सम्पादकीय : सम्बोधनको प्रतिक्षामा द्वन्द्वपीडितका पीडा

तत्कालीन माओवादी विद्रोही र राज्यबीच दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, अंगभंग भएका, वेपत्ता पारिएका र विस्थापित पारिएका पीडितहरूले बारम्बार राज्यबाट न्यायका लागि आग्रह गर्दै आएका छन् । राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय, राहत, परिपुरण दिनका लागि भनेर नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी आयोगहरु बने । द्वन्द्वपीडितका तथ्यांक संकलन गरिए । राजनीतिक नेतृत्वले पटकपटक द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीयदेखि, राष्ट्रि तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनगिन्ती मञ्चमा दश वर्षे द्वन्द्वपीडितहरुका पीडा पोखिएका छन् । द्वन्द्वकालमा राज्य वा विद्रोही पक्षबाट मारिएका व्यक्तिका परिवारजनले राज्यबाट केही राहत पाएका छन् । तत्कालीन विद्रोही माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेको छ । तर, द्वन्द्वकालमा शारीरिक शोषण, यौनहिंसा तथा बलात्कारको सिकार भएका बालिका, महिलाका पीडाको सम्बोधनका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको ठोस प्रयास भएको देखिदैन ।

शनिबार धनगढीमा आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा, शारीरिक शोषण तथा बलात्कारको सिकार भएका प्रतिनिधिमुलक प्रतिनिधिका रुपमा केही पीडित बालिका, महिलाका कथाव्यथा एक पटक पुनः पोखिए । त्यतिवेला राज्यका सुरक्षाकर्मी अथवा विद्रोही माओवादीबाट यौन हिंसा, शारीरिक शोषण तथा बलात्कारका सिकार भएका पीडितहरूले अझैं पनि समाजसामु आफ्ना पीडा व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । न त समाजले उनीहरूप्रतिको नराम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तन नै गर्न सकेको छ । बलात्कार, यौनहिंसा तथा शोषणको सिकार भएका पीडितहरूले न्याय पाउने अथवा पीडकले सजाय पाउने भन्ने कल्पना समेत गरिएको छैन । न त पीडितहरूले न्यायका लागि कुनै निकायमा उजुरी गर्ने अवस्था नै छ । अनाहकमा यौन हिंसा तथा बलात्कार भोग्नु परेकाहरूले सधैंभरी मानसिक तथा शारीरिक रुपमा अस्वस्थ हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले पनि यो सवाल निकै संवेदनशील तथा गम्भीर हो भन्नेमा विमति रहदैन ।

सवाल, द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोह पक्षबाट बलात्कार, यौनहिंसाको सिकार भएका बालिका, महिलाले कसरी मानसिक तथा भौतिक रुपमा न्याय पाउने भन्ने नै हो । यो निकै संवेदनशील विषय भएका कारण उत्तिकै संवेदनशील ढंगबाट यसको सम्बोधन हुनु आवश्यक हुन्छ । दुर्भाग्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक सम्बन्धी आयोग औपचारिकता पुरा गर्नमै सिमित भएको अवस्था छ । त्यस्तै, राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही पक्ष तथा राजनीतिक नेतृत्वले पनि द्वन्द्वकालमा बलात्कार तथा यौन हिंसाको सिकार भएका बालिका, महिलाको पीडाको सम्बोधन गर्ने बारे अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक पहल गरेको देखिदैन ।
यो पीडाको सम्बोधनका लागि द्वन्द्वकालमा बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेका बालिका तथा महिलाका पीडाको इमान्दारिपूर्वक पूर्ण तथ्यांकका साथै उनीहरूको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै, समाजले उनीहरूका प्रति गर्ने नकारात्मक व्यवहारमा परिवर्तनका लागि पनि ठोस पहल आवश्यक छ । र, सबैभन्दा मुख्य सवाल भनेको द्वन्द्वकालमा यौनहिंसा तथा बलात्कारको सिकार भएका पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्नु नै हो ।

सम्बन्धित समाचार 
द्वन्द्वकालका पीडा : ‘सम्झिदा अहिले पनि मन व्याकुल हुन्छ’