खरिद नियमावली संशोधनको विरोध

धनगढी । नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घले उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण कार्य गराउने सार्वजनिक खरिद नियमावली पाँचौँ संशोधनको विरोधमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ  ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय निर्माण व्यावसायी सङ्घले क्षेत्रीय निर्देशकमार्फत र जिल्ला निर्माण व्यावसायी सङ्घ कैलालीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जनाएका छन् ।
सो नियमावली २०६४ को चौथो संशोधन भएको तीन महिना पनि नपुग्दै सरकारले व्यावसायी तथा समग्र मुलुककै अहित हुने गरी २०७३ फागुन २६ गते पुन: पाँचौँ संशोधन गरेको भन्दै महासङ्घले कैलाली सहित ७५ जिल्लाका प्रजिअ र पाँचवटै विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाएका छन् ।
सङ्घले मङ्गलवार बिहान ११ बजे सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी संशोधन तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएको र एक बजे जिल्ला सङ्घले प्रधानमन्त्रीको नाममा सम्बोधन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाएको हो ।
सङ्घले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पाँचौँ संशोधनबाट उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गर्न पाउने रकमको सीमा ६० लाखलाई वृद्धि गरी एक करोड गरिएको सम्पूर्ण व्यवस्था फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने सङ्घका क्षेत्रीय अध्यक्ष मदन कुँवरले जानकारी दिए ।
यसभन्दा अघि भएको सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को चौथो संशोधन पनि व्यवसायीमैत्री हुन नसकेको र निर्माण व्यवसायीका थुप्रै जायज माग पनि सम्बोधन नभई रहेको अवस्थामा यसरी एकतर्फी ढङ्गले पाँचौँ संशोधन हुनु निर्माण उद्योग र समग्र मुलुकको आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमै घातक भएको उनको ठहर छ ।
निर्माण व्यवसायी सङ्घले वैशाख ७ गतेभित्र उक्त नियमावली नसच्याइएमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको हो । उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण कार्य गराउने ऐन तत्काल खारेज नभए वैशाख ७ गते हुने निर्माण व्यवसायीकहरूको राष्ट्रिय भेला पछि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रने क्षेत्रीय अध्यक्ष कुँवरले चेतावनी दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण व्यवसायी सङ्घ कैलालीका जिल्ला उपाध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माणको काम गर्नुपर्दा धरौटी, दक्ष प्राविधिक, ईक्युपमेण्ट लगायत आवश्यक पर्ने तर, उपभोक्ताले त्यही काम गर्नुपर्दा यी कुरा आवश्यक नपर्ने गुनासो गर्दै भने उपभोक्ताले निर्माण कार्य गर्दा राजश्व घट्ने, कार्य सम्पन्न भइसकेपछि कुनै जिम्मेवारी बहन नगर्ने, राज्यमा आर्थिक अनियमितता वृद्धि हुने, गुणस्तरहिन कार्यले बढवा पाउने, दण्डहिनताले प्रश्रय पाई राज्यको ढुकुटी बिना कुनै उपलब्धि व्यापक रूपले खर्च हुने सम्भावनाहरू रहेको बताए ।
उनले यो सँगै साना निर्माण व्यवसायीहरू पेसाबाट विमुख हुनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले सरकारले तत्काल फिर्ता लिई पाँचौ संशोधन खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरे ।