१० असार २०८१, आईतवार

प्रदेश सभामा लोक सेवा विधेयक पेश



धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक पेश भएको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा सो विधेयक टेवुल गरेका हुन् । विधेयक पास भएपनि प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको बाटो पाउने छ ।
विधेयक पेश भएपनि मन्त्री शाहले सो विधेयक पारित भएपछि प्रदेशका विकास निर्माणका कामले गति लिने बताए । ‘अहिले कर्मचारीको अभावमा धेरै काम ठप्प छन्,’ उनले भने, ‘यो विधेयक पास भएपछि निक्कै सजिलो हुनेछ ।’
प्रदेश सभाका निमित्त सचिव तेजप्रकाश जोशीका अनुसार सो विधेयक पास हुन कम्तिमा पनि १५ दिन लाग्न सक्छ ।
महत्वपूर्ण क्षेत्रमा बजेट छुट्याउन माग
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको जारी बजेट अधिवेशनको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले आउँदो बर्षका लागि दीर्घकालीन महत्वका क्षेत्रमा विशेष बजेट छुट्याउन माग गरेका छन् । बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले दीर्घकालीन महत्वका क्षेत्रमा बजेट नछुट्याए बजेट नै पास हुन नदिने बताए ।
‘खुटिया–दिपायल फास्ट ट्रयाक, महाकाली कोरीडोर, कर्णाली कोरीडोर, सेती लोकमार्ग, ट्रमा सेन्टर, टीकापुरको स्पोर्टस एकेडेमी, कर्णाली–सेती, कर्णाली–भेरी, कर्णाली–मोहना, तीन त्रिवेणी क्षेत्रको विकास जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने बजेट छुटयाउनुस हाम्रो सहयोग हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आगामी बजेटलाई वितरणमुखी बनाउनु हुँदैन । वितरणमुखी बजेट ल्याए अवरोध गरेर कुनैपनि हालतमा पारित हुन दिन्नौं ।’
सत्तापक्ष नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सचेतक अक्कलबहादुर रावलले भने संघीय संसदका कारण प्रदेश सरकारले धेरै काम गर्न नसेकाकेले संघर्ष गरेर अधिकार लिनु पर्ने बताए । सत्तापक्षकै सांसद् पूर्णा जोशीले पर्यटनका क्षेत्रमा ठूलो माहौल सृजना गर्ने गरेर प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले भ्रमण बर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर खप्तडलाई केन्द्र भागमा राखेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
समानूपातिकालाई बजेट देउ
प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता रावल र सत्तापक्षकी जोशीले समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यले पनि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सदस्य बराबरैको बजेट पाउनु पर्ने माग दोह¥याएका छन् । ‘म प्रत्यक्षबाट निर्बाचित हुँ तर सबै प्रदेश सभा सदस्यको हैसियत वरावर हो,’ रावलले भने, ‘त्यसैले समान बजेट पाउनुपर्छ ।’
जोशील सत्तापक्ष नेकपाबाट समानुपातिक सांसद् हुन् । नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सभामा चार जना प्रत्यक्ष र आठ जना समानूपातिक सांसद छन् । नेकपाका ३९ जना प्रदेश सभा सदस्य मध्ये १२ जना समानुपातिक छन् । राजपाका दुई सांसद मध्ये एकजना निर्वाचित हुन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसदलाई दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार