सम्पादकीय : जलविद्युत र प्रदेश सरकार

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मझौला खालका जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने घोषणा सहित केही बजेट समेत विनियोजन गरेकोमा केन्द्रीय सरकारले बीस मेगावाट क्षमताको दार्चुला र बैतडीको सीमानामा पर्ने तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी एक नीजि कम्पनीलाई दिएपछि प्रदेश सरकारको घोषणा अर्थहीन बन्न पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिले संघीय सरकारले सो जलविद्युत आयोजना आफ्नै मातहत रहने गरी निजी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया स्वरुप उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत विकास विभागले सो जलविद्युत आयोजनाको सर्भे लाईसेन्स खप्तड पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड नामक निजी कम्पनीलाई दिएपछि एक पटक पुनः संघ र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रबारे पनि बहस उठेको छ । सर्भे गर्ने प्रबद्र्धकले नै उत्पादन अनुमति पनि पाउने भएकाले तल्लो चमेलियाको उत्पादन अनुमति पनि दुई वर्षपछि खप्तड पावर कम्पनीले नै पाउने सम्भावना बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गत साउनको एउटा बैठकले तल्लो चमेलिया आयोजना निर्माण गर्ने अनुमतिका लागि संघीय सरकारसंग माग गरेको थियो । तर ऐनको अभाव देखाउदै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले निजी कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अहिले आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । जलस्रोतको क्षेत्रमा सबै प्रदेश भन्दा धनी रहेको भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आफैंले अहिलेसम्म कुनै पनि जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन नसक्नु आफैंमा उदेगलाग्दो तथ्य त हो नै संघीय सरकारले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अधिकारहरू समेत साझा अधिकार सूचिलाई आधार बनाएर आफैमा निहित गर्ने मनसाय एक पटक पुनः देखाएको भन्न सकिन्छ । जलस्रोतको क्षेत्रमा सबै भन्दा धनी प्रदेश भएर पनि सधैं विद्युतको कमीको समस्या रहिरहनु अर्को बिडम्बना हो । प्रदेश सरकारले आफैं निर्माणका लागि रुचि देखाएको तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनामाथि संघीय सरकारले आफ्नो मातहतमा राख्न खोज्नु बलमिच्याई हो भने प्रतिक्रियाबिहीन बन्नु प्रदेश सरकारको लाचारी हो भन्ने विश्लेषण अन्यथा हुदैन ।
प्राकृतिक सिद्धान्तले पनि स्थानीय वा प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, उपयोग, दोहोन तथा लाभको वितरणको पहिलो हक स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नै हुन्छ । संविधानले जलस्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारलाई स्पष्टसंग व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले पनि संघीय सरकारले नै साना ठूला जलविद्युत आयोजनामा सकेसम्म आफ्नै नियन्त्रण राख्न खोजेको अवस्था छ । जलस्रोत सम्बन्धी आयोजनामा हुने गरेका ठूलो धनराशीको कमिशनको चलखेलका कारण पनि सकेसम्म संघीय सरकार, मन्त्रालय तथा विद्युत विकास विभागले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनालाई आफ्नै मातहतमा सञ्चालनको प्रयास गर्दै आएको विश्लेषण पनि फगत आरोप मात्रै हुनसक्दैन । तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा संघीय सरकारको भूमिकालाई दृष्टान्त मान्दै अबका दिनमा प्रदेश सरकारले साच्चै नै गम्भीर तथा अडिग भएर जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि अगाडी बढ्नु जरुरी हुन्छ ।