प्रदेश सरकारको किसान कल सेन्टरः घोषणा भयो, कार्यान्वयन भएन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले किसानहरुका गुनासा, समस्याको तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धतासहित चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको थियो– ‘किसान कल सेन्टर’ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा जोशका साथ ‘किसान कल सेन्टर’ को घोषणा गरेका थिए । तर, आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी छ, किसान कल सेन्टर प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यको कुनै पानामा सिमित भएको छैन ।
आम किसानले भोग्नु परेका समस्याहरूको टेलिफोन मार्फत समाधान गर्न भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसान कल सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि मन्त्रालयले कल सेन्टरबारे कुनै पहल समेत गरेको छ्रैन ।
प्रदेशको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निलकण्ठ पोखरेलले किसान कल सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बजेटसहितको कुनै तयारी नरहेकोले चालू आर्थिक वर्षमा सम्भव नभएको स्पष्ट पारे । उनले भने– ‘यो कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा आयो, तर मन्त्रालयको कार्यक्रममा समेटिएन ।’
उनले किसान कल सेन्टर स्थापना गर्नु ठूलो कुरा नभएको बताए । उनले भने– ‘किसान कल सेन्टर राख्न कुनै समस्या छैन, तर यसको प्रभावकारिताका लागि प्राविधिक जनशक्ति र अलग्गै इकाइ चाहिन्छ ।’ उनले जनशक्ति अभावका कारण यस वर्ष कल सेन्टर स्थापना गर्न नसकिने बताए ।उनले कल सेन्टरका लागि माछा, फलफूल, बागवानी, पशु लगायतका विषयमा ज्ञान भएका प्राविधिकहरुको आवश्यकता पर्ने बताए । उनले उल्टै प्रश्न गरे– ‘मन्त्रालयमा आवश्यक दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नै छैनन् । कल सेन्टरका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति कहाँबाट ल्याउने ?’
हाल कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र काठमाडौंमा मात्रै किसान कल सेन्टर रहेको छ । सूचना अधिकारी पोखरेलले भने– ‘किसान कल सेन्टर स्थापना भएपछि समस्या समाधानको लागि फोन गर्ने किसानले यहाँको जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने हेर्दैन । उहाँहरुलाई समस्या समाधानको उपाय मात्रै चाहिएको हुन्छ । त्यसको लागि १५ जना विषय विज्ञ प्राविधिक कर्मचारी अनिवार्य आवश्यक हुन्छन् ।’
‘एक जना समस्याग्रस्त किसानले किसान कल सेन्टरमा फोन गरेको अवस्थामा कृषि, पशुु, मत्स्यलगायत सबै विधाका विषय विज्ञ उपलब्ध भएकै हुनुुपर्ने हुन्छ’ उनले भने– ‘किसान कल सेन्टर भनेको हेल्लो सिएम वा हेल्लो पिएम जस्तो होइन । यहाँ प्राविधिक कर्मचारी हुनैपर्छ । एक जनाको अनुपस्थितिमा वैकल्पिक व्यवस्था हुनैपर्छ । नत्र कल सेन्टरबाट किसानको विश्वास हट्छ ।’
हाल प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को लागि नीति तथा कार्यक्रम र योजना तथा बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयले यस वर्ष ‘कल सेन्टर कार्यक्रम’ सञ्चालन नहुने देखेपछि पुनः बजेट वक्तव्यमा यो कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
सूचना अधिकारी पोखरेलले अब अर्को वर्षको कार्यक्रममा यसलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाइने र यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिने तयारी भएको बताए ।