९ कार्तिक २०७८, मंगलवार

ओली सरकारको बर्हिगमनका ‘भित्री पाटाहरु’



एमसिसीको प्रारुप तयार गर्ने तथा एमसिसिको आवेदन दिने बेलाका प्रधानमन्त्री,एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्ने तिनै अर्थमन्त्री र अहिलेका मन्त्री र त्यहिबेलाका प्रधानमन्त्री एमसिसीको विरोध गर्दा शीर निहुराउने व्यक्ति तथा माक्र्स र लेनिनका फोटोहरु हटाउने व्यक्तिको सहयोगमा अहिलेको सरकार बन्नु काकताली मात्र होइन ओली सरकारको बर्हिगमनसंग पनि जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । अब यहि सरकारका पालामा एमसिसी पास हुन्छ र त्यो पनि अर्थपूर्ण छ ।



करीब तीन वर्ष पाँच महिनाको कार्यकालपछि असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि केपी ओली सरकारको नेपाली शासन सत्ताबाट बर्हिगमन भएको छ । सर्वोच्च अदालतपछि एकथरिले संविधानको सर्वोच्चतालाई कायम गरेको, संविधानको रक्षा गरेको तर्क सहित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पक्षमा बहस र चर्चाहरु भैरहेका छन भने अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको संविधानको प्रस्तवानामा उल्लेख भएको बुहुदलिय शासन व्यवस्थाको बर्खिलाप, संविधानको धारा ७६ (५) को अपव्याख्या गरि निर्दलिय अभ्यासलाई प्रश्रय दिएको र प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रि तोक्ने अधिकारको क्षेत्राधिकार माथि हस्तक्षेप गरि अमुक व्यक्तिलाई परमादेशको आधारमा प्रधानमन्त्रिलाई नियुक्ति गर्नु जनादेश विपरित रहेको जीकर गरिरहेका छन् ।

खैर, केपी ओली सरकारका करीब साढे तिन वर्षको कार्यकालमा विगतका सात महिना नेपाली राजनीतिका सकसपूर्ण दिनहरुको रुपमा रहें । जसको परिणति केपी ओलीको सत्तारोहण जति उत्साहजनक थियो तर सत्ताबाट बर्हिगमन अलिक असहज तरिकाले भएको छ ।
केपी ओली सरकारको बर्हिगमनका सतहका कारणहरु के थिए ? र बाहिर सतहमा नदेखिने भित्रि पाटाहरु के थिए ? भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने उदेश्यले यो आलेख तयार गरिएको हो ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्यमा तथा पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाको सरकार करीब दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारको रुपमा बनेको थियो । र उक्त सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । यो केपी ओलीको दोस्रो पटकको सत्तारोहण भएको थियो । र यो सत्तारोहण नेपालको इतिहासमा नै कम्युनिष्टहरुको संसदमा करीब दुईतिहाई सहितको सरकार थियो ।

थुप्रै आन्तरिक तथा बाह्य चुनौतिहरुका बाबजुद ओली सरकारलाई नेपाली समाजको विकास, समृद्धि तथा नेपाली जनताको खुसीयालीका लागि काम गर्ने प्रर्याप्त अवसरहरु थिए । सरकारले काम गर्न थालेको केही समयपछि नेकपा भित्र तीनवटा प्रवृत्तिहर देखा पर्न थाले । नेकपा भित्र देखिएका यी तिनवटा प्रवृत्तिहरु विचको अन्तरविरोध, पछि गएर दुईवटा प्रवृत्तिहरु विचको अपवित्र साँठगाठ र अन्ततः दुईवटा प्रवृति बीचको अराजनीतिक अन्तरविरोधले पौष ५ को संसद विघटनको घटना भयो ।

त्यसपछिका नेपाली राजनीतिका सात महिना भित्रका सकसपूर्ण राजनीतिक घटनाहरुले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाको विघटन मात्र होइन । त्यसपछि अदालतको फैसलाबाट पूर्ववत अवस्थामा फर्केको नेकपा (एमाले) कै भविष्यमाथि संकट सिर्जना हुने गरेर परिस्थितिहरु सिर्जना भएका छन ।

