७ जेष्ठ २०८१, सोमबार

११९ परिवार मुक्तहलिया प्रमाणीकरणबाट बञ्चित



धनगढी । बझाङ जिल्लाको छबिसपाथिभेरा र थलारा गाउँपालिकाका भूमिहीन दलित समुदायले आफूहरुलाई मुक्त हलियाको रुपमा प्रमाणिकरण गर्न माग गरेका छन् ।

छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाको वडा नम्बर नम्बर ६ उदयपुर र थलारा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ विस्खेतका दलित समुदायले सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीलाई प्रमाणीकरणको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए ।

भूमिहीन दलित समुदायले आफूहरुले हलियाको रुपमा काम गरिरहेको, तर मुक्त हलियाका रुपमा प्रमाणीकरण हुनबाट छुटेकोले प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर ६, उदयपुरमा एक सय १८ परिवारका छ सय ८४ जना र थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर ८, बिस्खेतका १८ परिवारका १०७ जनामध्ये एक परिवार मुक्त हलिया प्रमाणीकरणमा छुटेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

उदयपुर गाउँका भूमिहीन दलित समुदायको आफ्नै घर भए पनि साँघुरो झुप्रोमा कष्टकर जीवन बिताउनु परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । ‘अधिकांश परिवारको घर रहेको जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा छैन’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– हलिया राख्नेहरुले पटकपटक घरबाट निकाल्ने धम्की दिने गरेका छन् ।

भूमिहीन दलित समुदायले आफूहरु मुक्त हलियाका रुपमा सूचिकृत हुन नसकेकाले सरकारले मुक्त हलियालाई दिने सुविधाहरु पाउन नसकेको बताएका छन् । सूचिकृत भएका मुक्त हलियाहरु पनि वर्गीकरणको मापदण्ड अनुसार नहुँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलित समुदायलाई उपलव्ध गराउनुपर्ने आवास तथा भूमि सम्बन्धि अधिकार पाउन पहल गरिदिन, थप पुनस्र्थापनका कार्यक्रम ल्याउन, नेपाल सरकारसंग भएको सबै पाँच बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न, कोभिड–१९ ले हलिया समुदायमा परेको खाद्य संकट न्युनिकरणका लागि विशेष कार्यक्रमको व्यबस्था गर्न, प्रदेश सरकारले हलिया समुदायका लागि अन्य आयआर्जन तथा जिविकापार्जनका लागि कार्यक्रमको ल्याउन, खाद्यान्नको अभावमा जीवन जोखिममा पार्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाका लागि वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौं ।

‘अहिले हलियाहरुलाई साहुले पनि काम नदिने, पुर्खाले लिएको ऋण छिटो तिर्न दवाब दिने, दैनिक ज्यालादारीबाट उचित पारिश्रमिक नपाउने जस्ता समस्याले हामीहरुलाई दुई छाक टार्न समेत धौ धौ भएको छ’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ– मुक्त हलियाहरुलाई विशेष संरक्षण गर्ने संवैधानिक नीति हुँदाहँुदै पनि अहिलेसम्म सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र भोकमरीको चपेटाबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्था अवगत गराउँदै हाम्रा मागहरुप्रति संवेदनशील भएर अर्थपूर्ण पहलका लागि अनुरोध गर्दछौ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायको आयआर्जनका लागि प्रदेश सरकारले कृषि र सहकारी सम्बन्धी निकै कार्यक्रम प्रत्येक जिल्लामा पठाइसकेको बताइन् । मन्त्री चौधरीले सहकारी संस्था सञ्चालन गरेमा प्रदेश सरकारले बीऊपुँजी दिने र त्यसबाट सहुलियत दरमा ऋण लिएर विभिन्न व्यवसाय गर्न सकिने बताइन् ।

विपन्न समुदायको खाद्य अधिकारको लागि सहयोग गरिरहेको फियान नेपालका कानुन तथा क्षमता विकास अधिकृत मुकुन्द रानाले नेपालको संविधानले र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको व्यवस्थापन गरेर ती समुदायको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार