प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ६० प्रतिशत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट खर्च ६० प्रतिशत भएको छ । सोमबार मन्त्रीपरिषद्को वार्षिक समिक्षा बैठकमा गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अनु्पात सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी आर्थिक वर्षमा अझ परिणाममुखी ढंगबाट बजेट खर्च गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्ति अनुसार प्रदेशको बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि जनताको अपेक्षा अनुसार परिणाममुखी ढंगले काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कुल बजेटको ६० प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पु“जीगत खर्चतर्फ ६२ प्रतिशत र चालु खर्चतर्फको खर्च ५६ प्रतिशत भएको छ ।
मन्त्री परिषद्को सोमबार बसेको समिक्षा बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको कुल कायमी बजेट २३ अर्ब ७९ करोड ३२ लाख ८९ हजार रुपैया“ मध्ये १४ अर्ब १६ करोड ७७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
सो अवधिमा पु“जिगत तर्फ ११ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ मध्ये सात अर्ब २३ करोड ४७ लाख ९८ हजार रुपैया“ खर्च भएको छ । त्यस्तै, चालु तर्फको १२ अर्ब छ करोड ७७ लाख तीन हजार रुपैया“ मध्ये छ करोड ९३ करोड २९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका लागि विनियोजित ३२ करोड २२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २० करोड ३१ लाख ४४ हजार रुपैया“ (६३ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कुल तीन करोड ११ लाख ४४ हजार रुपैयाँ मध्ये दुई करोड ४८ लाख ४७ हजार रुपैया“ अर्थात् ८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कुल १४ करोड ६८ लाख १२ हजार रुपैयाँ मध्ये आठ करोड २६ लाख चार हजार रुपैया“ (५६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक अर्ब २५ करोड २३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब पांच करोड ५५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ (८४ प्रतिशत) खर्च गरेको जनाइएको छ । भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल दुई अर्ब ६५ करोड ६४ लाख आठ हजार रुपैया“मध्ये एक अर्ब ११ करोड ५७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ (४२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल एक अर्ब ५४ करोड ३८ लाख ८७ हजार रुपैया“मध्ये एक अर्ब ५९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ (६५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २१ करोड ९२ लाख १० हजार रुपैयाँ मध्ये १५ करोड २८ लाख ६९ हजार रुपैया“ (७० प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल नौ अर्ब ४३ करोड ५१ लाख ३८ हजार रुपैयामध्ये छ अर्ब २० करोड ३५ लाख चार हजार रुपैयाँ (६६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल पांच अर्ब २७ करोड ८७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मध्ये तीन अर्ब ३२ करोड ९१ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको अर्थ विविधमा छुट्याएको ७८ करोड २२ लाख ११ हजार रुपैया भने खर्च भएको छैन । त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण शिर्षकको दुई अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैया मध्ये ९९ करोड ४३ लाख २९ हजार रुपैयाँ (४७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढि ८४ प्रतिशत खर्च गरेको भए पनि पुजीगत बजेट सबैभन्दा कम ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सबैभन्दा कम बजेट अर्थात् ४२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुंजीगत तर्फ ४५ र चालु तर्फको ४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सभा सचिवालयले पुंजीगततर्फ सबैभन्दा बढि ९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुंजिगततर्फ ८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा बढि बजेट रहेको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत पुंजीगत खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६२, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६६ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ५३ प्रतिशत पुजीगत खर्च गरेको मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।