३ बैशाख २०८१, सोमबार

विवादित प्रावधानहरूसहित रेडियो, एफएम, टिभी विधेयक पारित



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले एफएम, रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले दफावार छलफलपछि प्रदेश सभामा पेस गरेको विधेयकमाथि बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा सामान्य छलफल गरी पारित गरिएको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले सो विधेयकमा रहेको बोर्ड गठनको प्रावधान बाहेक अन्य प्रावधान यथावत राखेर प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो ।

सो विधेयकमा शुरुदेखि नै नेपाल पत्रकार महासंघ तथा अन्य संघसंस्था, सञ्चार क्षेत्र तथा सञ्चारकर्मी, सञ्चार विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरू, प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू खरो रुपमा विरोधमा रह“दै आएका छन् । सो विधेयकले रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजनमाथि नियन्त्रण गर्ने नियतका सात विभिन्न प्रावधान राखिएको र विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै आघात पुग्ने दाबी सहित नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार विज्ञ र अन्य सरोकारवालाहरुले विरोध गर्दै आएका थिए ।

प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा सत्तापक्षका केही सांसद तथा र प्रतिपक्ष सांसद्हरूले “कारबाही तथा दण्ड सजायको व्यवस्था मन्त्रालयलाई नदिएर न्यायालयलाई दिनुपर्ने, सञ्चार माध्यमका सामग्रीहरु निर्देशित गर्ने खालका प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिए पनि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्स गरेको विधेयक नै बहुमतद्वारा पारित भएको छ ।

बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले विभिन्न प्रावधानहरू सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, सांसदहरूले उठाएका सवाबारे छलफल समेत नगरेर प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित भएको छ । प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ सरकारको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले दिएका थिए ।

बैठकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) की सांसद् दुर्गा विक र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीराज पन्तले “आफै अभियोग लाउने, आफै अनुसनधान गर्ने र आफै सजाय तोक्ने निकायका रुपमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय रहन नहुने, प्रसारण पूर्व कुनै पनि विषयको विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्ने” जस्ता प्रावधान संविधानको मर्मविपरित भएको बताएका थिए ।

पारित रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा उत्पादन तथा प्रसारण शिर्षकमा “प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा देहायका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने” उल्लेख छ ।
विधेयकमा गरिएको सो व्यवस्थाले प्रदेश सरकारकाले “निर्देशित मिडिया” को अभ्यास गर्ने प्रयास गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवालाहरुले शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, विधेयकमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू अन्तर्गत “कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले देहाय बमोजिमका शर्तहरू पालना गर्नुपर्नेछ” उल्लेख छ ।

विधेयकमा “आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख, वा कार्यक्रमको सत्य तथ्य श्रोतबाट पुष्टि भएपछि मात्र प्रसारण गर्ने÷गराउने, पुर्वाग्रहरहित भई समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने÷गराउने, र प्रचलित कानून प्रदत्त व्यक्तिको गोपनीयताको हक र सामाजिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर मात्र प्रसारण सामग्री प्रसारण गर्ने, गराउने” उल्लेख छ ।

त्यस्तै, “ भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रसारण नगर्ने, नगराउने र तोकिए वमोजिमका अन्य कुराहरू गर्ने” व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, सो विधेयकको सजाय सम्बन्धी दफामा “कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दश हजार देखि एक लाख रुपैया“सम्म जरिवाना गर्न सक्ने” व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार