पुनः फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको चर्चा

स्थानीयको विरोधलाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि अलपत्र झैं बनेको एकिकृत फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र अब धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर सातको पटेला जंगलमा निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर दुईमा प्रस्ताव गरिएको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र (डम्पिङ साइट) स्थानीयको विरोधका कारण अघि बढ्न सकेको थिएन । धनगढी उपमहानगरपालिकामा एकिकृत सघन शहरी विकास कार्यक्रम लागू भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र राख्ने स्थानको टुङ्गो नलागेका कारण विकास निर्माणका अरु कामहरू पनि प्रभावित भएका थिए । तीब्र रुपमा शहरीकरण भइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकामा दीर्घकालीन सोच सहित फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट छिटो निर्माण हुनुपर्नेमा विमति रहदैन । मुलुकका अरु शहर, नगरपालिकामा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण रहदै आएको सदर्भमा धनगढी जस्तो तीब्र्र रुपमा शहरीकरण भइरहेको नगरमा कम्तिमा पचास वर्षसम्मको सोच राखेर यो कार्य अघि बढाइनु पर्छ भन्नेमा पनि दुईमत हुनसक्दैन । धनगढी उपमहानगरपालिकामा सडक विस्तार, आधुनिक बसपार्क, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा ढल निकास, व्यवस्थित शहरीकरण, नदीखोला, नालाको उचित संरक्षण, ऐलानीपर्ती जमिनको व्यवस्थापन प्रमुख कार्य तथा चुनौतिका रुपमा रहदै आएका छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको जिम्मेवारी बहन गरेको अढाई वर्ष पुग्न लागेको छ । यो अवधिमा थ्ुप्रै विकास निर्माण कार्य भएका छन् । तर, अहिले पनि व्यवस्थित रुपमा सडक विस्तार, व्यवस्थित बसुोबास तथा शहरीकरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाई, छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन, नदी, खोला तथा नालाहरूको उचित व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रहेको देखिन्छ । किनकि यी आम नागरिकसंग जोडिएका सवाल हुन् । धनगढी उपमहानगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट निर्माणका लागि अहिले पटेलाको जंगल प्रस्ताव गरिएको सन्दर्भमा बनजंगलको कम भन्दा कम क्षती हुने गरि यो कार्य अघि बढाइनु जरुरी छ । वडा नम्बर दुईमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि गरिएको योजना किन अघि बढ्न सकेन ? स्थानीयको विरोध कत्तिको सान्दर्भिक थियो वा थिएन ? उपमहानगरपालिकाले स्थानीयको विरोध वा चासोलाई किन सम्बोधन गर्न सकेन ? लगायतका प्रश्नको उचित सम्बोधनले नै नया“ स्थानमा सञ्चालन गरिने योजना फलदायी हुनेछ भन्ने बोध गर्नु आवश्यक छ ।
उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि योजना दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । आम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर नै कुनै पनि योजना अघि बढाउदा उपलब्धीमुलक हुन्छ भन्ने पनि बोध हुनु पर्दछ । बिडम्बना आम नागरिकको विश्वास आर्जन गर्नेतर्फ अथवा कुनै पनि दीर्घकालीन महत्वका विकास निर्माण योजना अघि बढाउदा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकमाझ घनिभूत तथा सार्थक बहस वा छलफलका लागि प्रयास गरिएको पाइदैन । जनताको मतबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले आफूले प्राप्त गरेको मतलाई जे पनि गर्न पाउने अधिकारका रुपमा अथ्र्याउन थाले भने समस्या र चुनौतिमा बृद्धि हुन्छ भन्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि अहिलेसम्म भएको ढिलाई तथा अवरोधले पुष्टि गरेको तितो यथार्थ हो ।