बलियो सरकार : कच्चा बिकास

देवेन्द्र बस्नेत/दाङ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ हरिपौरीमा पर्ने ग्वारखोलाको प्रकोपबाट जोगाउन अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा तटवन्ध निर्माणको योजना बन्यो ।
ग्वारखोला तटबन्ध निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन भयो । उपभोक्ता समितिले तटबन्ध निर्माण गर्‍यो । तर, निर्माण भएको तटबन्धले एक वर्षात पनि थाम्न सकेन । ग्वारखोलाको बीच भागमा निर्माण भएको तटबन्ध खोलामा आएको बाढीसंगै बग्यो । खोलाबाट मानववस्ती जोगाउन निर्माण गरिएको तटबन्ध उल्टै अभिसाप बन्यो । तटबन्धले बाढी रोक्न त सकेन नै, बाढी तटबन्ध भत्काएर वस्तीतिर सोझियो । ग्वारखोला नजिकको एक दर्जन घरपरिवार रहेको वस्तीमाथि बाढीको जोखिम बढ्यो ।
अघिल्लो बर्ष केही साता पनि नटिकेको ग्वारखोला तटबन्धका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पुनः योजना बन्यो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ को वडा कार्यालयले पुनः सोही स्थानमा तटबन्ध निर्माण योजना बनायो । वडा कार्यालयको पाँच लाख रुपैयाँको लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत फेरि तटबन्ध निर्माण गरियो । तर, यस पटक पनि तटबन्ध काम लागेन । वर्षायाममा ग्वारखोला खोलामा आएको बाढीले फेरि तटबन्ध भत्कायो । स्थानीय तारा नेपालीले भनिन्– एउटै खोलाको उही स्थानमा तटबन्धका लागि दुईदुई पटक योजनामा लगानी गरियो । तर, तटबन्ध त जोगिएन नै, नजिकको वस्ती नै बाढीको जोखिममा पर्‍यो ।
उपभोक्ता समितिका अनुसार तटबन्ध निर्माणका लागि ठेकदारलाई नै काम दिइएको थियो । ‘हामी उपभोक्ता समिति नामका लागि मात्रै थियौं, काम सबै ठेकेदारलाई सुम्पिएको थियो” उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीधर आचार्यले भने– हामीले नै आफैं काम गर्न सकिँदैन भनेर ठेकदारलाई काम दिएका थियौं ।
वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष श्याम डाँगी भने टुक्रे योजना भएकाले दुई पटक तटबन्धन बनाउने प्रयास गर्दा पनि सफल नभएको दाबी गर्छन् । ‘दुई पटक टुक्रे योजनाका रुपमा तटबन्ध निर्माण ग¥यौं, तर टिकेन’ वडाध्यक्ष डाँगीले भने– अब ठूलो बजेटको योजना बनाएर काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारलाई पनि बजेटका लागि आग्रह गरेका छौं ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै अर्को वडा (११) मा निर्माण गरिएको कल्भर्ट योजनाको हालत पनि ग्वारखोला तटबन्ध जस्तै बन्यो । वडा नम्बर ११ को कार्यालय नजिकै रहेको एउटा खोल्सामा पाँच लाख रुपैयाँको लागतमा कल्भर्ट निर्माण भयो । खोल्सामा कल्भर्ट निर्माणपछि अर्को बस्तीमा आवतजावत गर्न सुविधा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कल्भर्टमा पानी बगेन । खोल्साको सतहभन्दा माथि कल्भर्ट हालिएका कारण खोल्सामा बग्ने पानी कल्भर्टमा बगेन । बरु कल्भर्टले छेकेका कारण खोल्साको पानीले दायाँबायाँ कटान गर्न थाल्यो । कटान बढ्दै गएपछि सो योजना पनि भताभुंग बन्यो । वडाध्यक्ष चित्रबहादुर ओली भन्छन्– खोल्सामा कल्भर्ट हालिएपछि आवतजावतमा झन् समस्या थपियो । कटानका कारण पल्लो गाउँसम्म आवतजावत गर्र्ने बाटो पनि नासिँदै गएको छ ।
