सम्पादकीय : बाढीपहिरो पीडितका पीडामा गम्भीर बन

गत वर्षायाममा बाढी तथा पहिरोबाट घरबार गुमाएर विस्थापित भएका अधिकांस पीडितहरुले अझैंसम्म पनि खुला आकाशमुनि दिन विताउनु परिरहेको छ । गत मध्य साउनमा आएको भीषण पहिरोबाट घरबार, खेतबारी गुमाएका कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका तीन वटा वडाका पौने दुई सय बढी परिवार अहिले गौरिगंगा नगरपालिकाको जंगलमा दिन विताईरहेको अवस्था छ । पहिरोका कारण घरबारबिहीन बन्न पुगेका पीडितहरुले केही समय सडक किनारामा टेन्ट गाडेर गुजारा गरेका थिए भने केहीले विद्यालय भवनमा आश्रय लिएका थिए । तर, स्कूल वा सडक किनारामा लामो समय बस्न सम्भव नभएपछि पछिल्ला केही महिनादेखि उनीहरु गौरिगंगा नगरपालिकाको चौमालामा सामुदायिक बन समितिको जंगलमा बसोबास गरिरहेका छन् । चार महिनादेखि जंगल तथा सडकको बास भएपछि स्वाभाविक रुपमा पीडितहरुले झन् पीडा बेहोर्नुपरिरहेको छ । जंगलमा साँघुरो पालमुनि रात विताउनु पर्दाको पीडा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । दुई छाकको जोहो गर्न कठिनाई छ । लत्ताकपडाको अभाव, खानेपानी, चर्पीको अभाव छ । बालबालिका तथा गर्भवतिहरुले नियमित खोप तथा गर्भजाँच समेत गर्न पाइरहेका छैनन् । घरबार गुमाएर टाढा सडक तथा जंगलमा बास बसिरहनु पर्दा बालबालिकाको पढाई अवरुद्ध भएको छ ।
कैलालीका विभिन्न स्थानका बाढी तथा पहिरो पीडितका पीडा समान छन् । तर, अहिलेसम्म ती पीडितहरुको पुनस्र्थापनाका लागि न त स्थानीय सरकारले न, प्रदेश वा संघीय सरकारले नै कुनै ठोस पाइला चालेको देखिन्छ । कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा बाढी तथा पहिरोबाट विस्थापित भएका दर्जनौ घरपरिवारको पुनस्र्थापनाका लागि गाउँपालिकाले जग्गाको् खोजी गरेको बताएको लामो समय भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पीडितले ारहत महसुस गर्ने कुनै काम भएको देखिँदैन । त्यस्तै, बाढी तथा पहिरो पीडितहरुका लागि तत्काल खाना र उपयुक्त बासको व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि स्थानीय र प्रदेश सरकार उदासिन बनेको देखिँदैछ । प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपदमा परेकाहरुका लागि राहत तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको एक वर्ष भइसक्यो, तर चार चार महिनासम्म जंगल, चौर, सडक किनारामा विस्थापितहरुले निकै कष्टपूर्ण दिन विताउन बाध्य भइरहँदा पनि सरकारले उनीहरुका पीडाप्रति गम्भीरतापूर्वक काम गरेको नदेखिनु निश्चित रुपमा बिडम्बना हो ।
बाढी, पहिरो सहित प्राकृतिक विपदका घटनामा पीडित तथा प्रभावित भएका परिवार तथा व्यक्तिका लागि घटनाको केही दिनसम्म विभिन्न संघसंस्थाहरु राहत सामग्री वितरणमा जुट्ने गरेका छन् । त्यस्तै, सरकारले पनि केही राहत सामग्री दिने गरेको छ । तर, यस्ता राहत वितरण बढीजसो प्रचारमुखी मात्रै हुने गरेका छन् । मुख्य सवाल बाढी तथा पहिरो सहितका विपदबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार, घाइते, घरबार, खेतबारी गुमाएका परिवारको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन राहत र पुनस्र्थापना नै हो । उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा पुनस्र्थापना गर्ने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने तथा खानृेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई लगायतका सेवा पुराउने नै हो । विपदबाट पीडित तथा विस्थापितहरुले यति लामो समयसम्म निकै दुःखकष्ट बेहोरिसकेको सन्दर्भमा सरकारहरुले संवेदनशील भएर तत्काल राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि पहल गरेकै हुनु पर्दछ ।