आइसीपीडी सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र प्राथमिकताबारे छलफल

धनगढी/ सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५८ प्रतिशत गर्भवती महिलाले मात्रै मापदण्ड अनुसार चार पटक गर्भ जाँच गराउने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सन् २०१८/१९ को तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४२ प्रतिशत गर्भवती महिलाहरूले अझै पनि चार पटक गर्भ जाँच गराउने सेवा पाएका छैनन् ।
जनचेतना तथा युवा जागरण मञ्च (फाया) नेपाल र युएनएफपिएले शुक्रबार धनगढीमा आयोजना गरेको जनसंख्या तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडि) १९९४ सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र प्राथमिकताको विषयमा सुदूरपश्चिमका पत्रकार र सरोकारवालासंग छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीमा गर्भवति महिलाले चार पटक गर्भ जाँच गराउने संख्या सबैभन्दा कम रहेको छ ।
तथ्यांक अनुसार कैलालीका ५१ प्रतिशत गर्भवति महिलाले मात्रै चार पटक गर्भजाँच गर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै, कञ्चनपुरका ५६, दार्चुलाका ५५, बझाङका ५७, बाजुराका ५९, बैतडीका ६२, डोटीका ५७, अछामका ७० र डडेल्धुराका ८० प्रतिशत गर्भवतिले चार पटक गर्भजाँच सेवा लिने गरेका छन् । यद्दपि यो तथ्यांक सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिने गर्भवतिको संख्या मात्रै राखिएको युएनएफपिएका सल्लाहकार अरुण जोशीले बताए ।
कैलाली र कञ्चनपुरमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले समेत गर्भजाँच तथा सुत्केरी सेवा दिने गरेका छन् । तर पहाडी जिल्लामा भने स्वास्थ्य संस्था टाढा रहेको र भौगोलिक अवस्थाका कारण गर्भवतिहरू स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसकेको फाया नेपालका कार्यक्रम संयोजक सच्चिदानन्द जोशीले बताए ।
सन् २०१६ को नेपाल जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार पटक गर्भ जाँच गराउने १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका गर्भवतिको प्रतिशत ७३ थियो भने यो सम्बन्धी राष्ट्रिय दर ५८ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । सुदूरपश्चिमका ९०.५ प्रतिशत गर्भवतिले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भवती जाच सेवा पाइरहेका थिए भने नेपाल भरमा यो दर ८३.६ प्रतिशत थियो । सो अवधिमा तीन पटकसम्म गर्भजाँच गराउने गर्भवतिको संख्या सुदूरपश्चिममा ५९.६ र नेपालमा ५७.३ प्रतिशत थियो ।
नेपालले आइसिपिडिमा लगायतमा गरेको प्रतिवद्धता र दीगो विकास लक्ष्य अनुसार यो संख्या बढ्नु पर्नेमा घट्दै गएको देखिन्छ । दीगो विकास लक्ष्यले २०३० सम्ममा चार पटक गर्भ जाँच गराउनेको संख्या ९० प्रतिशत पु¥याउने छ भने नेपालले यो दर शतप्रतिशत पु¥याउने आइसिपिडिमा प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
यसैगरी, स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सन् २०१८÷१९ को तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७१ प्रतिशत गर्भवतिले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने गरेका छन् भने नेपालका ५४.२ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले सन् २०१८÷१९ स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिला कैलालीमा ८२, कञ्चनपुरमा ५१, दार्चुलामा ६५, बझाङमा ७०, बाजुरामा ७७, बैतडीमा ६४, डोटीमा ७१, अछाममा ७७ र डडेल्धुरामा ८० प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
नेपाल जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार यो दर सुदूरपश्चिममा ६६.४ र नेपालमा ५७.४ प्रतिशत थियो । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी सेवा पाउने महिलाको दर सुदूरपश्चिममा ६६ र नेपालमा ५८ प्रतिशत थियो । सो अवधिमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी सेवा लिएवाफत् सुदूरपश्चिममा ९६.३ र नेपालमा ७६.१ प्रतिशत सुत्केरीले यातायात खर्च पाएका थिए ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिममा आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने दम्पतिको संख्या ३९ प्रतिशत छ भने नेपालमा यो दर ४० प्रतिशत छ । कैलालीमा ४३, कञ्चनपुरमा ४०, दार्चुलामा ३८, बझाङमा ३१, बाजुरामा ३६, बैतडीमा ३९, डोटीमा ३२, अछाममा २९ र डडेल्धुरामा ३४ प्रतिशत दम्पतीले आधुनिक परिवार नियोजनको साधान प्रयोग गर्ने गरेका छन् । दीगो विकास लक्ष्यले यो दर २०३० सम्म ६० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ भने नेपालले आइसिपिडीमा परिवार नियोजनको अपरिपूर्तमा मागहरू पुरा गरी सबैलाई सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार सुदूरपश्चिममा कुनै परिवार नियोजन साधन प्रयोग गर्ने दम्पतिको संख्या ५७.३ प्रतिशत र नेपालमा ५३ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी आधुनिक साधन प्रयोग गरिरहेका महिलाहरूको संख्या सुदूरपश्चिममा ४८.१ र नेपालमा ४३ प्रतिशत थियो भने नेपालमा किशोरीको यो दर १५ प्रतिशत थियो । दीगो विकास लक्ष्यले २०३० सम्म यो प्रतिशत ८० पु¥याउने लक्ष्य छ । तर नेपालमा यो दर पनि घट्दै गएको छ ।
त्यसैगरी परिवार नियोजनका आधुनिक साधन प्रयोग गरिरहेका दम्पतीहरूले २०१६ को अवधिमा सुदूरपश्चिममा ६१ र नेपालमा ५६ प्रतिशतले मागमा सन्तुष्टी जनाएका छन् । १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका सुदूरपश्चिमका २१.३ र नेपालका २३.७ प्रतिशत महिलाहरूले अपरिवार नियोजनका साधन परिपूर्ति नभएको माग गरेका थिए भने १९ देखि १९ वर्षका ३५ प्रतिशत किशोरीहरूले सो माग गरेका थिए ।
राष्ट्रिय जनगरणा २०६८ को तथ्यांक अनुसार अझै पनि सुदूरपश्चिममा ३७.३ प्रतिशत किशोरकिशोरीको बालविवाह हुने गरेको छ । भने नेपालमा ३२.३ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरूको बालविवाह हुने गरेको छ । जसका कारण २१ प्रतिशत महिलाहरू अझै पनि भौतिक, यौन तथा भावनात्मक (सम्वेगात्मक) हिंसामा परिरहेका छन् ।
तीमध्ये २१.८ प्रतिशत महिलाले हिंसा भयो, यो रोकिनु पर्छ भनेर आएका युएनएफपिएका मदन बागचन्दले बताए । १३.३ प्रतिशत महिलाले हिंसा भए पनि सहेर बसेका छन् भने ६४.९ प्रतिशत महिलो आफ्नै भाग्यलाई दोष दिंदै बसेको जनसांखिक तथा स्वास्थ्य सवेक्षण २०१६ ले जनाएको छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार पहिलो बच्चा जन्माउने औषत उमेर सुदूरपश्चिममा १९.८ र नेपालमा २०.४ वर्षमा रहेको छ । बालविवाहका कारण किशोरीहरूले कलिलो उमेर सन्तान जन्माउने गरेको युएनएफपिएका सल्लाहकार जोशीले बताए ।
कार्यक्रममा फाया नेपालका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज पाठकका अनुसार नेपालले दीगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्ममा बालविवाह र महिला हिंसा सून्यमा झार्ने आइसिपिडीमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
गत सेप्टेम्बरमा केन्याको राजधानी नैरोबीमा भएको आइसीपीडी २५ मा सहभागी बनेका कार्यकारी निर्देशक पाठकले नेपालका तर्फबाट मुख्य रुपिमा महलिा र बालबालिका विरुद्धको हिंसा र बाल तथा जबरजस्ती विवाह तथा रोकथाम गर्न सकिने मातृमृत्यु दर सून्यमा पुयाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कु“वरले नेपालले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि ऐन र नीति बनाएर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । “प्रदेशमा मजबुत सरकार छ’ उनले भने– सरकारले नीति बनाएर ल्याउनुपर्छ । हामीलाई विज्ञहरूको सल्लाह चाहिन्छ । तपाईंहरूले सल्लाह दिनुस् । हामीले विधेयकमा तपाईंका सल्लाह समेत समेट्ने छौं ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी, प्रदेश सांसद्हरू तथा पत्रकारहरूको सहभागिता थियो ।