केपी ओलीका थुप्रै सुधार गर्ने गर्नु पर्ने पक्षहरु छन । तर त्यति हुँदा हुँदै पनि चीनसंग गरिएको पारवहन सम्झौता नेपालको भावी समृद्धिका लागि विगतमा कसैले आँट गर्न नसकेको महत्वूर्ण काम हो । यसका साथै छिमेकीको असहमतिका बावजुद संविधान संसोधन गरेर भएपनि नेपालको वास्तविक नक्सालाई स्वरुप प्रदान गर्नु, पृथकतावादी आन्दोलन चलाई रहेको सीके रावतको समूह तथा हिंसाको राजनीतिक बाटो अगालेको विप्वलव समुहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउनु, केही महत्वपूर्ण पूर्वाधार तथा योजनाहरुको परिकल्पना तथा शुरुवात गर्नु आदि केपी सरककारले गरेका राम्रा कामहरु हुन । कुनैदिन नेपालमा उत्तरबाट दक्षिणतर्फ वा पूर्वबाट पश्चिममा रेल गुडेका दिन जनताले पक्कै पनि केपी ओलीलाई सम्झने छन् ।

कुनै दिन चीनसंगको पारवहन सम्झौताका कारण भारतसंग परनिर्भरतामा कमी भई भएका व्यापार तथा पारवहनका कारण प्राप्त हुने आर्थिक उपलव्धीहरु प्राप्त भएका दिन पनि नेपाली जनताले केपी ओलीलाई नै सम्झिने छन । यो बीचमा खासगरेर पौष ५ यताका सात महिना केपी ओलीका लागि सकसपूर्ण र चुनौतिपूर्ण अवस्था रहे । यो अवस्था निम्तिनका लागि स्वयं केपी ओली तथा उनका किचन क्याविनेट भनेर चिनिने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सल्लाहकारको भूमिका निभाई रहेका व्यक्तिहरु जिम्मेवार छन ।

नेकपाको एकतापछि पार्टीको कुशल नेतृत्व र व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, सबैकुराको जनाकार आफैलाई सम्झनु तथा विषयगत जानकारहरुको सल्लाह नलिनु, अरुका कुराहरु कम सुन्नु तथा आफ्नो आलोचना गर्नेहरु प्रतिको अनुदार तथा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नु, सरकारी नियुक्तिमा राखिएका व्यक्तिहरु विषयगत जानकार भएका मान्छेहरु राख्नुको साटो आफ्नो गुटको भएकै कारण सही स्थानमा सही व्यक्तिको नियुक्ति गर्न नसक्नु, किचन क्याविनेटका व्यक्तिहरुमा रहेको अराजनीतिक संस्कृति तथा उनीहरुका गलत सल्लाह पनि मान्नु । आफूले मन पराएका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारको आरोप लागि सक्दा पनि उनीहरुको अनावश्यक बचावट गर्नु, नबोले पनि हुने विषयमा अनावश्यक बोलेर विवादमा पर्नु । पछाडिका जुनसुकै कारणहरु हुन, निर्वाचित संसदलाई विघटन गर्नु । आदि बाहिर देखिएका कारणहरु हुन जसले केपी ओली सरकारको बर्हिगमनका कारण बने ।

केपी ओली सरकारको बर्हिगमनसंग जोडिएका कतिपय सतहमा नदेखिने भित्री पाटाहरु पनि छन् । जुन सामान्य मानिसले बुझ्न सकिरहेको हुदैन । हामी जुन भूराजनीतिक अवस्थामा छौ र त्यसका कारण विभिन्न अन्तराष्टिय शक्ति केन्द्र र उनीहरुको स्वार्थका टकरवाहरुसंग जोडिएका चुनौतिहरुको सामना गर्नु हामी नेपालीहरुको नियति नै भैसकेको छ । हामी इतिहासमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएनौ तर स्वाधिन र स्वतन्त्र पनि कहिले हुन सकेनौ । हामी सधैै बाह्य राजनीतिक शक्तिहरुको प्रयोगशाला र खेल मैदानको रुपमा रहन पुग्यौ । जसको परिणति हामी कहाँ कहिल्यै पनि राजनीतिक स्थायित्व, अपेक्षाकृत विकास र नेपालीको समृद्धिको सपना साकार हुन सकेन । अहिलेको ओली सरकारको बहिर्गमन ठूलो कारण पनि यिनै सतहमा नदेखिने राजनीतिका भित्रिपाटाहरु भित्र छन् ।

ओली सरकारको आगमनपछि सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय भनेको एमसिसी पनि एक हो । जसका कारण नेकपा भित्रै आन्तरिक कलह र अन्तरविरोधको सिर्जना भयो । जसका कारण सरकारले अपेक्षकृत काम गर्न सकेन । एमसिसि कम्याक्ट र यस भित्र र यससंग जोडिएका पाटाहरु छलफलको एउटा विषय छन भने अर्कोतर्फ यसलाई जुन तरिकाले सत्ता प्राप्तिको हतियार बनाइयो त्यो भने मूल समिक्षाको पाटो हो ।

