सर्वोच्चद्वारा बृहत् पूर्ण इजलास गठन : न्यायाधीश नाता परेकाले सिलवालको मुद्दा हेर्न नमिल्ने

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेपनि त्यसमध्येका एक जना न्यायाधीश रिट निवेदकका नाता परेकाले ुमुद्दा हेर्न नमिल्नेु भएको छ । सातजनामध्ये न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ रिट निवेदक नवराज सिलवालको नातेदार हुन् ।
बृहत् पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरु श्रेष्ठसहित चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, जगदीश शर्मा पौडेल, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी छन् । यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादको निरुपण गरेका केही सीमित न्यायाधीशहरु मात्रै यो इजलासमा समावेश छन् ।
सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै डीआईजी नवराज सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सिलवालसहित अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिट निवेदनका आधारमा सर्वोच्चले चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने काम तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश दियो भने पछि मुद्दालाई अन्तिम किनारा लगाउने क्रममा समेत चन्दको नियुक्ति खारेज गरिदियो । साथै चार वर्षको औसत कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिलवालमाथि देखिएको भन्दै उच्चतम अंक ल्याउनेलाई नै महानिरिक्षक बनाउन आदेश दियो ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयको केही सातापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको समेत विश्लेषण गरेर प्रकाश अर्यालको अंक सबैभन्दा बढी देखिएको भन्दै उनैलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनायो । त्यसविरुद्ध सिलवाल फेरि सर्वोच्च अदालत पुगे । उनले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश त दिएन तर फर्जी कागजात तयार गरेको आरोपमा सिलवालमाथिको कारबाही प्रक्रिया रोक्न भने अन्तरिम आदेश दियो ।
सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले यही विवाद निरुपणका क्रममा कार्यपालिकाको काममाथि हस्तक्षेप गरेको, आफू अनुकूलको इजलाश गठन गरेको, कार्यविधि मिचेको जस्ता आरोप लगाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाएका थिए । तर, एक सातापछि सर्वोच्चकै एकल इजलाशको अन्तरिम आदेशका कारण महाभियोग प्रस्ताव निस्तेज भइसकेको छ ।
बिहीबारदेखि आईजीपी नियुक्ति प्रकरणको सुनुवाई सुरु भएपछि रिट निवेदक र विपक्षीहरु आ–आफ्नै रणनीतिका साथ इजलासमा प्रस्तुत हुने योजना बनाएका छन् । रिट निवेदकहरुले सिलवालमाथि झुटो अभियोग लगाएर कारबाही गर्न खोजिएको र यथार्थ प्रमाणलाई बङ्ग्याउन खोजिएको भन्दै यसअघिकै निर्णयका आधारमा सिलवाललाई नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राख्नेछन् ।
सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने यसअघिको पूर्ण इजलाशले त्रुटीपूर्ण फैसला गरेको दाबी गर्दै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रकाश अर्याल नै उच्चतम अंकका साथ योग्य रहेको दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । साथै महान्यायधिवक्ता कार्यालयले सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनका क्रममा पेस गरेको कागजात फर्जी भएको दाबी गर्दै त्यसलाई प्रमाणको रुपमा स्वीकार नगर्न र उनीमाथि फर्जी कागजात तयार पारेको आरोपमा कारबाहीका लागि यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिन माग राख्नेछ ।

(इकान्तिपुरबाट)