२ असार २०८१, शनिबार

सम्पादकीयः घोषणाहरूको पुलिन्दा



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष प्रस्तुत भएको प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएका दर्जनौ “कर्णप्रिय”, “लोकप्रिय” कार्यक्रमहरूमध्ये कतिपय कार्यान्वयन समेत हुननसकेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप थुप्रै कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भएका छन् । परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउ“दो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार, मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि कार्यक्रम, नमुना कृषि गाउँ, आफैं बनाउँ, एक घर–एक तालिमप्राप्त व्यक्ति, मुख्यमन्त्री एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक उत्पादन, एक निर्वाचन क्षेत्र, एक खेल मैदान, एक जिल, एक नमुना शहर, आदि यो नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका केही विशेष कार्यक्रमहरू हुन् । प्रदेशको द्रुत आर्थिक समृद्धि सबैको साझा आकांक्षा हो र सरकारले पनि यसैलाई प्रमुख लक्ष्यका रुपमा आत्मसात गरेर कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, मुख्य सवाल भनेको विगतमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू के कति कार्यान्वयन भए ?, ती कार्यक्रमहरूको उपलब्धी के रह्यो ? ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा के कस्ता चुनौति रहे ? भन्ने नै हुन ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेका अधिकांस कार्यक्रम कार्यान्वयन समेत हुननसकेको सन्दर्भमा अहिले घोषणा गरिएका नयाँ कार्यक्रमहरूले प्रदेशका आम नागरिकमा के कस्तो उत्साह जगाउन सक्छ भन्ने उत्तिकै टड्कारो प्रश्न हो । वितेको वर्ष प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारी जनशक्तिको कमी, आवश्यक नीति, ऐनकानूनको कमी, योजना कार्यान्वयनका लागि आवशयक संयन्त्रको अभाव, व्यवस्थापकीय दक्षताको कमी, अनुभवको कमी आदि समस्याका कारण लक्ष्य अनुरुप काम गर्न नसकेको बताउदै आएका छ । त्यसैले पनि सरकारले आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू अबका दिनमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने दाबी गर्न सक्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारको कार्यशैली र गतिका आधारमा आउदो वर्ष पनि सबै कार्यक्रमहरू पूर्ण तथा उपलब्धीमूलक ढंगले कार्यान्वयन हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको लगत्तै मुख्यमन्त्रीले तीन वर्षभित्र प्रदेशबाट भारत वा तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, बिडम्बना आर्थिक वर्ष सकिने वेला उल्टै प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सीपमुलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालनलाई अगाडी बढायो । यो, एउटै उदाहरणले मात्रै पनि प्रदेश सरकारको घोषणाहरु तथा कार्यान्वयनको अवस्थाबीचको विरोधाभाष आंकलन गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरु कति महत्वाकांक्षी छन् ? अथवा कति हदसम्म कार्यान्वयन हुनसक्ने खालका छन् भन्ने केही समयपछि नै स्पष्ट हुने छ, तर मुख्य सवाल सरकारले घोषणाका लागि घोषणा मात्रै गरेको होइन भने अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू कति कार्यान्वयन भए र के कस्तो उपलब्धी प्राप्त भयो ? भन्ने स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ । त्यसले नै सरकारले घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रमहरू कत्तिको कार्यान्वयन हुनसक्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार