सम्पादकीय : बाजुराका लागि विशेष योजना बनाऊ

अहिले पनि मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा कमजोर जिल्लाका रुपमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक विपन्नताबारे लामो समयदेखि चर्चा हुने गरेको छ । तर, बाजुराको विपन्नता कम गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपमा सबल बाजुराका लागि अहिलेसम्म ठोस योजना अघि बढाइएको छैन । मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ तथा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार बाजुरामा चौसठ्ठी प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, गरिब घर परिवार पहिचान बोर्डले चार वर्ष अघि प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा एकहत्तर प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ । औसत आयुमा होसु अथवा प्रति व्यक्ति वार्षिक आयको पक्षमा होस् बाजुराको अवस्था निके कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउछ । बाजुरामा कुल जनसंख्याको पैतीस प्रतिशत अति गरिब, बाइस प्रतिशत मध्यम गरिब र चौध प्रतिशत सामान्य गरिव रहेको तथ्यांकले देखाउछ । बाजुरा हरेक वर्ष खाद्य संकट हु्ने जिल्लाका रुपमा चिनिदै आएको छ । अहिले पनि बाजुरामा आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्ने जनसंख्या जम्मा चार प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांकले देखाउछ । त्यस्तै, आफ्नो उत्पादनले नौ महिनासम्म खान पुग्ने जनसंख्या करिब आठ प्रतिशत रहेको छ । जबकी आफ्नो उत्पादनले तीन महिनासम्म मात्र खान पुग्ने परिवारको संख्या करिब उनन्चालीस प्रतिशत रहेको छ भने छ महिनासम्म मात्र खान पुग्ने जनसंख्या करिब सत्ताइस प्रतिशत रहेको अवस्था छ ।
बाजुरा भौगोलिक रुपमा विकट छ, तर भौगोलिक विकटता भएको नेपालको बाजुरा मात्रै एक्लो जिल्ला होइन । कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्लाको भूगोल बाजुरा भन्दा पनि विकट छन्, तर अहिले पनि मानव विकास सूचकांकमा बाजुरा सबैभन्दा कमजोर रहेको उदेगलाग्दो अवस्था छ । सबैभन्दा ढिलो सडक यातायातले जोडिएको जिल्लाका रुपमा रहेको बाजुराको घोर विपन्नता कम गर्दै सो जिल्लालाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा समृद्ध बनाउन अहिलेसम्म राज्यले दीर्घकालीन ठोस योजना बनाउन नसक्नु अहिले पनि प्रमुख सवाल हो । मुलुकमा संघीयता लागू भएसंगै बाजुरामा पनि अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह छन् । क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू भएका छन् । प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारबाट पनि केही योजना सञ्चालनमा छन्, तर गरिबीको रेखामुनिको दर अहिले पनि बाजुरामा नै सबैभन्दा उच्च रहेको छ ।

बाजुरा जस्ता आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा निकै कमजोर जिल्ला र क्षेत्रका लागि राज्यले विशेष प्रयास र योजना ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । अहिले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरेर तीन तहका सरकार रहेका छन् र यो बाजुरा जस्ता अति विपन्न जिल्ला र क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि अवसर पनि हो । आवश्यकता तीनै तहका सरकारबीच बाजुराको द्रुत विकासका लागि ठोस समन्वय र सहकार्यमा दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नु हो । यसका लागि बाजुराको आर्थिक, सामाजिक विकासमा अवरोधका रुपमा रहेका तत्वहरुको समुचित समिक्षा गर्दै निश्चित समयसम्मका लागि विशेष विकास योजना बनाएर लागू गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।