३ असार २०८१, आईतवार

सम्पादकीयः कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख



प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुतीको तयारी गरिरहदा प्रदेशका प्राथमिकताबारे संसदभित्र र बाहिर बहस व्यापक बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारीता र अवस्थाबारे चौतर्फी तिखो टिप्प्णी भइरहदा आगामी वर्षका लागि ठोस र उपलब्धीमुलक योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने दबाव बढेको छ । प्रदेशको द्रुत आर्थिक विकास तथा उन्नतीका लागि अहिले पनि कृषि तथा तीब्र औद्योगिकीरण नै मुख्य आधार बन्नेमा विमति रहदैन । प्रदेशमा विकासका प्रमुख आधारका रुपमा कृषि, बनजंगल, जलस्रोत, पर्यटन, जडिबुटी रहेको भए पनि बढि सम्भावना रहेको क्षेत्र भने अझैं पनि कृषि नै हो भन्नेमा शंका रहदैन । सरकारले पनि कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताउने गरेको छ । तर, कृषि उत्पादनमा आशातित प्रगति हुनसकेको अवस्था छैन । अहिले पनि अधिकांस किसानले गुजारामुखी ढंगले नै कृषि पेसा गरिरहेको अवस्था छ । पहाडका अधिकांस जग्गा बा“झो अवस्थामा छन् । झन्, हिउदे खेती हरेक वर्ष कम हुदै गएको अवस्था छ । यता, उर्बर मानिएका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा खेतीयोग्य जमिनको तीब्र खण्डिकरण भइरहेको छ । बाहै महिना सिंचाई सुविधा पुगेका जमिन समेत खण्डिकरण र बसोबासमा परिणत हुदै जान थालेका छन् ।
अर्कोतिर, सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि ल्याउने अनुदान तथा सहयोगका कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको बारम्बार गुनासो आउने गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएका कृषि अनुदान कार्यक्रमबाट वास्तविक किसान कत्तिका लाभान्वित भए ?, ती कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन बृद्धिमा कत्तिको योगदान पुग्यो ? भन्ने प्रश्न यथावत रहेको अवस्था छ । राजनीतिक पहुचका आधारमा सरकारका अनुदान तथा सहयोग कार्यक्रमहरू वितरण हुने गरेको आरोप मात्रै होइन । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण सबैको सजिलो नारा मात्रै बनेको बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।
कृषि उत्पादनमा आशातित बृद्धि तथा किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि सरकारले ल्याउने कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमको ठोस तथा इमान्दारीपूर्वक समिक्षा आवश्यक हुन्छ । अहिले पनि प्रदेशको ठूलो जनसंख्या कृषि पेसामा नै संलग्न रहेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रका मुख्य चुनौति तथा समस्याको ठोस विश्लेषणसहित नया“ कार्यक्रम लागू गरिनु पर्दछ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि क्षेत्रमा कर्णप्रिय र सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने खालका नारा र कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । ती मध्ये कतिपय कार्यक्रम त लागू नै भएनन् भने कार्यान्वयन गरिएका केही कार्यक्रम पनि बीचैमा अलपत्र परे झैं भएका छन् । त्यसैले पनि अब घोषणाका लागि एक से एक नारा र कार्यक्रम ल्याउने मानसिकता अन्त्य गरेर वस्तुगत आधारमा तथा दीर्घकालीन सोचका साथ कृषिका कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ । किसान स्वयं तथा निजी क्षेत्रको प्रयासले कृषिका केही क्षेत्रमा राम्रो परिणाम देखिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश सरकारले बढी सम्भावना भएका क्षेत्रमा बढी लगानीको वातावरण बनाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार