१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार

स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्ष पुग्यो– प्रतिवद्धता र निर्णय : कति पूरा भए, कति थन्किए ?



धनगढी । ७ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको आज एक वर्ष पुगेको छ । गत वर्ष बैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो भने कैलाली सहित प्रदेश नम्बर ७ मा गत वर्ष असार १४ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्षमा पूर्वाधार विकासमा बढी केन्द्रीत भएको पाइन्छ । एक वर्षमा सडक, कल्र्भट लगायतमा ध्यान दिएका जनप्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि पुन: यसैमा जोड दिएको देखिन्छ ।
गोदावरी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ८२ करोड अनुमानित बजेट रहेकोमा चालुतर्फ ४९ करोड ८९ लाख र पुँजीगततर्फ ३२ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गोदावरी नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द भट्टले नीति तथा कार्यक्रमले सडक तथा पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको बताए ।
जोशीपुर गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी, पर्यटन विकास, पशुपालन, आयआर्जन तथा सीपमूलक तालिम, रोजगार, कृषि उत्पादन, पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । गाउँपालिकाले ३३ करोड २४ लाख ५ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो ।
जानकी गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेको ४५ करोड ९१ लाख ३४ हजार रुपैयाँको बजेटमा पनि पूर्वाधार र सडकमा जोड दिइएको छ ।
स्थानीय निर्वाचनपछि निर्वाचत जनप्रतिनिधिले ‘ऐन तथा कार्यविधि बनाउने’ कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए भने अब सडक, पुल, कल्र्भट लगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिन लागेको देखिन्छ ।
जोशीपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता कठरियाले गाउँपालिकाले सडक, कल्भर्ट निर्माण लगायतमा जोड दिएको बताइन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले निर्वाचित भएको एक वर्षमै दिएका आश्वासन पूरा गर्न नसकिने भए पनि पाँच वर्षभित्र प्रतिवद्धता तथा प्राथमिकताका कामहरू पूरा गर्ने बताए ।
त्यस्तै, स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको वर्ष पुग्दा पनि जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन सकेका छैनन् । जिल्लाका नगरपालिकाहरूमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी संख्या पुगे पनि दक्ष तथा प्राविधिक कर्मचारीको भने अभाव भएको छ भने गाउँपालिकाहरूमा भने वडा सचिवदेखि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले भने– “हामीसँग कर्मचारी आवश्यकता भन्दा बढी छन्, तर कृषि, स्वास्थ्य, लगायतका दक्ष प्राविधिक कर्मचारी छैनन् ।” उनले उपमहानगरपालिकाले अधिकांस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि कृषिको प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताए ।
चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्कामगरले छ वडा रहेको गाउँपालिकामा एक जना पनि वडा सचिव नरहेको बताए । उनले शिक्षा संयोजक, कृषि प्राविधिक लगायतका कर्मचारी नहुँदा पनि समस्या भएको बताए ।

पहिलो निर्णय दराजमै थन्कियो
लम्की । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगरप्रमुख महादेव बजगाईको पहिलो निर्णय दराजमै थन्किएको छ ।
नगरप्रमुख बजगाईले कार्यभार सम्हाले लगत्तै लम्कीचुहा नगरपालिकाभित्र रहेका ऐलानी जग्गाका व्यक्तिलाई ‘रातो पुर्जा’ दिनका लागि पहल गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।
तर, निर्णय भएको एक वर्ष पुग्दा समेत लम्कीचुहा नगरपालिकाभित्र रहेका ऐलानी जग्गाका व्यक्तिलाई ‘रातो पुर्जा’ दिनका लागि कुनै पहल भएको छैन ।
मैले गरेका निर्णय तुरुन्तै लागू गर्ने छु भन्ने नगरप्रमुख बजगाईले अहिलेसम्म ‘रातो पुर्जा’ दिनका लागि कुनै पहल नगरेको स्थानीयले बताए ।
“ऐलानी जग्गाको ‘रातो पुर्जा’ पाइन्छ की भन्ने आशा थियो,” लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर १ का विमल थापाले भने– “अहिलेसम्म काम शुरु भएको सुन्नै पाइएको छैन ।”
“हामी धेरै वर्षदेखि ठगियौं” बल्चौरका नन्दराम वादीले भने– “जो नेता आए पनि हाम्रा लागि कसैले पनि काम गरेनन् ।” उनले भोट माग्ने बेला चुनाव जितिसकेपछि रातो पुर्जा दिन्छौं भन्ने र पछि बिर्सिने गरेको गुनासो गरे ।
नगरप्रमुख बजगाईले चुनावमा आफ्नो मुख्य एजेण्डा नै ऐलानी जग्गाका व्यक्तिलाई ‘रातो पुर्जा’ दिने बनाएका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा ‘अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गरी मुक्त कमैया, सुकुम्बासी तथा बल्चौरका वादी समुदायलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने’ उल्लेख छ ।

 

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्ष, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विजयपछि के भनेका थिए ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार