सम्पादकीयः प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बक्रदृष्टि ?

एक पटक फेरि नेपालका आम पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले समाचार लेखेको भरमा विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रावधानलाई टेकेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने क्रम बढेपछि नेपाल पत्रकार महासंघको आह्वानमा अहिले देशभरी नै एक पटक फेरि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि पत्रकारहरु सडकमा ओर्लिएका छन् । अनलाइनमा ठगीसम्बन्धी समाचार लेखेका आधारमा पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई पक्राउ गरेर सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाएको थियो । महाघले सो ऐनको एउटा प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने घोषणा गरिसकेको छ । पत्रकारिता साइबर होइन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनमा टेकेर पत्रकारलाई समाचार लेखेको आधारमा पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा मानसिक र शारीरिक यातना दिने दुस्प्रयास गरिरहेको छ । वास्तवमा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार अनुदार रहेको यो पछिल्लो उदाहरण हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका पटकपटकका अभिव्यक्तिले पनि सरकार स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मुल्यमान्यताप्रति अनुदार रहेको छर्लंंग हुन्छ ।
समाचार प्रति असहमत हुदा उपचारका लागि व्यवस्था रहेका छन् । तर, सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनलाई आधार बनाएर सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीलाई दुःख दिने कुचेष्टा गरिरहेको छ । सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार गृहका लागि पत्रकार आचार संहिता छ । गलत नियतले वा आचार संहिता मिचेर समाचार सम्प्रेषण गर्न हुदैन भन्नेमा आम सञ्चारकर्मी जहिले पनि सजग हुन्छन् नै । मिडिया सधैं आलोचक हुन्छ । स्थायी प्रतिपक्षको भूमिकामा हुन्छ । लोकतन्त्रमा सरकारको गुणगान गाउने पत्रकारिताको कल्पना गर्न सकिदैन । अधिनायकवादी, एकतन्त्रीय, निर्दलीय वा तानाशाही शासन व्यवस्थामा मात्रै सरकार स्वयंले मिडिया सञ्चालन गरेर प्रकारान्तरले भजनमण्डलीको निर्माण तथा अभ्यास गराइरहेको हुन्छ । राज्य वा सरकारका कुनै पनि गलत निर्णय र कामकारबाहीको आलोचना मिडियाको अहम् कार्य हो भन्ने स्वीकार गर्न नसकेकाले नै अहिले सरकारले एकपछि अर्को बहाना बनाएर स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने असफल प्रयास गरिरहेको छ भन्ने विश्लेषण फगत आरोप मात्रै होइन । किनकि प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको सम्मान भनेको भाषण वा गफ मात्रै होइन ।
विद्युतीय कारोबार ऐनका प्रावधानलाई टेकेर स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने सरकारको दुस्प्रयासको समाप्तीका लागि यो ऐनको संशोधनमा ढिलाई गरिनु हुदैन । त्यस्तै, कुनै पनि बहानामा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयासहरुले निरन्तरता पाउनु हुदैन । प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आम नागरिकको मौलिक अधिकार हो र सरकारले कुनै पनि नाममा आम नागरिकको यो अधिकारमाथि बन्देजल लगाउने अधिकार पाउदैन । सरकारमाथि पछिल्ला दिनमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहेको आरोप बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सम्मान गरेको प्रत्याभूति दिएको हुनुपर्दछ । चुनावमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्नु भनेको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता खुम्च्याउने अधिकार पाएको भन्ने ठानियो भने दुर्भाग्य मात्रै हो । प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मानका साथै संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु राज्यको र त्यसैले सरकारको पनि दायित्व हो ।