महिलालाई किन प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने अवसर दिइँदैन ?
सांसद महिलाहरूको तितो अनुभूति– सिंहदरबारको गेटदेखि हरेक पाइलामा विभेद
धनगढी/ नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको व्यवस्था र मर्मअनुरुप पछिल्लो निर्वाचन (२०७४) देखि प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धि गरिएको छ । संविधानको बाध्यताकारी व्यवस्थाका कारण यी संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धि भए पनि अझै प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउनेमा दलहरू गम्भीर देखिन्नन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ सिटमध्ये ६ जना मात्रै महिला उम्मेदवार विजयी भए । त्यसपछिको उपचुनावमा थप एक जना महिला उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको ३२ सिटमध्ये महिला एक जनामात्रै विजयी भए ।
संविधानले महिला र पुरुषबीच कुनै पनि किसिमको विभेद अमान्य गरेको छ । आधुनिककालमा आइपुग्दा महिला र पुरुषबीच हरेक अवसरदेखि राज्यका प्रत्येक संरचनामा समान सहभागिताको विषय स्थापित भइसकेको छ, तर नेपालमा अझैं किन राजनीतिक दलहरू महिलालाई कुनै पनि तहको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसर दिन चाहिरहेका छैनन् ?
किन महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै सिमित गर्ने अभ्यास गरिँदैछ ? स्थानीय तहमा प्रायः पालिका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाउने गरिन्छ, किन ? यस पटक (बैशाख ३० गते) को स्थानीय निर्वाचनमा त कानुनको टेको टेकेर स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व नै निकै कम गरिएको छ । यी सबै सवालहरूबीच कर्णाली फाउण्डेशन, सुर्खेतको आयोजना तथा वेस्टमिन्स्टर फाउण्डेशन फर डेमोक्रेसीको सहयोगमा धनगढीमा संघीय सांसद महिला तथा समाजका विविध पक्षबीच सघन छलफल भयो ।
केही दिनअघि धनगढीमा सांसद महिलाहरू आशा विक (बझाङ), कलिला खातुन (तनहु) र लक्ष्मी कुमारी चौधरी (कैलाली) को सहभागितामा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेतृ, प्राध्यापक, विद्यार्थी, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, समाजिक अभियन्ता लगायतका पक्षसंग चरणवद्ध रुपमा घनिभूत छलफल भएको थियो ।
वेस्टमिन्स्टर फाउण्डेसन फर डेमोक्रेसीका प्रतिनिधि दिनेश वाग्लेका अनुसार छलफलको मुल उद्देश्य आउँदो निर्वाचनमा महिला सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ र यसका लागि उनीहरूको भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे छलफल गर्नु रहेको थियो । यसका साथै आगामी दिनमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रयासबारे विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, सामाजिक अभियन्ता, तथा सञ्चारकर्मीसँग छलफल चलाउने पनि कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो ।
छलफल कार्यक्रमहरूमा विषय प्रवेश गराउने क्रममा सहयोगी संस्थाका प्रतिनिधि वाग्लेले संविधानले महिलाको प्रतिनिधित्वको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि किन प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महिलालाई प्रदेश सभा वा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाउन रुचाउँदैनन् भन्ने सवाल उठाए । उनले अहिले पनि महिलाको सार्थक प्रतिनिधित्वको अवस्था कमजोर रहेको सन्दर्भमा यसबारे समाजका विविध पक्षबीच घनिभूत छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
छलफलमा सहभागी सांसद महिलात्रयले सवाल उठाए– सांसद महिलाहरूका आवाज किन सुनिदैनन् ? के यो वर्गीय विभेद हो वा नेपाली समाजको सामाजिक सांस्कृतिक संस्कार र अभ्यासको प्रतिफल हो ? समस्या कहाँ छ– नेतृत्व पंक्तिमा, राजनीतिक संस्कार मा वा समाजमा ?
