१२ मंसिर २०७८, आईतवार

शिक्षा संस्थाहरूबीच संवाद



धनगढी । ‘शिक्षकको हकहितका लागि लडिरहेका छौं तर, हाम्रा मागको त सुनुवाई नै भएको छैन । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारले तोकेअनुसार तलब, ३० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र एउटा शिक्षकलाई पाँच विषयमा अध्यापन गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर संस्थागत विद्यालयका शिक्षक युनियनका सचिव शिवराज जोशीले यसरी आफुना कुरा राख्दा प्यावसनका जिल्ला उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर चन्दले भने ‘विश्वासका कुनै पनि ठाउँमा निजी विद्यालयहरुले सरकारले तोकेअनुसार मापदण्ड लागु गरेको छैन, हामी यसमा असहमत छौं ।’
यो आइतबार जिल्ला शिक्षा समितिको रोहबरमा प्यावसन, एन प्यावसन र ईष्टुबिच आयोजना गरिएको वार्ताको संवाद हो ।
ईष्टुका पदाधिकारीहरुले ३१ बुँदे माग राख्दै आइतबार जिल्लाका संस्थागत विद्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि सहमतिमा ल्याउन राखिएको वार्ता संवादमा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुका मुख्य माग भने संचालकहरुले स्वीकार गर्न सकेनन् ।
इष्टुले शिक्षकलाई सरकारले तोकेअनुसार तलब दिनुपर्ने, परीक्षा कापी चेकजाँच गरेवापत प्रति परीक्षा कापी बराबर शुल्क दिनुपर्ने, सेवा प्रयोग गरेदेखिको मितिदेखिनै नियुक्ति पत्र दिनुपर्ने, शिक्षकलाई सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, औषधीउपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका गरी ३१ बुँदे माग अघि सारेका थिए ।
आइतबार भएको वार्तामा प्यावसन, एन–प्यावसन र ईष्टुबिचमा ३१ बुँदे मागमध्ये २४ बुँदामा सहमति भए पनि सरकारी सेवा अनुसार तलब दिनुपर्ने, करार सेवाको अन्त्य गर्नुपर्ने, सरकारी स्केल अनुरूप पारिश्रमिक दिन नसक्ने विद्यालयले सो बराबरको शेयर कायम गर्नुपर्ने लगायतका गरी सात बुँदामा सहमति हुन नसकेको ईष्टुका अध्यक्ष धर्मराज भट्टले बताए ।
यी मागलाई समाधान गर्न प्यावसन, एन प्यावसन, ईष्टुका दुई/दुई र जिल्ला शिक्षा संस्थानका एक प्रतिनिधि राखेर वार्ता समितिको टोली गठन गरिएको उनले बताए । वार्ता टोलीले भोलि (मंगलबार) छलफल गरेर टुंगो लाग्न नसकेको विषयलाई टुंगो पुऱ्याउने सहमति भएपछि आइतबार गरिएको तालाबन्दी पनि संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले फिर्ता लिएको उनले बताए ।
‘हाम्रो मुख्य माग भनेको शिक्षकलाई सरकारले तोकेअनुसारको तलब दिनुपर्ने, एउटा कक्षा कोठामा ३० भन्दा बढी विद्यार्थी राख्न नपाउने र एउटा शिक्षकलाई पाँच विषय भन्दा बढी अध्यापन गराउन नदिने तर, संस्थागत विद्यालयका संचालकहरुले तीनैलाई ओझेलमा पारेका छन्’ ईष्टुका सचिव शिवराज जोशीले भने ‘हाम्रो हकहितको संरक्षणका लागि पछाडि हट्ने छैनौ ।’
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले आफ्नो हकहितका लागि आन्दोलन लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । गत वर्षको फागुन महिनामा पनि यसरीनै सात बुँदे माग अघि सारेपनि प्यावसन र एन प्यावसनका पदाधिकारीहरुले यी मागहरुको सम्बोधन नगरेको सचिव जोशीले बताए ।
अहिले हामीले ३१ बुँदे माग अघि सार्दा पनि विद्यालय सञ्चालकले विद्यालयलाई फाइदा पुग्ने मागहरुको मात्र सम्बोधन गरेका छन् तर शिक्षकको हकहितको कुरा गर्दा पछाडि सर्ने गरेका छनु उनले भने ‘आइतबार सहमति भएका बुँदाहरुमा शिक्षकहरूको मागलाई ओझेलमा पारिएको छ ।’
वार्तामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानसिंह विष्टले कुनै पनि शिक्षकले आफ्नो अधिकारका लागि विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार गर्न नपाउने बताए । ‘सबै समस्याको समाधान भनेको वार्ता र छलफल हो’ उनले भने ‘ईष्टुका पदाधिकारीको समस्याको समाधान भनेको वार्ता र छलफल हो विद्यालयमा तालाबन्दी गरेर हुँदैन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्