चामल आयातमा कमी ल्याउन सकिन्छ– विज्ञ

धनगढी । कृषि विज्ञहरूले सरकारले चाहेकम एक वर्षभित्रै बाहिरबाट चामलको आयातमा कमी ल्याउन सकिने बताएका छन् । उनीहरूले परम्परागत रूपमै हुँदै आएको धान खेती, आधुनिक मेसिनको अभाव र जमिन बाझो राख्ने परम्पराका कारण नेपालमा बाहिरबाट वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ मूल्यको चामल आयात हुने गरेको बताए ।
फाया नेपालको आयोजना तथा फरेष्ट एक्सन र अक्सफाम नेपालको सहयोगमा धनगढीमा आयोजित नेपालमा धान खेती, संभावना र चुनौति विषयक कार्याक्रममा कृषिविज्ञ डाक्टर कृष्ण पौडेलले नेपालमा हरेक वर्ष १३ अर्ब रुपैयाँ बढीको चामल आयात हुने गरेको बताए । उनले गत वर्ष ३० अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको चामल आयात भएको बताए ।
उनले स्थानीय स्तरमा रहेका रैथाने धान वालीको संरक्षण गर्दै माटो अनुसार खेती गरिनु पर्ने, सरकारले किसानलाई दिने अनुदान वास्तविक किसानको हातमा पुग्नुपर्ने, माटोमा रसायनिक मलको प्रयोग विस्तारै कम गरिनुपर्ने र आधुनिक मेसिनको प्रयोग बढाउने गरेमा नेपालले दुई वर्षको अवधिमै धान निर्यात गर्न सक्ने दावी गरे ।
यूनिक सिड कम्पनीका अध्यक्ष लक्ष्मिकान्त ढकालले सरकारले किसानका लागि उपलब्ध गराउने भनिएका सेवासुविधा यथासिघ्र लागू हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने– “२०७१ सालमा सरकारले कृषकलाई न्यूनतम पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको थियो, तर हालसम्म जम्मा तीन हजार किसानले मात्रै सो सुविधा पाएका छन् ।” उनले सरकारले सुलभ व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको चार वर्ष पुग्दा समेत किसानले अझैं १८ प्रतिशत सम्मको चर्को व्याजमा ऋण लिन बाध्य हुनु परेको बताए ।
उनले नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउन बढ्दो चक्लाबन्दी अन्त्य गरी एक गाउँ, एक उत्पादन नीति ल्याउनुपर्ने बताए । हाल नेपालमा ३१ दशमलव पाँच मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर ३४ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पुर्‍याउन सके नेपालबाट चामल निर्यात हुने बताए ।
प्रदेश सांसद महेशदत्त जोशीले हरेक वर्ष जनसंख्या बढ्दा खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा परिणत हुन थालेपछि उत्पादन घटेको बताए । “भात खाने बढ्दै छन्” प्रदेश सांसद जोशीले भने– “जमिन बढ्ने हैन, बर्सेनि घट्दैछ, अनि उत्पादन हामीले भने जसरी कसरी बढ्ला ?” उनले भातमा निर्भर हुने बानी परिवर्तन गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने अन्य खाद्य पर्दाथ पनि प्रयोग गर्नेतर्फ मानिसलाई उत्प्रेरित गराउनुपर्ने बताए ।
कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले एक दिन मात्रै छलफल गरेर कृषिमा उपलब्धी नहुने बताए । उनले भने– “मन्त्रीले असार १५ का दिन सेलिब्रेटीका रूपमा रोपाई गर्छन्, त्यसै अवसरमा ठूल्ठूला भाषण गर्छन्, तर तीन सय ६४ दिन किसानका समस्या बिर्सिन्छन् ।”
उनले सरकारले दिने अनुदान पाउन फर्म मात्रै दर्ता गरेर महलमा बस्ने झोले किसानका कारण वास्तविक किसान मर्कामा परेका उनले बताए ।
भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि महाशाखा प्रमुख यज्ञराज जोशीले भने ७ नम्बर प्रदेशमा एक वर्षभित्रै भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने चामल रोक्न सकिने बताए । “कञ्चनपुरको गड्डाचौकीदेखि कर्णालीसम्म तीन किलोमिटरको अन्तरमा पानी तान्ने बोरिङको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ” उनले भने– “चैते धानको राम्रो सम्भावना छ, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरौं ।”
कार्यक्रममा भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्लटिङका कारण जमिन घट्दै गएका वेला जमीन बाझो राख्ने प्रवृत्तिले पनि उत्पादन घटेको चर्चा गरिन् ।