२३ बैशाख २०८१, आईतवार

विकास कि विनाशको बाटो ?



नेपालको संविधान अनुसार हाल नेपालमा तीन तहका सरकारहरू ः संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार रहेका छन् । विशेषगरि स्थानीयस्तरको समग्र सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र पर्यावरणीय विकासका लागि नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अझ बढि जिम्मेवार बनाउन संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) अनुसार अनुसुची–८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा २२ वटा अधिकार र संघीय तथा प्रदेश सरकारसंग साझा अधिकारका रुपमा १५ वटा अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

तर, धेरैजसो स्थानीय तहहरूले अधिकारको सूचीमा उल्लिखित अधिकारहरू जस्तैः जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण र सम्वद्र्धन, प्राकृतिक प्रकोप र जोखिम न्यूनिकरणका सवालहरूलाई वेवास्ता गर्दै अव्यवस्थित ढंगबाट, व्यवस्थित योजना विना नै विकासका क्रियाकलापहरू अघि बढाइरहेका छन् ।

हाल विश्वका लागि जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासका मुद्दाहरू चुनौती, चिन्ता, चासो, छलफल र वहसको विषय बनेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पनि जलवायु सम्वन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी/सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हुनुका साथै दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६/२०३०) लाई समेत अंगीकार गरिसकेको हुँदा स्थानीय सरकारहरू पनि त्यसका अभिन्न अंग हुन पुगेका छन् ।

संविधानतः स्थानीय स्तरको समग्र विकास, संरक्षण र विकासबाट निम्तिने विनाशको समेत भागीदार स्थानीय तह हुनुपर्ने हु“दा जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय संरक्षण र दिगो विकासका सवालहरूमा हामीले के गरिरहेका छौ ? भन्ने कुरामा स्थानीय तहहरूले छलफल र वहस गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

हाल स्थानीय तहहरूमा २० वर्षपछि जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूको उपस्थिति हुँदा एकातिर स्थानीय समुदायहरूमा विकासका क्रियाकलापहरू प्रतिको जनचासो वढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ विशेष गरि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्रियाकलापहरूलाई मात्रै विकास ठान्ने बुझाईको बीचमा जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय संरक्षण तथा दिगो विकासका सवालमा स्थानीय समुदाय र स्थानीय तहहरू कतै चुकिरहेका त छैनन् ? हामीले अंगालेको विकासले कतै विनास निम्त्याईरहेको त छैन ?

हाम्रो वर्तमानको विकासले हाम्रा भावि पुस्ताको भविष्यलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सक्दछ ? भन्ने सन्दर्भसंग जोडेर हेर्दा भविष्यको सुरक्षाको आधार खडा गर्दैछौ वा आधार स्तम्भहरू भत्काईरहेका छौं ? भन्ने प्रश्नमाथि गहन छलफल हुन आवश्यक देखिएको छ ।

स्थानीय तहहरूमा भईरहेको भौतिक पूर्वाधारको विकासको मोडेललाई हेर्दा माथिका सवालहरूमा चासो, चिन्ता, वहस र छलफल हुन सकिरहेको छैन भन्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । किनभने अधिकांश समुदाय र स्थानीय तहहरूले छिटो, छरितो र सजिलोको नाममा सामन्य विकास निर्माणका कार्यहरूमा पनि डोजरको प्रयोग गर्ने हुँदा त्यसले हाम्रो वातावरण तथा पर्यावरणमा गम्भीर रुपमा नकारात्मक असर पारेको र भविष्यमा यसको प्रभाव अझै बढ्दै जाने कुरामा दुईमत छैन । यसबाट पर्ने र परेका नकारात्मक प्रभावहरूलाई निम्न अनुसार आकलन गर्न सकिन्छ ।

१. जलीय पर्यावरणमा परेको प्रभाव

स्थानीय तहहरूमा गाउँगाउँमा सडक बाटो पुर्याउने रहर र लहर चलेको छ । प्रायः सबैजसो स्थानीय तहवाट संचालन हुने सडकहरूमा मेसिनको प्रयोग र वातावरणीय प्रभावहरूको लेखाजोखा बिना नै सडकहरू निर्माण गर्दा, जथाभावी रुपमा ढुंगा, माटो फाल्दा खोलानालाहरूमा त्यसको नकारात्मक प्रभावस्वरुप तलतिरको खेतीयोग्य जमिन नासिदै गईरहेको छ भने अर्कोतर्फ जलीय पर्यावरण जस्तै ः माछा तथा अन्य जीवहरूको अस्तित्व नाश हुँदै गईरहेको छ ।

त्यो जलीय पर्यावरण नाश हुँदा त्यसको प्रभाव मानव जीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा परिरहेको देखिन्छ । पहिले पहिले खोलानदी छेउमा बसोवास गर्ने समुदायहरूले माछा मार्ने पेसावाट आफ्नो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जुटाउथे भने अहिले माछा लोप हुदा त्यसको प्रत्यक्ष असर ती समुदायहरूको जीविकोपार्जनमा परेको देखिन्छ । साथै, यसले गरीब तथा विपन्न वर्ग, समुदायलाई झन गरीबीको मुखमा धकेल्दै गईरहेको देखिन्छ ।

२. पानीका स्रोत, जंगल र जमिनमा परेको प्रभाव

योजना विनाका विकास र खासगरी डोजरे विकासबाट त्यसको प्रत्यक्ष असर खानेपानीका मूहानहरूमा पर्न गएको देखिन्छ । चुरे तथा पहाडी क्षेत्रहरूमा परम्परागत पानीका मुहान, कुवा, नाउलाहरू हाल सुक्दै गएको वा साविकको मुहानहरूवाट पानी पलायन हुदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मानव जनजीवन, पशुपालन, कृषि लगायत बन्य पर्यावरणमा परेको देखिएको छ ।

त्यसैगरि पानीका मुहानहरू सुक्दा र पलायन हुँदा पहाडी क्षेत्रहरूमा अधिकांश खेतीयोग्य सिंचित जमिनहरू बाँझो हुन गएकोले त्यसवाट खाद्य असुरक्षा, भोकमरी, बसाई सराई, बेरोजगारी र कामको लागि गाउँवाट पलायन हुने जनसंख्या बढ्दै गएको छ । साथै एकातिर पानीका मुहानहरू सुक्दै जादा विगतमा निर्माण भएका खानेपानी, सिंचाई र लघु जलविद्युतका योजनाहरूको दिगोपनामा चुनौती छ भने अर्कोतिर नया योजनाहरूको समुदायबाट अधिक मागहरू भईरहेको हुँदा अव खानेपानी आपूर्ति, सिंचाई जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई कसरी योजनाबद्ध रुपमा व्यवस्थित ढंगवाट संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा व्यापक छलफल, बहस गरि समस्या समाधानका उपायहरू अवलम्वन गर्नु आवश्यक छ ।

३. प्राकृतिक प्रकोप

अव्यवस्थित र डोजरे विकासवाट पर्न गएको अर्को महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव भनेको बाढी, पहिरोको उच्च जोखिम, बर्षेनी धनजनको क्षती रहेको देखिन्छ । पछिल्ला केहि वर्षहरूमा जसरी गाउ“गाउ“मा मेशिन (डोजर) प्रयोग गरि सडक निर्माण गर्ने विकासको थालनी भएको छ त्यस संगसंगै बाढी पहिरोवाट प्रभावित जनसंख्या र धनजनको क्षतीका घटनाहरू पनि त्यतिकै बढ्दै गईरहेका छन् ।

जति पनि विकास निर्माण गरिन्छन् स्वाभाविक रुपमा त्यस्ता विकासवाट मानिसको सामाजिक, आर्थिक विकास होस् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिन्छन् । तर यदि मानिसको लागि गरिने विकासले मानिस आश्रित पर्यावरण र वातावरणमा नकारात्मक असर गर्दछ र जनजीवनलाई नै चुनौती हुन्छ भने त्यस्तो विकासले विकास भन्दा विनास मात्रै निम्त्याउने कुरामा पनि दुईमत छैन । त्यस्तो विकास दिगो पनि नहुने देखिन्छ ।

४. आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव

मेशिन वा डोजरको प्रयोगबाट गरिने विकासको अर्को महत्वपूर्ण प्रभाव भनेको समुदायको आर्थिक अवस्थासंग जोडिएको छ । सडक वा विकास संरचना निर्माणमा मेशिन वा डोजरको प्रयोगवाट स्थानीय समुदायहरूले काम गर्ने अवसरवाट बन्चित हुनुपरेको हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरू रोजगारीको लागि गाउवाट अन्य स्थान वा विशेषगरि भारतमा जानुपर्ने र स्थानीयस्तरमा बेरोजगारी बढ्ने, बेरोजगारीले अन्य सामाजिक कुरितीहरू बढ्दै गएको पनि विभिन्न अनुसन्धानहरूले देखाएको छ ।

जसको लागि भनेर विकास गरिदैछ र गर्दैछौं उनीहरूको नै विकास निर्माणमा सहभागीता नहुदा कसरी विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू दिगो हुन सक्छन् ? त्यस्ताखाले विकासले कसरी उपभोगकर्ता समुदायलाई अपनत्वको बोध गराउछ ? र दिगो विकास, उपभोग र संरक्षणका लागि जिम्मेवारी वोध गराउदछ ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ ।

निष्कर्षमा विकास भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । कतिपय आजका विकासका मोडेलहरू भोलिको पिढीका लागि सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक हिसावले उपयुक्त नहोलान्, तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने आजका दिनमा हाम्रो पिढीले गरेको पर्यावरण, वातावरण र प्राकृतिक श्रोतहरूको संरक्षण वा विनाशले निश्चय नै हाम्रो आउदो पिढीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने हुदा हामीले हाम्रो पिढीको संरक्षणको जिम्मा हामी सवैले लिने वा आउदो पिढीको घाटी निमोठ्ने हो त्यो हाम्रै हातमा छ ।

आजका हाम्रा विकासका गतिविधिहरूवाट समुदायमा पुगेको फाईदा र हाम्रो विकाससंगै आईरहेको वातावरणीय विकासमा भईरहेको क्षतीको सहि मूल्याँकन र लेखाजोखा गरि कस्तो खालको विकास मोडेलमा हामी जाने हो ? हामी हिड्दै गरेको वाटो विकासको बाटो हो वा बिनाश को बाटो ? हरेक व्यक्ति, समुदाय र स्थानीय तहहरूले मन्थन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार