२ असार २०८१, शनिबार

सरोकारवालाहरूले भने– प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री विधेयक बनाऊ



धनगढी/ सञ्चार क्षेत्रसंग आवद्ध सरोकारवालाहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरित भएको बताएका छन् ।
सरोकारवालाहरूले प्रदेश मन्त्रालयले तयार गरेको रेडियो एफएम तथा टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको औल्याए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सो विधेयक लोकतन्त्रको मर्म र मूल्यमान्यता अनुरुप परिमार्जन गरेर मात्रै संसदमा ल्याउन सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडियाका समाचार सामग्री कार्यकारीको नियन्त्रण राख्ने काम लोकतन्त्रको मर्म विपरित रहेको बताए । उनले सजाय तोक्ने काम संविधानले अदालतलाई दिएको हुनाले दण्डजरिवाना सम्बन्धी अधिकार अदालतलाई नै दिने व्यवस्था गर्र्ने सुझाव दिए ।
अध्यक्ष आचार्यले मन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्थाको साटो मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन उपयुक्त हुने बताए ।
उनले विश्वमा संसद्को मातहतमा मिडिया सञ्चालन गर्ने प्रचलन शुरु भएकाले प्रदेश सरकारले आफैले मिडिया सञ्चालन गर्न अनपयुक्त हुने बताए ।
अध्यक्ष आचार्यले लोकतन्त्रमा मिडियालाई बाध्य पारेर यस्तो गर भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने– लोकतन्त्रमा निर्देशित पत्रकारिता हुदैन । पुष्टी गराएर मात्रै प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था हटाइनु पर्छ ।
उनले अनुमति नलिएमा, नविकरण नगरेमा वा ठूलो गल्ती गरेमा मात्रै सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने र सो सजाय तोक्ने जिम्मेवारी अदालतलाई दिनुपर्ने बताए । उनले भने– कार्यकारीले नै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा कार्यकारीले आफूले मन नपरेको पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई बहाना खोज्दै कारबाही गर्न सक्छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष जगत साउदले पटक पटक सुझाव लिंदा पनि विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको बताए । उनले यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा सुदूरपश्चिममा रेडियो, एफएम वा टेलिभिजन सञ्चालन नै नहुन सक्ने स्थिति आउने बताए ।
वानका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र महताले रेडियोको कर, विज्ञापन, नविकरण, फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी विषय विधेयकले नसमेटेको बताए ।
वानका केन्द्रीय उपमहासचिव गोविन्द रोस्याराले सुदूरपश्चिम प्रदेशका रेडियोहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले छलफलबाट आएका निष्कर्षहरू विधेयकमा समेटेर प्रदेश सभामा पेश गरिने बताए । उनले अहिले नै विधेयक अन्तिम रुप नलिएको हुनाले सुझावहरू विधेयकमा समावेश गर्ने प्रसस्त आधारहरू रहेको बताए ।
उनले आमसञ्चार नीति केन्द्रमा नबनेको हुनाले प्रदेशमा पनि सो नीति ल्याउन नसकिएको बताए । अहिले नै आमसञ्चार नीति ल्याउन नमिल्ने भएकाले रेडियो र टेलिभिजन सम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको मन्त्री शाहले बताए ।
संघीय सरकारले एकल अधिकारमा पनि अंकुश लगाउने प्रवृत्ति बढेको गुनासो गर्दै मन्त्री शाहले संयुक्त अधिकारमा रही कानुन बन्ने भएकाले प्रदेशमा कानुन बनाउन समस्या भइरहेको बताए । उनले प्रदेशले पाएको अधिकार प्रयोग गरी ऐन बनाउने काम गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद अक्कलबहादुर रावलले सो विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको बताए ।
प्रदेश सभामा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरीले सरकारले तयार गरेको मस्यौदामाथि विधायन समितिले सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरेर संशोधन समिति सदनमा पठाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
महासंघका प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशी लगायतका सांसद्हरूले छलफलमा भाग लिएका थिए ।
महासंघका महासचिव योगेश रावलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव मोहन जोशीले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्न अन्तिम रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार