प्रदेशको स्वेतपत्र सार्वजनिक : महत्त्वाकांक्षी कार्यदिशा, सांसदहरूको तिखो टिप्पणी

धनगढी । प्रदेश सरकारले प्रदेश नम्बर ७ को समग्र आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको वर्तमान अवस्थासहितको स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आइतबार प्रदेश सभाको ११ औं बैठकमा स्वेतपत्र प्रस्तुत गरे ।
७७ वटा बुँदा रहेको स्वेतपत्रमा प्रदेश सरकारले महत्त्वाकांक्षी आगामी कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ ।
‘प्रदेश सरकारले प्रदेशको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक वस्तुस्थितिबारे प्रदेशका आम जनतालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले उपलब्ध यथार्थ तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गरी स्वेतपत्र जारी गरेको छ’ प्रदेश संसद बैठकमा स्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले भने– ‘सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरूबाट उपलब्ध तथ्यांकलाई आधार बनाई तयार गरिएको स्वेतपत्र उपलब्ध तथ्यांकसम्म मात्र सीमित छ ।’
प्रदेशको अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा आफूले प्राप्त गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा स्वेतपत्र जारी गरिएको बताउँदै मन्त्री बोहराले यसैलाई आधार तथ्यांक मान्दै प्रदेशको विकासका लागि नीतिहरू तर्जुमा गरिने बताए ।
पाँच खण्डमा विभाजित स्वेतपत्रमा प्रदेश सरकारले आगामी कार्यदिशा खण्डमा महत्त्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेको छ ।
‘सात नम्बर प्रदेशलाई ‘समृद्ध प्रदेश’ मा रूपान्तरण गर्न कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, उद्योग तथा व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक नीति अवलम्बन गरिने छ’ स्वेतपत्रमा उल्लेख छ– ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गरी समाजवादोन्मुख, स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग स्थापना गरिने छ ।’
प्रदेश सरकारले स्वेतपत्रमार्फत प्रदेशको उच्च आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न र दिगो विकास कायम गर्न दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको अल्पकालीन बजेट प्रस्तुतिको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएको स्वतेपत्रमा वर्तमान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्था, अन्तरप्रादेशिक केही प्रमुख सूचकहरूको तुलनात्मक अवस्था तथा प्रदेश नम्बर ७ को वर्तमान आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको तथ्यगत विश्लेषणसहित प्रदेशको उच्च आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने नीति तथा योजनाहरू समेटिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक, सामाजिक एवं शासकीय सुधार, जवाफदेही वित्त, जनमैत्री सार्वजनिक सेवा एवं मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
अहिलेसम्म तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको प्रदेशको मानव विकास सूचकांकको अवस्था सुदृढ गर्ने स्वेतपत्रमार्फत घोषणा गरिएको छ ।
स्वेतपत्रमार्फत सरकारले प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजश्व संकलन गर्न सकिने नयाँ स्रोतहरूको पहिचान गर्नुका सार्थ करको दायरा विस्तार गरिने जनाइएको छ । ‘सरकारले करको दायरा विस्तार गरी करमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै कर तिर्नका लागि करदातालाई अभिप्रेरित गर्नेछन्– स्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बोहराले प्रदेशभित्रका ८८ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म बैंकिङ सेवा नपुगेका ५४ स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरिने बताए ।
प्रदेश सरकारले स्वेतपत्रमार्फत प्रदेशमा आधृनिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसंग आवश्यक समन्वय गर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै, सुख्खा बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र र विषेश आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षालाई प्राविधिक तथा व्यवासायिक बनाउन प्रदेश विश्वविद्यालयको अवधारणा लागू गर्ने पनि स्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग, द्वन्द्वपीडित, घाइते, शहीद परिवार, दलित, लोपोन्मुख जाति, कमैया तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक सुरक्षा एवं रोजगारी लक्षित कार्यक्रम थालनी गर्ने सरकारले आगामी कार्यदिशाका रूपमा स्वेतपत्रममार्फत घोषणा गरेको छ ।
स्वेतपत्रमा प्रदेश नम्बर ७ को आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान ६ दशमलव ६७ प्रतिशत मात्र रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रदेशभित्र औद्योगिक क्षेत्रमा साढे २३ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ९६ वटा ठूला उद्योग दर्ता भएको र तिनले आठ हजार सात सय ५० जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिएको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्री बोहराले सात नम्बर प्रदेशभित्र ३३ हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भए पनि अहिलेसम्म उपयोग गर्न नसकिएको बताए ।
प्रदेश नम्बर ७ बाट प्रमुख रूपमा खयर कत्था, खयर कच्चा, खोटो, जडिबुटी, लगायतका बस्तु निर्यात हुने गरेको छ । त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ, मोटरसाइकल, ट्याक्टर, सिमेन्ट, बिस्कुट, चामल, कागज तथा स्पिरिट आदि वस्तु आयात हुने गरेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा प्रत्येक परिवारमा कम्तिमा एक जनासित मोबाइल फोन हुने परिवारको अनुपात ८० प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेशमा नम्बर ७ मा नवजात शिशुको मृत्युदर राष्ट्रिय औसत भन्दा अधिक रहेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सात नम्बर प्रदेशमा तीन लाख ६९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमध्ये अहिले १५ हजार सात सय ७० हेक्टर जमिन बाँझो अवस्थामा रहेको छ ।

