६ असार २०८१, बुधबार

सरकार स्वतन्त्र प्रेस चाहँदैन



पछिल्लो समयको निकै चर्चित घटना हो, मिडिया काउन्सिलको विधेयक संसदमा दर्ता हुनु । ससदमा यो विधेयकको प्रस्तुतिपछि पत्रकार र सरोकारवाला आन्दोलित हुन पुगेका छन् र यसके वाछिटा सर्वत्र अनुभव गरिएको छ । यो विधेयक संसदमा दर्ता भएलगत्तै यसका बारेमा विरोधका श्वर तीव्र भएका हुन् जो अत्यन्त स्वाभाविक छ । मिडिया काउन्सिलका नाममा विद्यमान प्रेस काउन्सिलललाई भंग गर्ने र यो संरचनालाई सोझै सरकारअन्तर्गत ल्याई पत्रकार आचारसंहिता अनुगमनको कार्य पनि सरकार स्वयंले गर्ने ध्येय यो विधेयकले राखेको छ । यो ध्येय राख्ने कानुन प्रेस काउन्सिल भएका र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध भएका विश्वका कुनै पनि देशको सरकारले राखेको पाईदैन । नेपालको संविधान पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध कार्यान्वयन्मा जोड दिन्छ । तर हाल आएको यो विधेयक यी सबै प्रावधानप्रति वेखवर देखिएको छ । यतिमात्र होइन आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा न्यूनतम पच्चीस हजारदेखि दश लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने मनशाय यो प्रावधानको छ । यसको सोझो अर्थ हो, विधेयकले पत्रकारलाई मानसिकरुपमा त्रसित बनाउने र स्वनियन्त्रण (सेल्फ सेन्सरसिप)को अवस्था सिर्जना गर्ने नियत राखेको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा सही ठहर्याउन सकिँदैन । सरकार दुई तिहाईको दम्भमा छ र यस आधारमा उसले आफूअनुकूलका कानुन ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । यो विधेयक पनि यस्तै प्रयास हो । सरकार आफ्ना सम्पूर्ण विरोधी श्वरहरु समाप्त पार्न चाहन्छ । सरकार कुनै पनि प्रकारका आफ्ना आलोचकलाई निम्ट्यान्न पार्न उद्यत छ । सरकारले संसदमा झिनोरुपमा उपस्थित प्रतिपक्षका रुपमा रहेको कांगेसलाई गनेको छैन र उसलाई एकल्याउने नाममा अन्य दलसँग एकीकरण र सहकार्यको नीति अख्थियार गरिरहेको छ । होइन भने, मधेशकेन्द्रित दलहरु प्रेसको स्वतन्त्रताप्रति प्रायः उदार देखिन्छन् तर यो सन्दर्भमा उनीहरु खासै सक्रिय देखिएका छैनन् । यसको कारण हो, सरकारसँग तिनको मधुर सम्बन्ध छ । एउटा मधेशी दल सरकारमा सामेल छ भने अर्को दल सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको भन्ने आम दृष्टिकोण छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यस सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वको प्रयास प्रशंसनीय छ । महासंघ प्रखररुपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा स्पष्टरुपमा उभिएको छ र यतिखेर आन्दोलनमा छ । यो विधेयकको तयारी सरकारले अत्यन्तै गोप्यरुपमा गरेको यतिखेर सार्वजनिक भएको छ । कहाँसम्म भने पत्रकार महासंघलगायत कुनै पनि सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिसँग सल्लाह परामर्श लिने कार्य भएको छैन । जसका लागि कानुनको निर्माण गरिएको हो त्यही समूह र वर्गलाई ओझेलमा पारेर कानुन निर्माणको प्रयास गरिन्छ भने स्वाभाविकरुपमा त्यसपछाडीको नियतबारे प्रश्न उठ्छ नै ।
सरकारले यसअघि पनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन,२०७४ लगायतका कानुनहरुका माध्यमबाट प्रेसमाथि नियन्त्रणको प्रयास गरेको ज्ञातव्य छ । तर सरोकारवालाको तीव्र दवावपछि सरकार यस सन्दर्भमा पछि हटेको थियो । दवावको प्रतिकार गर्दै सरकारले उक्त संहितामा उल्लिखित कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए संशोधनका लागि सुझव दिन एक कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सरकारलाई दिएको सुझाव प्रतिवेदनमा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी कुनै व्यवस्था नगर्न सुझाएको थियो । अहिले सरकारले मिडिया काउन्सिलका नाममा ल्याएको विधेयकमा झस्केलाबाट तिनै प्रावधानहरु व्यवस्थित गर्न खोजेको छ जसका बारेमा सुझाव कार्यदलले आपत्ति जनाएको थियो । स्मरणीय छ, उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय र संस्थाबाट प्राप्त परामर्श, राय सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरु र कार्यदलको बैठकबाट पारित भएका निर्णयहरुको आधारमा विश्लेषण गरी प्रस्तुत गरिएको दावी गरिएको थियो । कार्यदलले तथ्याङ्क विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजाहरुका आधारमा आवश्यक सुझावहरु समेत सिफारिस गरेको स्मरणीय छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र अन्य कानूनी व्यवस्थाहरुमा भएका प्रावधानहरुका सम्बन्धमा प्राप्त भएका सुझाव र रायका आधारमा मौजुदा व्यवस्था, उक्त व्यवस्थाले पार्ने वा र्पुयाउने असर र सोको विकल्पमा राखिनुपर्ने व्यवस्था आदीका बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले सरकारले त्यसवेला प्रतिवेदनका ती सुझाव मानेकोजस्तो देखाए पनि अहिले आएर भने आफ्नो अनुहार उदांगो बनाएको छ । घुमाउरो बाटोबाट प्रेसका अधिकारको संकुचन गर्ने र प्रेसमाथि डण्डा लगाउने नियत राखेको स्पष्ट छ ।

विगतमा कार्यदलले सिफारिस गरेको सुझावहरुमा मुलतः मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ३ र ४, दफा ३०६ को उपदफा २ को ग लाई खारेज गर्ने, दफा ६५, ७० लगायतका प्रावधानहरुमा संशोधन र दफा ६०, २९३, २९४, २९५, २९६, २९८ लगायतका दफाहरुमा बचाउको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समाचार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार वा समाचारजन्य सामग्री, लेख तथा टिप्पणी वा सम्पादकीय टिप्पणी, अन्तर्वार्ता, फोटो, व्यङ्ग्य चित्र आदि समाचारसँग सम्बन्धित सामग्रीको हकमा आमसञ्चार ऐनमात्र आकर्षित हुने व्यवस्था गर्ने, अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुको व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझावहरु रहेका छन् । अहिले सरकारले पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयन् गराउने नाममा विगतका ती सबै सुझावलाई पन्छाउने कार्य गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ सरकार लोकतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरुको धज्जी उडाउने कार्य गरिरहेको छ, जो नितान्त अनुचित छ । यसप्रति सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण हुनै पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार