दार्जिलिङमा भाषा विवादको आन्दोलन चर्कियो

काठमाडौं  । पश्चिम बंगाल सरकारले राज्यका सबै स्कुलमा (कक्षा १ देखि १० सम्म) बंगला भाषाको पठनपाठनलाई अनिवार्य गर्ने निर्णयको विरोधमा दार्जिलिङका नेपालीभाषी आन्दोलित बनेका छन् ।
राज्यका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीले दुई साताअघि राज्यका सबै स्कुलहरुमा अनिवार्य रुपमा बंगला भाषा पढ्नु पर्ने घोषणा गरेका थिए । शिक्षामन्त्रीले बंगालमा हाल प्रचलित बंनगला, अंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली, उर्दु र गुरुमुखी भाषामध्ये कुनै तीनवटा भाषा रोज्न सकिने बताउँदै दोस्रो या तेस्रो भाषाको रुपमा बंगलाचाहिँ अनिवार्य रुपमा रोज्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेका थिए । तर, शिक्षा मन्त्रीको घोषणा सार्वजनिक भइ नसक्दै १० लाख नेपालीभाषी बसोबासको केन्द्र दार्जिलिङमा यसको तीव्र विरोध सुरु भएको हो ।

‘नेपाली भाषाको जरै मास्ने षडयन्त्र’
गोर्खाल्याण्ड टेरेटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसनका महासचिव तथा शिक्षा विभाग संयोजक रोशन गिरीले राज्य सरकारको निर्णयप्रति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको घोर आपत्ति रहेको बताए । लामो संघर्षका दौरानले भारत सरकारले संविधानको आठौ अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई मान्यता दिएको बताउँदै गिरीले दार्जिलिङका स्कुलहरुमा बंगला भाषा बाध्यात्मक बनाइए नेपाली भाषा अझ धरासायी बन्दै जाने बताए । उनका अनुसार दार्जिलिङसहित तराईको सिलिगुडी र डुवर्सका नेपालीभाषीमा यसले मनोवैज्ञानिक रुपमा असर गर्ने छ । गिरीले भने, ‘दार्जिलिङको हकमा चाहिँ राज्यले बंगला भाषालाई बाध्यात्मक नगरोस् ।’
भारत स्वाधीन पूर्व दार्जिलिडमा नेपाली भाषा बोलचालको रुपमा प्रयोग त हुन्थ्यो । तर, लेखिएको थिएन । सन् १९५०पछि मात्रै औपचारिक रुपमा नेपाली भाषा लेख्ने क्रमको थालनी भयो । सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधानलाई यसको श्रेय जान्छ । सुधपाकै सक्रियतामा नेपाली भाषामा साहित्य लेखन आरम्भ भएको थियो । तीनताका नेपाली भाषाका स्कुलचाहिँ थिएनन । सन् १९५६ मा देहरादुनबाट सुरु भएको नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलन करिब ३६ वर्षसम्म चलेको थियो । तबमात्रै सन् १९९२ मा नेपाली भाषाले भारतीय संविधानको आठौ अनुसूचीमा मान्यता पायो । त्यसपछि मात्रै नेपाली भाषामा पढाई हुने स्कुल खुल्न थाले । दार्जिलिड र डुवर्समा दर्जनौं नेपाली स्कुल सञ्चालित छन् । तर, नेपाली भाषाको उत्थान र प्रवर्द्धनका लागि खुलेका स्कुलको हविगत क्रमशस् दयनीय बन्दै गएको छ । खासगरी राज्य सरकारको अनुदार नीतिले नेपाली भाषाका स्कुल संकट झेलिरहेका छन् ।
सिलिगुडीका नेपाली कल्याण उच्च माविका नेपाली शिक्षक सुकराज दियाली भन्छन्,‘परीक्षाका समयमा नेपाली भाषाको प्रश्नपत्र कैयौंपटक बंगाली भाषामा आउने गर्छ ।’ दियालीका अनुसार बारम्बार दोहोरिरहने यस किसिमका त्रुटीले के प्रस्ट हुन्छ भने राज्य सरकार नेपाली भाषालाई संरक्षणभन्दा पनि नष्ट गर्ने योजनामा छ ।
भाषा मान्यताको तीन दशक बित्नलाग्दा यसको प्रयोग र संरक्षणलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सिलिगुडीका टिभी पत्रकार प्रकाश फुयाल भन्छन्, ‘नेपाली भाषाको धरातल त्यसै कमजोर छ, त्यसमाथि राज्य सरकारले स्कुलमै बंगला भाषा बाध्यात्मक गर्नु दुस्खदायी हो ।’
फुयालले नेपालीभाषी भारतीयको एक मात्र पहिचान नेपाली भाषा मात्रै रहेको बताउँदै नेपाली भाषालाई नै संकट पार्ने षड्यन्त्र राज्य सरकारले सुरु गरेको आरोप लगाए । थपे, ‘ममता वेनर्जीले नेपाली जातिबीच फाटो ल्याइन्, अब भाषा नै नामेट गर्ने योजनामा लागेकी छन् ।’

मुख्यमन्त्रीले मिरिकमा भनिन्,‘बंगला भाषा बाध्यात्मक हुनेछैन’
दार्जिलिङमा बंगला भाषा अनिवार्यलाई लिएर आन्दोलन चर्किएपछि पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता वेनर्जी मुख खोल्न बाध्य भइन् । उनले सोमबार मिरिकको एक सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रस्ट्याइन्, ‘पहाडमा बंगला भाषा बाध्यात्मक हुने छैन ऐच्छिक चौथो भाषा हुने छ ।’
परिस्थिति अनुकूल निर्णय लिन माहिर वेनर्जीले भाषा विवाद चर्किएलगत्तै दार्जिलिङ र मिरिकको दुई दिने भ्रमण गरेकी थिइन् । भ्रमणका क्रममा बंगला भाषा अनिवार्य गर्ने कुराप्रति नेपालीभाषीहरु आक्रोसित देखेपछि उनले तत्काल निर्णय वदलेको जानकारहरु बताउँछन् । बंगला भाषा अनिवार्यको विरोधमा सोमबार त्यहाँका नेपालीभाषीहरुले मुख्यमन्त्री वेनर्जीको पुतला दहन पनि गरेका थिए ।

(इकान्तिपुर)