लैङ्गिक उत्तरदायी तथा मानव अधिकारमैत्री बजेट बारे सुझाव प्रस्तुत

धनगढी । सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाहरुले स्थानीय तहहरुको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट लैंगिक उत्तरदायी तथा मानव अधिकारमैत्री बनाउन सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

कैलालीमा कार्यरत डेढ दर्जन बढी संघसंस्थाले धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकालाई शुक्रबार सात बुँदे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमार्फत सामाजिक संघसंस्थाहरुले “कोरोना महामारीले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको र तेश्रो लहर समेत आउन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति र कार्यक्रममा जनताको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गर्न” अनुरोध गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भौतिक विकासमुखीभन्दा मानवीय विकासमुखी बजेट बनाउनु पर्ने, कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर भारतबाट फर्केका नेपालीहरुलाई सीपका आधारमा स्थानिय स्तरमा रोजगारमुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने, बाँझो खेत र कृषियोग्य जमिनमा मौसमी तथा नगदे बालीका लागि कृषि अनुदान तथा प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम अघि बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।

त्यस्तै, महिला, दलित महिला, हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपांगता भएका महिला, कोरोनाको कारण रोजगार गुमाएका, रोजगारी गुमाएर भारत तथा अन्य देशबाट घर फर्किएका महिलाहरुलाई सीपमुलक तालिम र रोजगार प्रदान गर्ने खालका कार्यक्रम समावेश गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपने, समाजमा विद्यमान हानीकारक प्रथा, परम्परा तथा हरेक प्रकारका विकृति विसंगतीहरुको अन्त्यका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने, विभिन्न किसिमका हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरुलाई सामाजिक पुनस्र्थापना तथा जीविकोपार्जनका लागि लैंगिक हिंसा राहत कोष स्थापना गर्नेपर्ने र भूमिहीन दलित तथा हलियाहरुका लागि जग्गा उपलब्ध गराएर आवास निर्माण कार्यक्रम समावेश गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

त्यस्तै शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न लगानी बढाउनु पर्ने, लैंगिक, जातीय तथा महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य गर्ने र न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चितता गर्ने, र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थामार्फत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

संयुक्त ज्ञापनपत्र पेस गर्ने संघसंस्थाहरुमा न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल), ललितपुर, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, कैलाली, ओरेक नेपाल, दलित महिला अधिकार मञ्च नेपाल, सेवक नेपाल, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, कमैया प्रथा उन्मुलन समाज, एपीआई स्पोर्टस क्लव, फूलबारी महिला विकास मञ्च, कालिका महिला कृषि समुह, प्रगति च्याउ कृषि समुह, चेतना विकास मञ्च, गैरसरकारी संस्था महासंघ, कैलाली, सीएसएसडी, फाया नेपाल, दिगो विकास समिति, भजनी, त्रिवेणी अपांग संघ, भजनी, आरजी महिला कृषक समुह, भजनी, गृहणी कृषि महिला समुह, भजनी र गृहणी महिला बाख्रा पालन समुह, भजनी रहेका छन् ।