सन २०१२ मा जतिखेर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसबेला नेपालले एमसिसीका लागि अमेरिकाको एमसिसी बोर्डमा आवेदन दिऐका थियो । ७ जुन २०१७ सम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्डकै पालामा अमेरिकाको वासिंगटन डिसिमा एमसिसी प्रतिनिधि तथा नेपाली प्रतिनिधिहरुका बीचमा एमसिसीका बारेमा नेगोसियशन भएर एमसिसीको परियोजनालाई अन्तिम रुप दिइएको हो ।

नेपाली राजनीतिक परिघटनाले उहाँ सरकारबाट बाहिरिनु भयो नत्र एमसिसि प्रचण्डकै पालामा स्वीकृत हुन्थ्यो । प्रचण्ड बाहिरिनु भएको करिव दुई महिना १० दिनपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अगस्ट २०१७ मा अमरेकिको एमसिसी बोर्डले नेपालले आवेदन गरेको एमसिसी कम्पाक्टलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

र १४ सेप्टेम्वर २०१७ का दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट तथा एमसिसीका निमित्त सिईओ जोनाथन नाशले नेपालका लागि एमसिसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो । सन् २०१२ मा नेपालले एमसिसीका लागि दिएको आवेदनकै आधारमा नेपालमा अप्रिल २०१५ देखि आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको थियो । त्यखिेर शुशिल कोईराला नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एमसिसी ठीक की बेठिक छलफलहरु चलिरहेका छन । तर एससिसीको प्रयोग सत्ता प्राप्ति तथा कसैको सत्ता बर्हिगमन गराउनका लागि हतियारको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ । ओली सरकारको बर्हिगमन पनि यसैको सेरोफेरोमा हेर्दा हुन्छ ।

एमसिसीसंग जोडेर हेर्नु पर्ने अरु पनि तथ्यहरु छन । सन १९८९ देखि १९९२ सम्म नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत जुलिया चान व्लकले नेपालको राजनीतिमा गरेको अनावश्यक सक्रियता, हस्तक्षेप र अरु धेरै भूमिकहरु खेल्नु, सन २००४ को जुलाईमा नियुक्त भएका नेपालको लागि अमेरिकी राजदुत जेम्स एफ. मोरियार्टी तत्कानिल एमाले मुख्यालयमा बल्खुमा जाँदा तत्कालिन एमाले महासचिव माधव नेपालको निर्देशनमा माक्र्स र लेनिनका फोटोहरु हटाउन लगाउनु, पौष ५ गतेपछि भएको आन्दोलनमा एमसिसी बिरोधी नारा लाग्दा तत्कालिन नेकपाका एक जना अध्यक्षले नारा रोक्न लगाउनु र शीर निहुराएर कार्यक्रमबाट बाहिरिनु , सेप्टेम्वर २०१७ मा तत्कालिन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्नु ।

एमसिसीको प्रारुप तयार गर्ने तथा एमसिसिको आवेदन दिने बेलाका प्रधानमन्त्री, एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्ने तिनै अर्थमन्त्री र अहिलेका मन्त्री र त्यहिबेलाका प्रधानमन्त्री एमसिसीको विरोध गर्दा शीर निहुराउने व्यक्ति तथा माक्र्स र लेनिनका फोटोहरु हटाउने व्यक्तिको सहयोगमा अहिलेको सरकार बन्नु काकताली मात्र होइन ओली सरकारको बर्हिगमनसंग पनि जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ । अब यहि सरकारका पालामा एमसिसी पास हुन्छ र त्यो पनि अर्थपूर्ण छ ।

सरकार बनाउने र गिराउने मात्र होइन, नेपालको सन्दर्भमा माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत भारतको चलखेल हुने कुरा सबैलाई थाहा भएको सत्य हो । बुझ्नु पर्ने तथ्य के हो भने अमेरिकले इण्डोप्यासिफि क्षेत्रमा गर्ने सबै प्रकारका अनुदान तथा सहयोगहरु अमेरिकी इण्डोप्यासिफि रणनीतिलाई योगदान गर्न नै आउने हो । एमसिसी पनि त्यसकै साथमा जोडेर हेर्दा हुन्छ । अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको मुख्य लक्ष्य भनेको इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढदो व्यापार, आर्थिक कारोवार, समारिक तथा सैन्य शक्ति आदिले सिर्जना गर्न सक्ने चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि तयार गरिएको हो ।

