८ असार २०८१, शुक्रबार

सम्पादकीय : बालश्रम उन्मुलनको राम्रो प्रयास



ठूलो चुनौतिका रुपमा रहेको बालश्रम उन्मुलनका लागि विभिन्न प्रयास भइरहदा डोटीमा बालश्रममुक्त स्थानीय तह अभियान सञ्चालन भएको छ । यसका लागि दिपायल सिलगढी नगरपालिका तथा बोगटान र पुर्वीचौकी गाउंपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रममा बालश्रम उन्मुलनका लागि कार्यक्रम समावेश गर्नुका साथै बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छन् । जिल्लाको राजमार्ग, बजार क्षेत्रका होटल, रेष्टुरेन्ट तथा घरमा बढी बालश्रमिक रहेको देखिएपछि स्थानीय तहहरु बालश्रम अन्त्यका लागि अभियानमा जुटेको देखिदैछ । स्थानीय तहहरूले बालश्रम उन्मुलनका लागि बाल श्रमिक राख्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्ने तयारी समेत गरिरहेका छन । त्यस्तै, स्थानीय तहहरु स्वयंले बाल श्रमिक रहेका होटल, उद्योग तथा घरको पहिचान गरी उनीहरूलाई उद्दार गर्ने कार्यक्रम पनि अघि बढाएको देखिन्छ । त्यस्तै, केही स्थानीय तहले अभिभावकबिहीन बालबालिकाको पढाई खर्च पनि बेहार्ने व्यवस्था मिलाएका छन । भने केहीले त्यस्ता बालबालिकाको लालनपालन र शिक्षादिक्षाको जिम्मेवारी पनि बहन गर्ने बताएका छन ।
नेपालमा अहिले पनि बालश्रमको उन्मुलन चुनौतिपुर्ण रहेको अवस्था छ । आर्थिक विपन्नताका कारण बालबालिकाहरू होटल, रेष्टुरेन्ट, कलकारखाना, यातायात, इटाभट्टा आदि क्षेत्रमा कामदारका रुपमा तथा घरमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्न बाध्य भइरहेको अवस्था छ । त्यस्तै, नदीखोला किनारामा गिट्टी कुट्ने बालबालिकाको संख्यामा कुनै कमी आउन सकेको छैन । सरकारले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई स्कुल भर्नाको लक्ष्य राखेको छ, तर अझैं पनि शहरी क्षेत्र होस वा ग्रामीण क्षेत्र बाल श्रमिकको संख्यामा कत्ति पनि कमी आउन सकेको देखिदैन । बालश्रमले निरन्तरता पाउनुका पछाडी आर्थिक विपन्नता प्रमुख कारणका रुपमा रहदै आएको छ । त्यस्तै, अभिभावक गुमाएका कारण अथवा परिवारभित्रको कलह तथा कतिपय अवस्थामा अरुको लहलहीमा लागेर पनि बाल श्रमिकका रुपमा काम गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तै, पढाई दिने, राम्रो खानलाउन दिने प्रलोभनमा घरेलु कामदारका रुपमा बालबालिकालाई प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । कानुनले बालश्रम निषेध गरेको छ । बाल श्रमिक राख्ने व्यक्तिले कानुनी मात्रै नभएर सामाजिक रुपमा समेत दण्डित हुनुपर्ने अवस्था छ । तर, अहिले पनि बालश्रमले निरन्तरता नै पाइरहेको स्थिति छ ।
डोटीमा स्थानीय तहहरुले बालश्रममुक्त स्थानीय तह बनाउने अभियान अघि बढाइरहदा निश्चय पनि सवैतिर राम्रो सन्देश जान्छ नै । तर, यो अभियानलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै अघि सार्ने गरियो भने दुर्भाग्य मात्रै हुने छ । खासगरी बालश्रम मुक्त गरिएका बालबालिकालाई उनीहरूको परिवार, आफन्तको जिम्मा लगाएर पुनः बालश्रमिकका रुपमा फर्किन नदिने अवस्थाको सुनिश्चिता गर्नेतर्फ गम्भीरतापुर्वह मनन गरिनु पर्दछ । त्यस्तै, अभिभावकबिहीन बालबालिकाको लालनपालन तथा शिक्षादिक्षाको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि ठोस नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । त्यस्तै, बालश्रमिक राख्ने र बालश्रमिकका रुपमा पठाउने परिवार, व्यक्तिलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । डोटीमा बालश्रममुक्त स्थानीय तह अभियानको सफलताले अन्य स्थानीय तहलाई पनि यसका लागि प्रेरित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार