१० असार २०८१, आईतवार

सम्पादकीय : संसदीय समितिहरूको सम्मान गर



संसदमा निकै महत्व राख्ने सार्वजनिक लेखा समितिका बैठकहरूमा उपस्थित हुन सकेसम्म आलटाल गर्ने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि देखिएको छ । संसदमा लेखा समितिको नेतृत्व प्रायः प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिइन्छ । सरकारबाट हुने निर्णयहरु, बजेट खर्च तथा भौतिक विकास निर्माण कार्य, आर्थिक क्रियाकलाप सहितका कार्यको लेखाजोखा गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने, कुनै पनि गलत कार्य भएमा सच्याउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने आदि महत्वूपर्ण कार्य सम्पादन गर्ने प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलका लागि मन्त्री, सचिव तथा अन्य अधिकारीहरूलाई बोलाउदा सकेसम्म आलटाल गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको देखिन्छ । संसदीय समितिहरूलाई मिनि संसदका रुपमा लिइन्छ र यी समितिले गर्ने निर्णय तथा निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्, संसद सचिवालयसंग आवश्यक विषयमा छलफल गर्नका लागि बोलाउदा होस् अथवा मन्त्रालयहरूसंग आवश्यक कागजपत्र माग गर्दा होस् मन्त्री तथा सचिवले अनिच्छा देखाउने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिले कतिपय मन्त्रालयसंग आवश्यक कागजपत्र माग गर्दा ढिलो गरि उपलब्ध गराउने अथवा अपूरो, अधुरो कागजपत्र दिने गरिएको पाइन्छ ।
प्रदेश शासन नया“ संरचना र अभ्यास हो । त्यसैले कामकारबाहीमा कतिपय कमीकमजोरी रहनु अस्वाभाविक होइन । स्वयं सार्वजनिक लेखासमितिको कार्यशैलीमा पनि कमीकमजोरी रहेको हुन सक्छ । तर, मुख्य सवाल भनेको सरकारले संसदप्रति जवाफदेही हुने नै हो । यसका सिधा अर्थ भनेको संसद तथा संसदीय समितिहरूको बैठकमा सरकारका मन्त्री, सचिव तथा अन्य अधिकारीहरूको उपस्थिति हुने तथा समितिले माग गरेका विषयमा सही जानकारी दिने, माग गरिएका आवश्यक कागजपत्रहरू उपलब्ध गराउने र समितिले गरेका निर्णय तथा निर्देशनको पालना गर्ने नै हो । संसदीय परिपाटीमा शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी मूल्यमान्यता अनुसार सरकार, संसद तथा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो र यी तीनै अंगबीच समन्वय, सन्तुलन तथा एकअर्काप्रतिको सम्मानमा अलिकति पनि असन्तुलन सिर्जना हुदा समग्र प्रणालीमा नै नकारात्मक असर पर्छ भन्नेमा सदा सजग हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रायः सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिपक्षका रुपमा बुझ्ने गरेका कारण समस्या सिर्जना हुने गरेको छ ।
प्रदेश शासनलाई सफल तथा प्रभावकारी बनाए मात्रै संघीयता पनि सफल हुने छ भन्नेमा दुईमत हुनसक्दैन । यसका लागि प्रदेशमा संसदीय अभ्यासलाई बलियो र अर्थपूर्ण बनाउनै पर्ने हुन्छ । नया“ अभ्यास भएकाले देखापर्ने कमीकमजोरीहरुलाई सच्याउदै प्रदेश शासनप्रति आम जनताको विश्वास बृद्धि गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक लेखा समितिका बैठक तथा छलफल र निर्णयप्रति वेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश शासन बलियो हुनसक्दैन भन्ने पनि सदा बोध गर्नु जरुरी हुन्छ । प्रदेशका तीनै अंगबीच शक्ति सन्तुलन बनाइराख्न सबै अंगहरू बढीभन्दा बढी पारदर्शी, प्रभावकारी तथा बलियो हुनु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले पनि सार्वजनिक लेखा समितिप्रति सरकारका तर्फबाट देखाइने उदासिनता प्रवृत्ति दोहोरिन दिनु हुदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार