न्यायका नाममा अन्यायको भारी

बढी सम्वेदनशील विषयमा लेख्दैछु भन्ने थाहा छ । त्यसैले विषयको शुरूवात दुई फरक घटना विश्लेषणबाट गर्न उपयुक्त होला ।

एक,

दुई महिना वितिसक्दा पनि महेन्द्रनगरमा एक किशोरीको बलात्कार पछि हत्या भएको घटनाको पटाक्षप हुन सकेको छैन । प्रहरीले हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरी छुटेका एकजना व्यक्तिलाई दोषीको रूपमा उभ्याए तापनि उनी आन्दोलनको रापताप र मुख्य क्लीनिकल परीक्षण नमिल्दा थुनामुक्त भै सकेका छन् । जनता आन्दोलित हुन्थेनन् भने एक निर्दोष व्यक्तिको बलिसँगै घटनाको पटाक्षेप हुने पक्का थियो । र, आम नागरिकले यसैलाई न्याय भएको      भन्ने ठान्थेहोलान् ।

दुई,

टिकापुरमा भएको उच्च प्रहरी अधिकृत र एक नावालक सहित आठ जनाको ज्यान जानेगरी भएको जघन्य हत्याको घटनाको पनि तीन वर्ष वितिसक्यो । यहि घटनाका सन्दर्भमा पनि दर्जनौं व्यक्तिहरू पुरपक्षका लागि थुनामा छन् । निर्वाचित भएर सपथ ग्रहणमा रोक लगाइएका त्यस क्षेत्रबाट भारी मतले प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद लगायत दर्जनौं व्यक्तिहरु थुनामा छन् । ती थुनामा रहेका मानिस दोषी प्रमाणित भए त ठिकै भन्न मिल्ला तर उनीहरू निर्दोष सावित भए भने नि भन्ने प्रश्नको उत्तर कस्ले दिने? जन अभिमतलाई मान्यहो भने एउटा भारी जनसँख्याले थुनामा रहेका धेरै व्यक्तिहरूको संलग्नता त्यस त्रासदीपूर्ण हिँसामा रहेकोमा अस्विकार गर्दछ । यसको जवाफ न्यायालयले छिट्टै दिनुपर्ने हो तर यस्तो सम्वेदनशील मुद्दा किनारा लगाउन अदालतले यति लामो समय लिनु अर्को उदेक लाग्दो विषय बनिरहेकोछ ।

यी दुई घटनाहरू पृथक जस्ता देखिएता पनि दोषी पत्ता लगाउने र पीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा धेरै समानताहरू छन् । दुवै घटनामा पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेनन् बरू दिलिप जस्ता बेकसुरले सास्ती पाए ।

भलै केही दोषीहरू उम्किउन तर कुनै निर्दोषले सजाय भोग्न नपरोस् भन्ने मान्यता फौजदारी न्यायका सन्दर्भमा जहिँतहीँ सुनिने वाक्य हो । कतिपय प्रहरीका कार्यालयहरू पस्दा यस्ताखाले कोटेशन झुन्ड्याएको पनि देख्न पाइन्छ । तर किन फेरि …फेक अरेष्ट हुन्छ? किन महेन्द्रनगरमा दिलिपहरू समातिन्छन्? किन जनताले त्यो होइन भनेर सुनाउनकै लागि सन्नी जस्ता युवाले ज्यान गुमाउन पर्छ? प्रश्न गम्भिर छ तर हामीमा पर्याप्त गम्भीरता आइसकेको छैन । हामी अँझै आफ्नो आग्रह अनुकुल परिभाषा खोज्नमै मजा लिंदैछौं । अँझ टिकापुर घटानामा त मानिसहरू जात र नस्लका आधारमा बाँडिएका छन् र न्यायले शिर उठाउन पाएको छैन ।

यस्ता खाले घटनाहरू बेग्रेल्ती हुने गरेको कुरा दिनहुँ प्रकाशितहुने समाचारहरूले देखाइरहेका छन् । अँझ धेरै यस्ता घटनाहरु सतहमा नआएका पनि होलान । यस सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न यसको जडकारण के होला भन्ने नै हो । जसमा घोत्लिन कसैलाई फुर्सद छैन । कसैलाई दोष लगायो र आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्यो, बस् ।

एक जमाना थियो, देवानी प्रकृतिको मात्र होइन कतिपय फौजदारी मुद्दामा पनि गाउँका जमिन्दार र मुखियाले आसेपासेसँगको सल्लाहमा न्याय सम्पादन गर्थे । जतिसुकै खराव र अन्यायपूर्ण फैसलालार्इ पनि समाजले चुपचाप सुन्थ्यो, कानेखुसी गर्ने साहस सम्म पनि सायदै कसैले गर्न सक्थ्यो । न्यायका नाममा थोपारेको अन्याय सहनका लागि त्यसवेलाको समाज अभिषप्त थियो । आधुनिक राज्यको विकास सँगै त्यो काम प्रहरी र अदालतले पाएको छ । तर न्यायको नाममा अन्याय थोपरिने क्रमको अन्त्य भैसकेको छैन भन्ने तथ्य महेन्द्रनगर घटनाले बाहिर ल्याएको छ ।

हाम्रो देशमा मात्र होइन, संसारका धेरै मुलुकका अपराध कथाहरु पढ्दा थाहा हुन्छ, प्रहरी र कतिपय अवस्थामा न्यायालय समेत पनि जब वास्तविक अपराधी पत्ता लगाउन सक्दैन वा चहाँदैन तब झुठको सहारा लिन्छ र झुठको फेर समातेर आफ्नो क्रेडिबिलिटी जोगाउन खोज्छ । अन्यायको भारी बोकेको क्रेडिबिलिटी पनि कस्तो क्रेडिबिलिटी ?

एउटा कुरा के भुल्नु हुँदैन भने जतिसुकै गाली गरे पनि र मनमा सन्देह रहेपनि अपराध अनुसन्धानको बाटोबाट भरोसायोग्य न्याय सम्म पुर्याउने काम प्रहरीकै हो । त्यसको विकल्पमा फेरी पुरानो मुखियाप्रथालाई व्युँताएर सिंगार्न सकिँदैन ।

 

दोषी जोगाउन चाहेर प्रहरीले यस्तो काम गर्छ भनेर सामान्यिकरण गर्दा सायद सही निश्कर्षमा पुग्न सकिंदैन होला । केही घटनाहरूमा त्यस्तो पनि भएको हुनसक्छ, तर यस्तो सामान्यिकरणले इमान्दार प्रहरीमाथी अन्याय गर्नेछ । त्यसमाथी कतिपय अवस्थामा प्रहरीहरू नै पीडित भएका पनि छन् । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान क्षमता पनि त्यति कमजोर छैन भन्नका लागि पनि प्रशस्त उदाहरणहरू छन् तर बेलाबखत कमी कमजोरी पनि छताछुल्ल हुँदै गरेका छन् । अब यसलाई ढाकछोप गरेर समाधान निस्कन सक्दैन बरू गम्भीर समीक्षाको बाटोबाट यसको हल खोज्दा ठाउँमा पुगिएला ।

एउटा कुरा के भुल्नु हुँदैन भने जतिसुकै गाली गरे पनि र मनमा सन्देह रहेपनि अपराध अनुसन्धानको बाटोबाट भरोसायोग्य न्याय सम्म पुर्याउने काम प्रहरीकै हो । त्यसको विकल्पमा फेरी पुरानो मुखियाप्रथालाई व्युँताएर सिंगार्न सकिँदैन ।

जुनसुकै समुह तथा संगठनमा असल र खराव पक्ष रहेको हुन्छन् । राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीतन्त्र, शिक्षक, व्यापारी, न्यायालय, विभिन्न सुरक्षा निकाय वा अन्य जहाँ पनि निरपेक्ष सुद्धता पाउन सकिने अवस्था छैन । यो विषय व्यक्तिले धारण गरेको जीवनमूल्य र व्यवहारमा भर पर्दछ । हाम्रो समाजमा कोमल हृदय भएका, मानवीय भाव राख्ने मान्छे नै धेरै छन् । राम्रा मान्छेको बाहुल्य छ र त हामी अन्याय र अमानवीयताका बारेमा बोल्न सक्ने अवस्थामा छौं । हो, यहाँ केही बलात्कारी, हत्यारा, घुसखोरी र उत्पीडक पनि मिसिएकाछन् । सत्य त के हो भने समाजको चरित्र हरेक संगठन तथा सँस्थामा सरेको हुन्छ । लाख कोशिस गर्दा पनि निमिट्यान्न हुँदैन, अपवाद त रही रहन्छ ।

नियत बाङ्गिएर भएगरेका घातहरू भए प्रहरी संगठनले आफू भित्रै निर्मम तरीकाको उपचार खोज्नुको विकल्प छैन । यसमा थप चर्चाको अवश्यकता छैन । तर यदि नियतमा समस्या छैन र अन्य कारणले उसबाट अन्याय वा घात हुन्छ भने त्यसको समाधान खोज्नमा अन्य पक्षहरूको पनि दायित्व रहन्छ र साथ चाहिन्छ । एक्लो प्रहरी संगठनले मात्र समस्याको जरो छिमल्न सक्नेछैन । नियत ठीक भए क्षमता बढाउन सकिने कुरा हो । नियत नै ठिक भएन भने बढेको क्षमताले पनि फाइदा भन्दा बढी नोक्सान गर्नेछ ।

धेरैजसो घटनाहरूलाई केलाएर हेर्दा यस्तो लाग्छ कि हाम्रो प्रहरी संगठन भयंकर तनावमा काम गर्दैछ । सुरक्षा निकायमा तनाव त हुन्छ नै तर उसलाई क्रेडिबिलिटी जोगाउन र छिटो नतिजामा पुग्न अलि बढी हतार छ भन्ने भान भैरहेकोछ । यसो हुनुमा हाम्रो नागरिक मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ । त्यही क्रेडिबिलिटी जोगाउनका लागि प्रहरी Úफेक इन्काउण्टर गर्छ, फेक अरेष्ट गर्छ र अदालतमा फेक साँक्षी उभ्याउँछ । यो सबै कार्य हामी जनताद्वारा उत्प्रेरित छ र राज्यद्वारा संरक्षित छ ।

यस्ता घटनामा हामीलाई ठिकै लाग्दा हामी प्रहरीको जयगान गाएर थाक्दैनौं र समाजिक सञ्जाल रंगाउँछौं अनि गलत तरीकालाई बल पुर्याउँछौं । कुनै कुनै प्रहरी अधिकारीलार्इ हिरो समेत बनाउँछौं । हामीलाई जब ठिक लाग्दैन तव गाली गलौजमा उत्रन्छौ र होस गुमाउँछौं । यस्तो अवस्थामा हामी नबदलिई प्रहरी बदलिंन असम्भव छ ।

गणतन्त्रपछि पनि प्रहरी संगठनमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको सत्य सबैले स्वीकारेको विषय हो । अनुसन्धानको भाँउतो लिनमा यसका बहुसँख्यक अधिकृतको मन जाँदैन बरु कहाँबाट माल झर्छ भन्ने ध्याउन्न बढी छ । आफ्नो व्यक्तिगत काममा प्रहरी जवानलाई लगाउने, पेशाप्रति इमान्दारीता भन्दा उपहार र चाकरी खोज्ने प्रबृत्ति सकिएको छैन । नैतिकता स्खलित छ । माथिल्लाले अनुशासन कमी भो भन्ने अनि तल रहेकाले उत्पीडन बढी भो भन्ने दौरको अन्त्य भएको छैन । इमान्दारीता र क्षमतालाई भनसुन, पार्टिभक्तिले पाखालगाउने क्रम रोकिएको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा भर्खरै लागु भएको फौजदारी संहीतालाई व्यवहारमा ल्याउन कति चुनौति होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मुलुकी ऐनको संशोधन मार्फत् आएको संहीताले दक्ष तथा अनुसन्धानमुखी प्रहरीको परिकल्पना गरेको छ । कसैलाई अभियोग लगाउनु पुर्व पर्याप्त आधारहरु संकलन गर्ने काम अब प्रहरीले गर्नै पर्नेछ । जटिल परिस्थितिमा फगत आफ्नै फेस सेभिङ् गर्न वा सरकार वा शक्तिमा रहेकाको इच्छा पूरागर्नकालागि गरिने कामले अन्ततः न्याय होइन अन्यायको भारी मात्र बोकाउँछ भन्ने त जग जाहेर भैसक्यो ।

न्यायको नाममा हुने वा गरिने अन्याय ज्यादै महंगो हुन्छ । भलै कल्याणकारी राज्यहरुले त्यस्तो भैपरी आउँदा र निर्दोषले सास्ती पाउँदा क्षेतिपूर्तिको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । तर मानिसको जीवनको क्षेतिपूर्ति सम्भव छैन, समयको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन, उसले र उसको परिवारले खेपेको तनाव र अभावको क्षेतिपूर्ति सम्भव छैन । त्यसैले अपराध कानून पढदा हरेक विश्वविद्यालयमा सत्रौं सताब्दीकै सर विलियम ब्लाकस्टोनको भनाइ आज पनि पढिंदै छ- “एउटा निर्दोष व्यक्तिले दुःख पाउनु भन्दा बरु दश दोषी व्यक्तिहरु छुटुन ।”

हामी सबैको चेत खुलोस, प्रहरीले आफ्नो बर्दिमा लागेको दाग सफा गरोस् । एकजना पनि निर्दोषले सास्ती खेप्न नपरोस् र एउटा पनि अपराधी नफुत्कियोस् ।