प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे ।
दशौ अधिवेशनको नवौ वैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले निर्णयार्थ पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सभामुख थापाले भने हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, त्यसैले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।
त्यसअघि भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिदै प्रदेश सभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रममा भएका बुँदाहरू बजेटमा समावेश हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सभाको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहरा, अर्चना गहतराज, बलदेव रेग्मी, गेल्बुसिंह बोहरा र रतनबहादुर थापाले भाग लिएको थिए । उनीहरूले प्राथमिकता एकातिर हुने र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कै हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
छलफलमा उठेका जिज्ञासाबारे जवाफ दिंदै प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यस वर्ष बजेटको आकार ठुलो हुने बताए । हाम्रो प्रदेशको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हाम्रो बजेट कहिले घाटामा गएन । अहिले संघिय सरकारबाट पनि अनुदान १७ अर्व बराबर प्राप्त भएकाले यस वर्ष बजेटको आकार ठुलो रहनेछ उनले भने यो पाली बजेट सबैभन्दा बढी ल्याइने भएको छ । बजेटको भोलम बढ्छ ।
उनले संघिय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम अनुदान पठाएको बताए । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको निकाय रहेको वित्त आयोगले धेरै अनुदान नपठाएकाले हाम्रा धेरै आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन उनले भने ।
मुख्यमन्त्री भट्टले नीति तथा कार्यक्रमलाई टेकेरनै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुने बताए ।
उनले चार वर्षको अवधिमा थुप्रै विकास भएको बताए । हिजोको तुलनमा अहिले धेरै विकास भएको छ । दुर्गम ठाउँमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा सुधार भएको छ । प्रदेश सरकारको सिमित बजेट सबै जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा लगानी भएको छ उनले भने ।
उनले संघिय सरकारका कारण प्रदेश लोक सेवाका काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । उनले भने प्रदेश सरकारले लोक सेवा गठन गर्न सक्छ तर, मापदण्ड संघिय सरकारले तोक्छ । त्यसैले समयमा यसले आफनो काम गर्न सकेन ।
उनले राजधानीको काम पनि संघिय सरकारकै कारण अघि बढाउन नसकिएको बताए । सबभन्दा पहिला राजधानी तोक्यौ तर, भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । संवैधानिक निकाय कस्ता छन् । हामीले प्रहरीलाई सवारी किनेर दिंदा त वेरुजु निकालेको छ ।
राजधानीमा लगानी गर्दा प्रशासनिक निकायले त्यो मान्दैन उनले भने प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा नभएपनि लिजमा भएपनि हामीलाई दिनुपर्छ भनेका थियौ । हामीले नमुना राजधानी बनाउन खोजेका थियौ । हामीले बोर्ड लगाउन सकेनौं । त्यो बोर्ड लगाएर पनि फाइदा हुँदैनथ्यो । ३२० विघा जग्गा किन चाहियो जस्ता प्रश्न आए । जग्गा हस्तान्तरण भएको भए वा भोगाधिकार दिएको भए राजधानीको काम अघि बढ्थ्यो ।
उनले क्रमागत कार्यक्रमको उद्देश्य पुरा नहुँदासम्म अघि बढ्ने बताए । उनले भने नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर लेखिरहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन । त्यो बजेटमा लेखिने कुरा हो ।
उनले प्रदेशबासीलाई आशावादी बन्न आग्रह गरे । उनले भने कार्यान्वयन हुँदैन भन्न हामी शुरुमै आशंका गरिरहन्छौं । प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उनले प्रदेशमा ठुला उद्योगले लगानी गर्न चाहेर भएपनि जग्गा अभावका कारण खुल्न नसकेको बताए । उनले भने हामीले राजधानीका लागि त जग्गा पाएनौ भने ठूला उद्योगले जग्गा पाउने त कुरा भएन ।
हामीले कर माफ त गर्न सक्छौं तर, संघिय सरकारले त कर माफ गर्दैन । हामीले उद्योगका लागि विद्युतको पहुँच, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका उद्योगीहरूले माग गरेका आधारभुत आवश्यकताहरू पुरा गर्न तयार छौं । तर, संघिय सरकारको असहयोगका कारण समस्या छ ।
