डाक्टर केसीको २० औं सत्याग्रह
धनगढी / कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालनसहित समग्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको सुधारको माग राखेर स्वास्थ्य तथा सामाजिक अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले आइतबारदेखि धनगढीमा सत्याग्रह (अनसन) शुरु गरेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि वर्षौदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका यो २० औं सत्याग्रह हो । आइतबार साँझ ५ बजेदेखि धनगढी उपमहानगरपालिका–१, एलएनचोकस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा उनी सत्याग्रहमा बसेका छन् ।
छ बुँदे मागसहित सत्याग्रह शुरु गरेका प्राध्यापक डाक्टर केसीले सरकारलाई दुई साताको अल्टिमेटम दिएकोमा कुनै चासो नराखेपछि बाध्य भएर सत्याग्रह शुरु गर्नुपरेको बताए ।
डाक्टर केसीले आफुले सरकारका तर्फबाट माग सम्बोधन हुन्छ कि भनेर प्रतिक्षा गरे पनि कुनै सुनुवाई नभएपछि सत्याग्रहको बाटो रोज्नुपरेको बताए । भने– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय मागेर सुझाउने काम मात्रै गरे । माग सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै चासो राखेनन् । त्यसैले सत्याग्रह शुरु गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री (देउवा) कै गृह प्रदेशमा सत्याग्रह गरेमा सरकारले माग पुरा गर्छ कि भन्ने सोचेर धनगढी छनोट गरेको बताए ।
डाक्टर केसीले कैलालीमा लामो समयदेखि निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । उनको मागपत्रमा उल्लेख छ– आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेज तत्काल सञ्चालनमा ल्याइयोस् ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस् र विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङसहित मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण कार्य अघि बढाइयो ।
केसीले यसअघि सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण कार्य अघि बढाउन पनि माग गरेका छन् ।
उनले सरकारी अस्पतालहरुमा बेड सङ्ख्या अनुरुप तत्काल दरबन्दी बृद्धि गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, जनसङ्ख्याका आधारमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने, संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिसकेकोले अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने शुल्क हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको कम्तिमा आधा रकम स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । भनिएको छ– भागबण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याइयोस् र प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरी कारबाही अघि बढाइयोस् ।
उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम आगामी २०८५ सालभित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र मापदण्ड नपुगेका नर्सिंङ कलेजमा भर्ना खुलाउन चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधनको प्रयास तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् ।