छलफलका क्रममा सांसदहरू विक, खातुन र चौधरीले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनमा महिलालाई सम्मानजनक रुपमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउँछन् भन्नेमा आशावादी नरहेको बताए । सांसदत्रयको अनुभवमा अझैं पनि महिलालाई पुरुष सरह खुला चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतार्नेतर्फ दलहरूमा सकारात्मक सोच र वातावरण बन्न सकेको छैन । शासनका हरेक संरचनामा अझै पनि पुरुषको प्रभूत्व रहेको छ ।
राजनीति तथा शासनसत्तामा महिलाको सम्मानजनक उपस्थितिको वातावरण बनाउन विभिन्न राजनीतिक दलको नेतृत्व पंक्तिमा रहेका महिला नेतृत्व, संघीय तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद महिलाहरूले निरन्तर आवाज उठाए पनि मुल नेतृत्वपंक्तिले सुन्न नचाहेको उनीहरूको अनुभव छ ।
सांसद महिलाहरूको अनुभवमा अहिले नेपालमा धनी, ठेकदार र व्यापारीहरूले मात्रै संसदमा छिर्न पाउने खालको अवस्था रहेको छ । उनीहरू भन्छन्– गरिबका लागि संसद प्रवेश असम्भव झैं बनाइएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेका कारण समानुपातिक प्रणालीबाट प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धि भए पनि सांसद महिलाले हरेक पाइलामा विभेदको सामना गर्नुपरेको उनीहरूको अनुभव छ । छलफलका क्रममा सांसदहरू विक, खातुन र चौधरीले भने– हामी सांसद महिलाले जहाँतहीँ विभेद भोग्नु परेको छ । त्यस्तै विभदे प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूबीच छ । सबै संसदको एउटै लोगो लगाउँछौं, तर जब प्रत्यक्ष कि समानुपातिक ? सोध्छन्, अनि विभेद शुरु हुन्छ । सिंहदरबारको प्रवेशद्वारमा छिरेदेखि नै हरेक पाइलामा विभेद गरिन्छ ।
छलफलका क्रममा सांसद महिलात्रयले “घरघरमा चुल्हो बाड्न महिलालाई अगाडी सार्ने, तर प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न चाहीँ पुरुष अगाडी आउने” अवस्था विद्यमान रहेको अनुभव सुनाए । भने– प्रतिनिधित्व गराउनै पर्दा पनि नेतृत्वको नजिकका वा सहयोगीहरूलाई बढी अवसर दिइने गरेको छ । महिलालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार किन बनाइँदैन ? किन समानुपातिमा मात्रै थन्काइन्छ । त्यसै पनि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्न निकै महंगो हुँदै गएको छ । महिलालाई त झन् गाह्रो छ ।
संसदमा प्रायः सांसद महिलाले गम्भीर र महत्वपूर्ण सवाल उठाउने गरे पनि मिडियाबाट समेत विभेद हुनेगरेको उनीहरूको अनुभव छ । उनीहरू भन्छन्– मिडियाले प्रायः संसदभित्र सेलिब्रिटी तथा चर्को कुरा गर्ने सांसदहरूलाई बढी महत्व दिने गरेको अवस्था छ । अरु सांसदहरूले जतिसुकै गम्भीर र महत्वपूर्ण सवाल उठाए पनि मिडियाले खासै महत्व दिने गरेका छैनन् ।
सांसद महिलाहरू विक, खातुन र चौधरीको अनुभवमा वितेको पाँच वर्षमा संघीय संसदमा महिलाले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन कोही पनि दलहरू सजग र गम्भीर देखिन्नन् । महिलाले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न सक्दैनन्, दलितले चुनाव जित्न सक्दैनन् भनेर पन्छाइने गरिएको छ । समाजमा मानसिक रुपमा नै महिलालाई कमजोर बनाउने मानसिकतामा कमी आएको छैन ।
सांसद महिलाहरू प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी संख्या बढाउनु जरुरी भइसकेको बताउँछन् । “अहिले दिने ठाउँमा पुरुष छन्, माग्ने ठाउँमा महिला छन् । त्यसैले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउनेतर्फ समाजका सबै पक्षबाट दबाव सिर्जना गर्नु पर्दछ” उनीहरूले समवेत स्वरमा भने ।
वितेको पाँच वर्षको अवधिमा संघीय संसदमा सांसद महिलाको भूमिका कस्तो रह्यो ? सांसदहरू विक, खातुन र चौधरीले भने– वास्तवमा संघीय संसदमा महिलाहरूको दबाव र भूमिका कारण नैे महिलाको हकअधिकारको पक्षमा नीति र कानुन बनाउन सम्भव भएको हो । उदाहरणका लागि छाउपडी प्रथा निषेध गर्ने कानुनदेखि सामुदायिक विद्यालयमा छात्रालाई निःशुल्क स्यानेटरीप्याडको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ ।
हिमाली जिल्लामा गर्भवतिको उद्दारका लागि राष्ट्रपति गर्भवति कार्यक्रम लागू हुनु पनि सांसद महिलाको कारण नै सम्भव भएको हो । पछिल्लो पटक पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा महिलालाई ५१ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चततासहितको कानुन पारित भएको छ, तर यस पटक यो लागू हुनेमा आशावादी छैनौ ।
महिलामाथि हुने हिंसा तथा विभेद समाप्त पार्न सांसद महिलाहरूको निरन्तरको प्रयासपछि कानुन बनेका पनि अझै समाजमा सांसद महिलालाई निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण बन्न नसकेको उनीहरूको अनुभव छ । भन्छन्– सांसद महिलाको चरित्र हत्या गर्नेदेखि अनेक लान्छना लगाएर कमजोर पार्ने दुस्प्रयास हुनेगरेका छन् । संसदमा कुनै पनि विधेयकमा संशोधन हाल्नेमा सांसद महिलाहरू नै बढि छन् । तर, यसप्रति न त समाजले चासो लिन्छ, न मिडियाले ।
