मुक्त कमैया घोषणा भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि अझैं पनि पूर्णरूपमा पुनस्र्थापना हुननसकेको गुनासो यथावत रहेको छ । सरकारले २०५७ सालमा कमैया प्रथा निषेध गर्दै कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । सरकारको यस घोषणासँगै दशकौंदेखि बँधुवा मजदुरका रूपमा जीवन बिताइरहेका पश्चिम नेपालका पाँच तराईका जिल्लामा रहेको कमैया मुक्त भएका थिए ।
कमैया प्रथा निषेध भएसँगै मुक्त कमैयाहरूको पुनस्र्थापना शुरुदेखि नै चुनौतिपूर्ण रहँदै आएको छ । सरकारले कमैया पुनस्र्थापना कार्य लगभग पुरा भइसकेको बताउँदै आएको छ । तर, स्वयं कतिपय मुक्त कमैया तथा मुक्त कमैयाको हकअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूले भने अहिले पनि पुनस्र्थापना पुरा हुननसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
बुधबार १८ औं मुक्त कमैया दिवसको अवसरमा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले अझैंसम्म पूर्णरूपमा मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना गर्न नसकेको दावी गरे ।
कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३, होमनगर शिविरका महेश चौधरीले आफूले अहिलेसम्म जग्गा पाउन नसकेको बताए । “मसँग बस्नलाई न घर छ, न जग्गा नै राज्यले उपलब्ध गराउन सकेको छ” उनले भने– “पटक–पटक भूमिसुधार जाँदा नगद लैजाऊ भन्छ, तर हामीलाई नगद होइन् जग्गा दिनुपर्छ ।” उनले राज्यले पैसाको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।
हाल राज्यले मुक्तकमैया पुनस्र्थापनाको क्रममा जग्गा नपाएकालाई जग्गा वा जग्गा खरिद अनुदानवापत दुई लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ भने जग्गा पाएका तथा जग्गा खरिद गरेकालाई घर बनाउन ३५ क्यूविक फिट काठ वा एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । त्यस्तै, घर मर्मत सम्भारको लागि भन्दै ५५ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय कैलालीले जनाएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १, पुरानो एयरपोर्ट शिविरकी लक्ष्मीदेवी चौधरीले भनिन्– “पाँच धुर जग्गाको कित्ता पाएको छु, तर लालपुर्जा पाएको छैन् ।” उनले लालपुर्जा नहुँदा अझै ढुक्कसँग बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताइन् । उनले राज्यले लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन् । “भोट माग्ने समयमा लालपुर्जा उपलब्ध गराउन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन्” उनले भनिन्– “तर, जितिसकेपछि फर्केर आउँदैनन् ।”
गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १० की मीना कठरियाले व्यवस्थित तरिकाले मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना नगरेको गुनासो गरिन् । उनले मुक्त कमैयाको समस्या ज्युको त्यू रहेको बताइन् । उनले भनिन् “हामीलाई पुर्नस्थापना त गर्‍यो तर, रोजगारी नहुँदा जिविकोपार्जनमा समस्या भएको छ ।”
कैलाली जिल्लामा परिचयपत्र प्राप्त आठ हजार नौ सय १० जना मुक्त कमैया परिवार रहेकोमा सरकारले हालसम्म आठ हजार दुई सय ५५ परिवारलाई बसोबास गराए तापनि चार सय ४० परिवार लालपुर्जा नपाएर बसोबास नगरेको र चार सय ८२ परिवारलाई जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । जिल्लामा एक सय ७३ मुक्त कमैयाहरूको परिचयपत्र खारेज भएको जनाइएको छ ।
सरकारले २०६० सालमा जारी गरेको राजपत्रमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा, ऐलानी, प्रति जग्गा मुक्त कमैयालाई वितरण गर्ने उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले बताए ।

एकीकृत योजना बनाएर समस्या समाधान गरिनेछ– मुख्यमन्त्री भट्ट
७ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशका सबै समस्या समाधानका लागि एकीकृत ढंगले योजना बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
“प्रदेशमा मुक्त कमैया, हलिया, कम्लहरी, छाउपडी, महिला हिंसा लगायतका विभिन्न समस्या रहेका छन्” १८ औं कमैया मुक्ति दिवसको अवसरमा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले भने– “यी समस्या समाधानका लागि एकीकृत ढंगले योजना बनाएर समाधान गरिने छ ।” उनले समाजमा भएका विकृतिहरूको अन्त्यका लागि समाज रूपान्तरण अभियान अघि बढाइने बताए ।
“राज्य व्यवस्था परिवर्तन भयो, नयाँ संरचनाले सबै अधिकारहरू घरमै पुगाएको छ” उनले भने– “तर, समाजको सोचमा परिवर्तन नहुँदा समस्या ज्युका त्यू रहेका छन् ।” उनले सबै प्रकारका समस्याको समाधानका लागि ईच्छा शक्ति र सकारात्मक सोच आवश्यक रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री भट्टले अहिलेसम्म आफूले एकै प्रकारका समस्या तर, फरक–फरक संघ/संस्थाबाट दर्जनौ ज्ञापनपत्र बुझिसकेको बताउँदै भने– “साझा मुद्दामा साझा रूपमा काम गरेर अघि बढ्न सबैमा आग्रह गर्छु ।” उनले विगतमा कहाँ त्रुटि भयो त्यसको समीक्षा गरेर समाधान सहितको बाटोमा प्रदेश सरकारले काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले मुक्त कमैयाको समस्यामा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताइन् । उनले प्रदेशमा मुक्त कमैयाको समस्या समाधानका लागि तीन अर्ब ५५ करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको बताइन् । उनले मुक्त कमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराएरमात्र नहुने बताउँदै “उनीहरूको पूर्ण पुनस्र्थापनाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको छ ।” उनले मन्त्रालयले ठोस योजना बनाएर अघि बढ्ने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
कमैया आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य गरिवदास चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पुर्व सांसद हरि श्रीपाईली, मुक्त कमैया आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य बालाराम भट्टराई, यज्ञराज चौधरी, प्रमोद पाठक, कौशिल्या चौधरी, सीताराम चौधरी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
सो अवसरमा पूर्व सांसद श्रीपाईली, प्रदेश ७ का मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय, मुक्त कमैया आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य प्रमोद पाठक, यज्ञराज चौधरी, अशोकविक्रम जैरु, डिल्ली चौधरी लगायत गरी १५ जनालाई प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो । उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री भट्टले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
त्यस्तै, मुक्त कमैयालाई प्रति परिवार पाँच कठ्ठाका दरले हाल बसीरहेकै स्थानमा जग्गाको नाप नक्सा गरी यथाशिघ्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, लालपुर्जा पाएर पनि चार सय ४० नदी कटान, बलौटे, विवादित जमिनमा बसोबास गरिरहेकाले यथाशिघ्र पुनस्र्थापना गरिनुपर्ने लगायतका १५ बुँदे माग राख्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई मागपत्र बुझाइएको थियो ।
कार्यक्रम मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, मुक्त कमैया समाज, कमैया महिला जागरण समाज, मुक्त कमैया बडघर सञ्जाल, थारू महिला उत्थान केन्द्र, बेस, विल्डन नेपाल, कमैया प्रथा उन्मुलन समाज कैलालीको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो ।
कार्यक्रममा सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, मुक्त कमैया आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य, मुक्त कमैया परिवार, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।