स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम : सुदूरपश्चिम विमित प्रदेश बन्दै

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये हालसम्म सात वटा जिल्लामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम लागु भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसै वर्ष डडेल्धुरा र डोटीमा विमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

राष्ट्रिय विमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश विमित प्रदेश बन्न लागेको बताए । उनले भने– यस प्रदेशका सबै जिल्लामा विमा कार्यक्रम विस्तार गरेर विमित्त प्रदेश बनाइनुपर्छ ।
उनले सरकारले हालसम्म देशभरीका चार सय ८८ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गरिसकेको बताए । उनले विमा कार्यक्रम विस्तारका लागि ११ जिल्ला पहिचान भइसकेकाले छिट्टै ती जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिने पनि बताए ।
स्वास्थ्य विमा नविकरण गर्ने बढ्दै
नेपाल सरकारले २०७२ साल चैत २५ गतेबाट पहिलो चोटी कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको थियो ।
शुरुमा कैलालीमा पाँच सय दुई घरधुरी यो कार्यक्रममा समावेश भएका थिए । विमा शुरु भएको एक वर्षपछि नविकरण भने एक सय १२ घरधुरीले गरेका थिए । शुरुमा नविकरण गर्नेको संख्या २२ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा अहिले भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नविकरण गर्नेको संख्या ६० प्रतिशत पुगेको प्रदेश विमा वोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डका अनुसार २०७५ साउन १ गतेसम्म प्रदेशमा दुई हजार आठ सय ४९ घरधुरी विमामा आवद्ध भएकोमा २०७६ साउनसम्म एक हजार सात सय २६ घरधुरीले नविकरण गरेका छन् ।
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य विमामा समावेश गरिन्छ– मन्त्री सुवेदी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य विमामा समावेश गराउन पहल भइरहेको बताएका छन् ।
‘प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार यसै वर्ष गरिनेछ र त्यसपछि हरेक नागरिकलाई यसमा समावेश गरिनेछ’ स्वास्थ्य विमा बोर्डले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रादेशिक समिक्षा गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री सुवेदीले भने– कार्यक्रमलाई विस्तार गरेर सबैलाई विमितमात्र बनाउने होइन । सेवा प्रदायक संस्थाको गुणस्तरमा पनि सुधार गरिने छ । उनले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सबै इमान्दार भएर लाग्नुपर्ने बताए ।
‘यो कार्यक्रम हरेक गरिव, विपन्न तथा आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन लागु भएको हो’ मन्त्री सुवेदीले नविकरण सेवाप्रदायिक संस्थाको सेवासंग जोडिएको बताउँदै कतै सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा राम्रा प्रदान नगरेको वा विमाप्रतिको गलत प्रचार भएको त होइन भन्ने आशंका गरे ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव बालकृष्ण घिमिरेले सरकारले नीति बनाउने, तर कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान नदिने गरेको गुनासो गरे । ‘स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम राम्रो हो’ उनले भने– यसमा भएका कमि कमजोरी, समस्या तथा चुनौतिलाई पहिचान गर्दै सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उनले नीति बनाएर कार्यान्वयन नभए त्यसको प्रभाव पनि राम्रो नहुने बताए ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले प्रदेशमा स्वास्थ्य विमालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयसंग सरसल्लाह र आवश्यक सहयोग गरिने बताए ।
राष्ट्रिय विमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकरबहादुर विष्ट, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपालयका निर्देशक गुणराज अवस्थी, प्रदेश स्वास्थ्य विमा बोर्डका प्रमुख जनक साउँद, सातवटै जिल्ला शाखाका प्रमुख, दर्ता सहयोगी, विमित, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन कैलाली जिल्ला संयोजक नरेश चौधरीले गरेका थिए ।
स्वयंसेविकाको निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गरिने सम्झौता
सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने सम्झौता गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीको रोहबरमा मन्त्रालयका प्रवक्ता बिष्ट र राष्ट्रिय विमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
राष्ट्रिय विमा बोर्डले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ५० प्रतिशत छुटमा समावेश गर्ने नीति लिएको थियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि ५० प्रतिशत थप रकम समावेश गरेको जनाइएको छ ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले भने– महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई दीर्घकालिन सेवा प्रदान होस भनेर प्रदेश मन्त्रालयले निःशूल्क विमाको अवधारणा लिएको हो ।’ उनले गत वर्ष प्रदेश सरकारले प्रति महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई १० हजार रुपैयाँ दिने कार्यक्रम बनाएकोमा यस वर्ष विमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताए ।
सुदूरपश्चिममा १२ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै आवद्ध
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म कुल जनसंख्याको १२ प्रतिशत जनसख्या मात्रै स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा आवद्ध भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विमा बोर्ड सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार २०६८ को जनगणना अनुसार प्रदेशको कुल जनसंख्या २५ लाख ५२ हजार पाँच सय १७ रहेकोमा हालसम्म स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा दुई लाख ४६ हजार दुई सय तीन जना आवद्ध भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीमा सबैभन्दा बढि स्वास्थ्य विमित रहेका छन् भने दार्चुलाबाट हालसम्म सबैभन्दा कम स्वास्थ्य विमित रहेका छन् । विमा बोर्डका अनुसार गरिव घरधुरी पहिचान भइसकेका जिल्लामा विमितको संख्या बढी भए पनि पहिचान नभएका जिल्लामा सहभागिता अवस्था कमजोर रहेको देखिएको छ ।
सरकारले कैलाली, अछाम, बझाङ र बाजुरा जिल्लामा गरिव घरधुरी पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । प्रदेशका अन्य पाँच जिल्लामा भने पहिचान हुन बाँकी रहेको छ ।
विमा बोर्डका अनुसार कैलालीमा एक लाख ३५ हजार आठ सय ३१ जना स्वास्थ्य विमामा आवद्ध भएका छन् । भने दार्चुलामा पाँच हजार छ सय ८५ जना मात्रै हालसम्म आवद्ध भएका छन् ।
त्यस्तै, बझाङमा ३० हजार एक सय १२, बाजुरामा २६ हजार पाँच सय ७४, अछाममा २५ हजार आठ सय छ, बैतडीमा ११ हजार नौ सय ९० र कञ्चनपुरमा १० हजार एक सय ९५ जना स्वास्थ्य विमित रहेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेसम्म ३९ हजार तीन सय एक जनाले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य सेवा लिइसकेको जनाइएको छ । विमा कार्यक्रम अन्र्तगत प्रदेशका सात जिल्ला गरि तीन करोड ८१ लाख पाँच हजार दुई सय ६२ रुपैया लगानी भइसकेको बोर्डले जनाएको छ ।