सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन शुरुः सरकार बजेट कार्यान्वयनको सीमा निर्धारण गर्ने तयारीमा
| सरकारको वार्षिक बजेटको पुँजीगत तर्फको खर्चको प्रगति निकै न्युन रहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत चालू आर्थिक वर्षको बजेटको पुँजीगत तर्फको खर्च १६ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले “असारे विकास” का नाममा हुने व्यापक बजेट दुरुपयोग रोक्न नयाँ ढंगले बजेट कार्यान्वयनको प्रबन्ध गर्न सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको आरोप खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट खर्चको गति बढाउन “बजेट कार्यान्वयन सिमा निर्धारणको सोच” बनाइरहेको छ । |
धनगढी । बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको आरोप खेपिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको सिमा मंसिर मसान्त तोक्नेबारे मनसाय व्यक्त गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बैशाख मसान्तसम्म पुँजिगत बजेट खर्च १६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएकोप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला सरकारले बजेट खर्चको गति बढाउन मंसिर मसान्तको सिमा निर्धारण गर्ने सोच बनाएको देखिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बजेट कार्यान्वयनको साल तमामी मंसिर मसान्त निर्धारण गरी सबै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
बुधबारदेखि शुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री शाहले सञ्चारकर्मीहरूसंग भने– हामीले प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सीमा अथवा डेडलाईन वा साल तमामी मंसिर मसान्तसम्म मान्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने ठहर गरेका छौं ।
मन्त्री शाहले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी दुई महिनामा प्रदेशको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुन सम्भव नभएको बताए । “हाम्रो देशको ट्रेन्ड भनेको जेठ–असारमा आएर बजेट सिध्याउने छ । यो पुरानो मानसिकता हो” आगामी असार मसान्तसम्म सरकारको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ त ? भन्ने अनुमोदनको प्रश्नमा मन्त्री शाहले भने– जनताले यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेका छन् । परिवर्तित परिस्थितिमा नयाँ संस्कारको विकास हुनुपर्छ भन्ने देशव्यापी माग पनि हो ।
मन्त्री शाहले “बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई र मनोमानी ढंगले काम गर्नुको कुनै कारण नरहेको” बताए । भने– प्रदेश सरकार सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूको ईच्छा, आकांक्षा र चाहना बुझेर आफ्नो शक्ति, सामथ्र्य, उर्जा र क्षमताले भ्याएसम्म इमान्दार भएर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । हामी सबैलाई थाहा भएको के हो भने हाम्रो देशको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भका स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई समायोजन गर्ने काममा ढिला भएको छ । कर्मचारी अभाव छ । नीति नियमहरूको अभाव छ । विज्ञता, सिकाई र अनुभवको अभाव कमी छ । त्यसैले जुन अनुपात र गतिमा काम हुनु पर्दथ्यो, हुननसकेको तीतो यथार्थ हो ।
मन्त्री शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट रचनात्मक आलोचना आएकोप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर जनताको आवाजलाई शिरोधार्य गरी बजेट कार्यान्वयन भइरहेको बताए ।
सांसदहरूको आरोप– सरकार बजेट कार्यान्वयनमा असफल
बुधबारदेखि शुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै न्युन रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सांसदहरूले सरकारले प्रभावकारी ढंगले बजेट खर्चको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहितका मन्त्रालयहरूले अपारदर्शी तथा मनपरी ढंगले बजेट खर्च गरिरहेको आरोप लगाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेता रावलले नयाँ योजना र कार्यक्रम मात्रै घोषणा गर्ने, तर पहिलेदेखिको योजनालाई अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति सच्याउन आग्रह गरे । उनले भने– पहिलेदेखिका विकास आयोजनालाई कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरी सधैं बजेट फ्रिज हुँदै जाने हो प्रदेशले कहिल्यै समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन ।
प्रतिपक्षी नेता रावलले असारमा आएर बजेट सिध्याउने परिपाटी परिवर्तन गरी नयाँ ढंगले बजेट कार्यान्वयन गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनले छिटोभन्दा छिटो प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक ल्याउन माग दोहोर्याए ।
|
प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत बुधबारको बैठकमा प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रस्तुत भएको छ । |
बैठकमा कांग्रेसकै सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले संसद्बाट पास भएको बजेट आफूखुशी ढंगले बाडिरहेकोप्रति आपत्ति व्यक्त गरे । “यसरी आफूखुशी ढंगले बजेट बाँड्ने हो भने संसद्बाट बजेट पारित गर्नुको कुनै अर्थ छैन’ सांसद् खड्काले भने– सुशासन ऐन विपरित योजना बनाउने, बजेट खर्च गर्ने काम तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।
बैठकमा भाग लिदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेत तारा लामा तामाङले बजेटको सही ढंगले कार्यान्वयन गरी संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । उनले प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वयको अभाव भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।
नेकपाकै सांसद् विरमान चौधरीले बजेटले गरेको परिकल्पना अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट र योजना सञ्चालन गरिरहेको दावी गरे । उनले प्रदेश सरकार लोकसेवा आयोग गठनको प्रक्रियामा अगाडि बढेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ं की सांसद् मालामती रानाले प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको योजनामा बजेट सकियो भन्दै योजना कार्यान्वयनबाट पन्छिने गरेको बताइन् । उनले सेती अञ्चल अस्पतालमा पानीको हाहाकार भइरहेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय चुप लागेर बसेकोप्रति आक्रोस व्यक्त गरिन् ।
नेकपाका सांसद् कुन्ती जोशीले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा समिक्षा गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कसैलाई कुनै जानकारी नरहेको भन्दै सरकारको बजेट कार्यान्वयनको समिक्षा र रेखदेख गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखलाई आग्रह गरिन् । उनले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सहि ढंगले विनियोजन गरी सहि ढंगले कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइन् ।