दाङको सबैभन्दा ठूलो मानिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिबाट बनाइएका असफल विकास योजनाका माथिका यी दुई दृष्टान्त मात्रै हुन् । जिल्लाका अरु स्थानीय तहका थुप्रै बिकास आयोजनाको हविगत पनि यस्तै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू स्वयं नै पनि स्थानीय तहका अधिकांस योजना कच्चा रहने गरेको स्वीकार गर्दछन् । वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष चित्रबहादुुर भन्छन्– गाउँका बलिया भनिने स्थानीय तहहरूको बिकास निर्माण शैली भने कच्चा छ । उनले आफ्नै वडाका लागि उपमहानगरपालिकाबाट सिधैं बनाइएका विकास निर्माण योजनाहरू प्रायः कच्चा छन् । सिधै ठेक्कापट्टामार्फत सञ्चालन भएका मध्य केही योजना मात्रै सफल भएको देखिन्छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको मात्रै हैन, दाङको अर्को उपमहानगरपालिका घोराहीमा पनि अधिकांस विकास योजनाको अवस्था कमजोर देखिन्छ । स्थानीयको भावना विपरित मनपरि ढंगले विकास आयोजना बनाउने क्रम जारी रहेपछि स्थानीय नै उपमहानगरपालिका विरुद्ध खनिएको घटना भइसकेको छ । उपमहानगरपालिकाले घोराही बजारको सडक कालोपत्रे गरेपछि स्थानीय बासिन्दा सडकमा उत्रिएका थिए । उपमहानगरपालिकाले गत असारमा दाङका कृष्ण ओलीलाई ७५ लाख रुपैयाँको लागतमा साढे छ किलोमिटर सडक रिसिलिङ गर्ने कामको जिम्मेवारी दियो ।
उपमहानगरपालिकाले नयाँ प्रयोग भन्दै रिसिलिङ प्रविधिको कालोपत्रे कामको योजना सञ्चालन गरेको थियो । प्राविधिकहरूका अनुसार रिसिलिङ प्रविधि प्रायः राजमार्ग वा ठूला गाडी चल्ने सडकमा कालोपत्रे गर्न प्रयोग हुन्छ । सडकमा गिट्टी बिच्छ्याएर गरिने कालोपत्रे सडकमा ठूला बस, ट्रक, टिप्पर आदि गुड्दा सडकमा बिच्छ्याइएको गिट्टी सडकमा चप्किने गर्दछ ।
तर, घोराही बजार क्षेत्रको सडकमा ठूला गाडी नचल्ने भएकाले रिसिलिङ प्रविधिको कालोपत्रे बेकार गएको प्राविधिकको भनाई छ । स्थानीय त उपमहानगरपालिकाले जनतालाई झुक्याउनका लागि नै रिसिलिङ योजना बनाएको आरोप लगाउँछन् । स्थानीयको चर्को विरोधपछि उपमहानगरपालिकाले बीचैमा योजना रोक्नु पर्यो । ठेकेदारले त्यतिन्जेसम्म तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेका थिए । स्थानीयले रिसिलिङ भएका सडकको कालोपत्रे नै उप्काउन थाले । स्थानीयको आरोप थियो– सडकमा छरिएको गिट्टीका कारण सवारी दुर्घटनामा बृद्धि भयो ।
घोराही बजार सडक कालोपत्र गर्ने जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीका कृष्ण ओलीले भने– यो रिसिलिङ ठूला राजमार्गमा मात्रै गरिने कालोपत्रे हो । तर घोराही उपमहानगरपालिकाले नयाँ प्रयोग हो, बिचार गरौँ न भनेर मजाई कामको जिम्मा लियो । तर यस्स्तो प्रविधि साना सडकमा काम लादैन ।
घोराही बजारको सडक कालोपत्रे काम नलाग्ने भन्दै विरोधमा सडकमा उत्रिएपछि उपमहानगरपालिकाले बीचैमा निर्माण कार्य रोकेको थियो । उपमहानगरपालिकाले सडक मर्मतमा कमीकमजोरी भएको जनगुनासो बढेपछि एक छानबिन समिति नै गठन गर्नुप¥यो । छानबिनपछि कालोपत्रे कार्यमा चरम लापरवाही गरेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले ईन्जिनियरसहित केहि कर्मचारीलाई कारवाही ग¥यो । घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले भनिन्– यो कामको छानबिनबाट केही कमीकमजोरी रहेको फेला प¥यो । हामीले केहि कर्मचारीको जिम्मेवारी फेरबदल ग¥यौं ।
गाउँगाउँमा “बलिया सिंहदरबार” का रुपमा खडा भएका स्थानीय सरकार (तह) हरूबाट आमजनताले तीब्र विकासको निकै अपेक्षा गरेका छन् । तर, एकातिर विकासका नाममा मनपरितन्त्र र अर्कोतिर “विकासमा विभेद” प्रवृत्तिले जनतामा केही निराशा बढिरहेको अवस्था छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट “आस्थाका आधार” मा अथवा दलगत÷गुटगत रुपमा विकास आयोजना सुम्पिने मानसिकताका कारण पनि जनतामा निराशा बढेको देखिन्छ । अझ, कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले वडा तहसंग समन्वय नै नगरि योजना भागबण्डा गर्ने गुनासो पनि बढेको छ । “हामीहरूलाई त योजना परेको समेत थाहै हुँदैन, एकैचोटी ठेकेदारहरू योजनाका लागि सिफारिस दिनुप¥यो भनेर आउँछन” तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष चित्रबहादुर ओली भन्छन्– प्रमुख, उपप्रमुखले आफूखुसी गर्छन् । अनि कसले योजना अनुगमन गर्ने ?
जिल्लाका गाउँपालिकाहरूको अवस्था पनि यस्तै छ । गढवा गाउँपालिकाको पर्यटकीय स्थल जंगलकुटी जाने बाटोमा खोलामा बनेको पुलले पनि हचुवाको भरमा योजना तर्जुमा र सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास भएको देखाउँछ । जंगलकुटी जाने बाटोमा पर्ने खोलामा बनाइएको पुल एकातिर छ भने खोला अर्कैतिर । बेकामे अवस्थामा रहेको पुल पनि खोलाले भत्काएर जीर्ण बनाएको छ ।
लमही नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा कच्ची सडकको योजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिणतर्फ तीन लाख रुपैयाँको लागतमा नयाँ बाटो खनियो । बाटो ग्राभेल पनि गरियो । तर सो बाटो प्रयोगमै आउन सकेन । सडकमा झारजंगलले ढाक्दै गएको छ । बाटोको नामोनिशान नै मेटिएको छ ।
स्थानीय बासिन्दा आवश्यकता भएको ठाउँमा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिननसकेको बताउँछन् । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना निकटस्थहरूलाई विकास योजना बाँड्ने प्रवृत्तिका कारण कतिपय योजना प्रयोगबिहीन भएका छन् । “जहाँ बिकास चाहिएको छ, त्यहाँ नदिएर आफ्ना निकटस्थहरूलाई विकास योजना बाँडिने गरिएको छ” घोराही उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डे भन्छन्– आफूले लाभ लिनका लागि विकास योजना बनाउँदा कसरी बिकास बलियो हुन्छ ?
प्राविधिकहरू पनि निर्माण पक्षको लापरवाही तथा मनपरि ढंगले विकास योजनाको वितरण आदि कारण अधिकांश विकास योजनाहरू कच्चो बन्ने गरेको वताउँछन् । “कुनै पनि विकास योजनाको स्टिमेट तयार गरेर मात्रै बजेट विनियोजन हुनुपर्छ” तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ईन्जिनीयर पवन योगी भन्छन्– यहाँ शुरुमा बजेट, त्यसपछि मात्रै योजनाको स्टिमेट गर्ने प्रचलन झैं बनेको छ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधानले नै अधिकारसम्पन्न बनाएका स्थानीय तहको निर्वाचन भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । दुई दशकसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिबिहीन बनेका स्थानीय निकाय अहिले स्थानीय तह (सरकार) का रुपमा आएपछि आम जनताले आफ्नै घरआँगनमा तीब्र र न्यायोचित तथा समानुपातिक विकासको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो । स्थानीय तहको निवाृचन भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । तर, अझैं पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिनसकेका छैनन् । “हामीले पनि जनताको अपेक्षा अझैं पुरा गर्न सकेका छैनौ” घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डेले भने– जनप्रतिनिधि चुनिएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि जनमुखी काम हुननसकेपछि आमजनतामा निराशा बढ्नु स्वाभाविक नै हो ।

बाहुबली कार्यकर्ता

स्थानीय तहमा दलगत राजनीतिक आस्थाका आधारमा तथा पहुँचका आधारमा विकास योजना बाड्ने प्रवृत्ति बढेको स्वयं जनप्रतिनिधिहरू नै आरोप लगाउँछन् । घोराही उपमहानगरपालिका वढा नम्बर ५ का अध्यक्ष बिष्णुमणि दाहालले भने– पहुँचका आधारमा विकास योजना वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हामीले जतिसुकै विरोध गरे पनि बहुमतको दम्भमा पेलेरै जाने मानसिकता विकास भएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडा सदस्य सुवास डाँगीका अनुसार वडाले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा २५ वटा योजना माग गरेकोमा नगर कार्यपालिकाले तीन वटा योजना मात्रै स्वीकृत गर्‍यो । तीनै योजना वडाबाट माग भएका थिएनन् । “हाीले २५ योजना माग गरेका थियौं” वडा सदस्य सुवासले भने– कार्यपालिकाले तीन वटा पठायो, तर त्यसमा हामीले माग गरेको एउटै पनि योजना थिए । वडा सदस्य सुवासकोे दाबी छ– ती योजनामा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो बलवुताले ल्याएका थिए ।