स्वेतपत्रबारे प्रदेश सांसदहरूको तिखो टिप्पणी
आइतबारको संसद बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले प्रदेश सरकारको स्वेतपत्र प्रस्तुत गरेपछि विभिन्न दलका प्रदेश सांसदहरूले आफ्ना धारणा र टिप्पणी प्रस्तुत गरे ।
नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सांसद (डोटी) ले सरकारले सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि स्वेतपत्र उपलब्ध नगराएकोमा नियमापत्ति गरे ।
सांसद खड्काले प्राय: स्वेतपत्र असाधारण परिस्थितिमा मात्रै आउने भन्दै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्वेतपत्र ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरे ।
त्यस्तै, एमाले सांसद लीलाधर भट्ट (बैतडी) ले प्रश्न गरे– ‘स्वेतपत्रमा उल्लेख भएका कतिपय तथ्यांक राष्ट्रिय स्तरको भन्दा बढी छन् ।’ प्रदेशभित्रको पुँजीगत खर्च र त्यसको अवस्था कस्तो छ ? यो प्रदेशमा आउने रेमिटान्सको अवस्था के हो ? विकास निर्माणका काममा भएको प्रगतिको तथ्यांक के हो ?
सांसद भट्टले यी मुलभूत अर्थिक विषय उल्लेख नभएकोले यसलाई स्वेतपत्र मान्न नसकिने बताए । उनको टिप्पणी थियो– ‘प्रदेशको समग्र आर्थिक चित्रण दिन स्वेतपत्र असमर्थ रहेको छ ।’
एमालेकै सांसद पूर्णा जोशी (डोटी) ले पनि सरकारको स्वेतपत्रमा सूचनाहरू सही भए पनि स्वेतपत्रको रूपमा नआएको टिप्पणी गरिन् ।
सांसद जोशीले किसानलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले प्रश्न गरिन्– ‘प्रदेशभरीे सरकारी जमिन र अन्य सम्पत्ति कति छ भन्ने विषय किन स्वेतपत्रमा समेटिएन ?’
उनले महिलाको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा स्वेतपत्र मौन रहेकोमा दु:ख व्यक्त गरिन् ।

स्वेतपत्रका विशेषता

• प्रदेशमा ९६ वटा ठूला उद्योग
• मोबाइल फोन हुने परिवारको अनुपात ८० प्रतिशत
• प्रदेशभरी ३३ हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता
• निर्यात भन्दा आयात निकै गुणा बढी
• २० प्रतिशत जनता अझैं शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित
• सार्वजनिक, निजी र सहकारीको संलग्नतामा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जग बसाइने
• प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना
• प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन
• भन्सार नाकाको स्तरोन्नतिका लागि पहल
• आधुनिक अस्पताल र मेडिकल कलेजको स्थापना
• वित्तीय क्षमताको आधारमा पूर्वाधारमा लगानी ।