यस कुरामा भारतको पनि अमेरिकी स्वार्थसंग स्वार्थ मिल्छ । बुझ्नु पर्ने तथ्य के हो भने ओली सरकारको चीनको बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ्स (विआरआई)मा संलग्न हुने विषय अमेरिकालाई चित्त बुझेको थिएन भने, चीनसंग पारवहन सम्झौता गर्नु भारतलाई चित्त बुझेको थिएन । त्यसैले केपी ओलीसंग विभिन्न अनुचित शर्तहरु राखेर सरकारमा सहभागी भएको महन्थ ठाकुर समुह केही घण्टा अगाडिसम्म चुप लागेर बसेको तर अकस्मात आएको आकाशवाणीका आधारमा विना कुनै शर्त शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिन पुग्यो । राजनीतिको यस परिघटनालाई पनि ओली सरकारको बर्हिगमनसंग जोडेर हेर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा यस क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रको चलखेलबाट नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल तथा त्यस भित्र रहेका समुहहरु अपवाद छैनन् । बाह्य शक्तिहरुले पछिल्लो समयमा आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न राजनीतिक दलका नेताहरुको हातबाट सफल हुन नदेखिएपछि अदालतलाई समेत प्रयोग गरिएको छ ।

शेरबहादुर त शासन का एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । शासन चलाउने त नेपथ्यमा बसेर रणनीति बनाइरहेका छन र नेपाली शासनलाई आफु अनुकुल चलाई रहेका छन । जसरी कुनै बेला युरोपेली देशहरुमा शासनको कुर्सीमा एउटा पात्र बसेको हुन्थ्यो तर शासनको बागडोर सबै चर्चहरुले समालिरहेका हुन्थे । संसद विघटनले प्रतिगमन हुँदैन, निर्वाचनले अधिनायकबाद जन्मिदैन, संसदका फैसलाले मात्र हाम्रो स्वाधिनता र सार्वभौमसत्तालाइ जोगाउन सकिदैन । प्रतिगमन र सार्वभौमसत्ता माथिको हमला त मतादेशहरुको अपवित्र गठबन्धनका आधारमा संविधानको प्रस्तावना अर्थात जनादेशमाथि धावा बोल्ने कुराले भएको छ ।

जसरी प्रतिगमन, अधिनायकबाद, संविधान र व्यवस्थामाथि संकटमा पर्यो भनेर केपी ओलीको बर्हिगमन गराइयो । यी सतहमा देखिने पाटाहरु मात्र हुन । नेपथ्यमा बसरे अरु नै खतरनाक खेलहरु भैरहेका छन । त्यो सामान्य जनाले देख्दैनन र बुझ्दैनन । त्यसै कुराको फाइदा उठाएर कुटिल नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरु जनातालाइ भ्रममा पार्न सफल भएका छन् ।

अहिले हामी सामजिक सञ्जालहरुमा एकले अर्कालाई गाली गरेर, आफूले आफूलाई भ्रममा पारेर आत्मरतिमा रमाउनुको कुनै अर्थ छैन । हामी कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएनौ भनेर राष्टवादको भ्रममा परेर आत्मरतिमा रमाउनुको पनि कुनै अर्थ छैन । मर्ने बेलामा मान्छेले झुटो बोल्दैन, एकपटक विपी कोइरालाको आत्मवृतान्त पढ्दा थाहा हुन्छ, हाम्रो स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको अवस्था के थियो भनेर । साथै अहिलेको अवस्थामा नेपथ्यमा बसेर भैरहेका अराजनीतिक खेल, नेपाली जनताको सार्वभौमिकता तथा स्वाधिनता माथि भैरहेका हस्तक्षेपहरु बुझ्ने हो भने सबै कुरा छर्लंग हुन्छ ।

त्यसैले बुझ्नु पर्ने तथ्य के हो भने हामी कहिले पनि स्वाधिन थिएनौ, छैनौ र भोली पनि स्वदेशी र विदेशी मिलेर हामीलाई स्वाधिन हुन दिने छैनन । यो हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिको कारण उत्पन्न भएको हामीमाथिको अभिसाप हो । हामी ठूला गोरुको बीचमा परेका थियौं, परेका छौं र परिरहने छौं । एमसिसि वा यस भन्दा अघि भएका कोशी, गण्डक वा महाकाली सन्धि हुन वा विप्पा र विआरआइ हुन ।

यी सवै त्यसैका परिणतिहरु मात्र हुन । केपी ओली सरकारको बर्हिगमनलाई यिनै तथ्य तथा घटनाहरुलाई आधार बनाएर हेर्नु पर्ने हुन्छ । विश्व परिवेश, हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले अब हामी ठूला गोरुहरुको जुधाईबाट हामी साना बाछा बच्न सक्दैनौ । अब हाम्रो आफ्नो देशको रणनीति ठूला गोरुहरुको सन्तुलनलाई कायम राख्दै यदि ठूला गोरुहरु जुध्न नै थाले भने बरु पुच्छर च्यापिए च्यापियोस तर हाम्रो टाउको चै नफुटोस भन्ने रणनीति अवलम्वन गर्नुको विकल्प हामीसंग छैन ।

[email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्