अफ्ठेरोमा स्वास्थ्य संस्थाहरू

धनगढी । बाजुराको बुढीनन्दामा रहेको पण्डुसैन स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोल र कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा इम्पलान्ट छैन् ।
देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसंगै सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांस जिल्लामा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य चौकीमा नियमित औषधि पाउन कठिन भइरहेको जनाईएको छ ।
केही दिन अघि धनगढीमा भएको प्रदेश स्तरिय स्वास्थ्य समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले भने ‘मेडिकल स्टोरमा औषधि छ तर, ढुवानी कसले गर्ने भन्ने कारणले अधिकांस नगर/गाउपालिकामा औषधि अभाव देखिएको छ ।’ अहिलेको नयाँ संरचनामा औषधि खरिदको रकम स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएको छ ।
बाजुरा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर रुपचन्द्र विश्वकर्माले भने ‘हामीले एक हजार इम्पलान्टको माग गरे । तर, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले एक सय पठायो ।’ उनले स्थानीय तहले औषधि खरिदमा ध्यान नदिनु र माग अनुसार औषधि नपठाउँदा बाजुरामा नि:शुल्क औषधि पाउन गाह्रो हुने गरेको बताए ।
नौ वटा स्थानीय तह रहेको बाजुरा जिल्लामा आठ वटा स्थानीय तहले औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपनि हिमाली गाउपालिकाले औषधि खरिद प्रक्रिया अघि नबढाएको बाजुरा स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर अवस्थीले भने ‘खोप, क्षयरोगको औषधि, परिवार नियोजनका साधन बाहेक अन्य नियमित औषधिहरू क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरले स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ ।’ प्रदेशको पहाडी जिल्लामा सिटामोल, आइरन चक्की, इम्पलान्ट लगायतका नि:शुल्क औषधि बेला–बेला अभाव हुने गरेको निर्देशक डाक्टर अवस्थीले बताए । सरकारले ७० प्रकारका औषधिहरू नि:शुल्क वितरण गरिरहेको छ ।
बाजुरा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख डाक्टर विश्वकर्माले भने ‘अहिले घर–घरमा सिंहदरवार भने पनि त्यो अनुसार काम हुन सकेको छैन् ।’ उनले विगतभन्दा अहिले स्वास्थ्यका अधिकांस कार्यक्रमहरू प्रभावित भइरहेको बताए । ‘कुनै स्थानीय तहमा औषधि अभाव छ, दरबन्दी अनुसार जनशक्ति छैन्’ उनले भने ‘स्वास्थ्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, सूचना संकलन गर्न, तथ्यांक संकलन अभाव लगायतका कामहरू प्रभावित भइरहेका छन् ।’ उनले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताउँदै ‘यसले स्वास्थ्य सूचाक, प्रगतिमा असर पर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीमा निराशा छाएको छ ।’
उनले विगतमा सरकारले सञ्चालन गरेका कतिपय कार्यक्रम अहिले रोकिएको बताए । संयोजकहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा स्थानीय तहले दिन छोडेपछि ती कार्यक्रमहरू अहिले रोकिएको उनले बताए ।