वडा सदस्य सुवासले कार्यकर्ताको भनसुनका आधारमा नगर कार्यपालिकाबाट सोझै पठाएको एउटा योजनाको उदाहरण दिए । भने–गत आर्थिक वर्षमा नगर कार्यपालिकाबाट चार लाख रुपैयाँको बजेटमा एउटा पक्की नाला निर्माणको योजना बनायो । यो योजना नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट सिधै गाउँमा पुगेको थियो । यो योजनाबारे सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई थाह थिएन । भनसुनका आधारमा नगरकार्यपालिकाबाट पठाए पनि योजना कार्यान्वयन गर्ने दायित्व वडाको नै हो । योजना सञ्चालनका लागि वडाका जनप्रतिनिधिको रोहबरमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रावधानअनुसार म उपभोक्ता समिति गठनका लागि गाउँ पुगे । तर, म पुग्नुअघि नै केही स्थानीय मिलेर उपभोक्ता समिति निर्माण गरिसकेका रहेछन् ।
उपभोक्ता समिति गठन भेलामा सहभागी देवबहादुर मल्ललाई उधृत गर्दै वडम सदस्य सुवासले भने– उपमहानगरपालिका प्रमुखका निकटस्थ व्यक्तिहरूले एकतर्फी ढंगले उपभोक्ता समिति गठन गरे । सबैलाई समावेश गरेर गठन गरौं भन्दा पनि मानेनन् ।
वडाले सो उपभोक्ता समितिलाई मान्यता दिएन । समानुपातिक रुपमा पुनः समिति गठन गनुर््पर्ने भयो । वडा सदस्य सुवास पुनः उपभोक्ता समिति गठन गर्न गाउँ पुगे । तर, यस पटक पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा समिति बन्यो । वडाले फेरि पनि सो उपभोक्ता समितिलाई मान्यता दिएन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार वडामा बिकास निर्माण योजना सञ्चालन गर्दा वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । तर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कतिपय वडाका अध्यक्षले आफ्नो वडामा के योजना परेका छन् ? भन्ने समेत थाह पाउँदैनन् ।
नगर कार्यपालिकाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा बहुमत भन्दै आफुखुसी योजना बनाउने, निर्णय गर्ने क्रम बढेपछि घोराही उपमहानगरपालिकाका केहि बैठकहरू आधा दर्जन वडाका अध्यक्षहरूले बहिस्कार गरे । “हामी विकासको बिरोधी होइनौ” घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले भने– तर प्रकृया मिचेर तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत थाह नदिएर कार्यकर्तालाई बिकास बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति हामिलाई स्वीकार्य छैन । वडाअध्यक्ष रमेशकुमारको आरोप छ– कहाँ योजनाको आवश्यकता छ भन्नेमा चासो लिइदैन, आफ्ना कार्यकर्ताहरूको चित्त बुझाउन मात्रै बजेट बाँड्ने गरिएको छ ।
अधिकांस स्थानीय तहमा मनपरि ढंगले बजेट खर्च भइरहेको चर्चापरिचर्चापछि दुई महिनाअघि नेपाली कांग्रेसले योजनाहरूको अनुगमन ग¥यो । “अधिकांश योजना लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको पाइयो” काँग्रेसका दाङ जिल्ला सचिव शंकरप्रसाद डाँगीको दाबी छ–आफ्ना कार्यकर्ताहरूको चित्त बुझाउन तथा मत सुरक्षित गराउन मात्रै जथाभावी ढंगले बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा बृद्धि भएको पाइयो । आफ्नो गाउँमा सिंहदरवार आएको विश्वास गरेका आम नागरिकमा भने निराशा र आक्रोस बढिरहेको छ ।