५ असार २०८१, मंगलवार

कामबिहीन सहायता कक्ष



धनगढी । दुई कोठे भवन । न त झ्याल छ, न कुनै ढोका । झट्ट हेर्दा लाग्छ यो प्रयोगबिहीन भवन हो । तर, दुबै कोठामा एक/एक वटा टेवल र केही कुर्सी रहेका छन् । दृश्य हो, कैलालीस्थित त्रिनगर नाकामा रहेको सहायता कक्षको ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत साल फागुन ६ गते सुदूरपश्चिमका नागरिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सो त्रिनगर नाकामा भव्य कार्यक्रमबीच ‘नागरिक सहायता कक्ष’ को उद्घाटन गरेको थियो । सहायता कक्ष सञ्चालन भएको दुई महिना भइसकोको छ, तर अझैं व्यवस्थित भने हुन सकेको छैन ।
‘दुई वटा कक्ष छन् । चार वटा कार्यालयका काम भइरहेको छ’ डेस्कमा बसेका स्वास्थ्य शाखाका प्रतिनिधी दिनेश ठकुल्लाले भने । उनका अनुसार सो भवनमा स्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘हेल्थ डेस्क’, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘नागरिक सहायता कक्ष’, प्रहरीले सञ्चालन गरेको ‘भारतीय गाडिको अभिलेख’ र थ्री एन्जेल्स नेपालको डेस्क रहेको छ ।
‘कहिलेकहिले कोठाका विषयमा विवाद हुने गर्छ’ कर्मचारीले भने– ‘सरकारले डेस्क त राख्ने भन्यो, तर बस्नलाई व्यवस्थित कक्ष भएन् ।’ उनका अनुसार खानेपानी, शौचालय लगायतको पनि व्यवस्था छैन ।

दिनभरी बस्ने काम मात्र
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशबाट रोजगारीका लागि भारत जाने नागरिकको अभिलेख राख्ने, भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई नाकामा कुनै पनि समस्या भोग्न नदिने, मानव बेचविखनमा रोक लगायतका उद्देश्यले ‘नागरिक सहायता कक्ष’ स्थापना गरेको थियो ।
सरोकारवाला निकायहरूसंग समन्वय र सहकार्यको अभाव हुँदा प्रदेश सरकारको उद्देश्य ‘उद्देश्यमै सिमित’ भएको छ । ‘एक जना कर्मचारी छन् । प्रहरीले सहयोग गरेको छैन । अनि कसरी अभिलेख राख्न सकिन्छ’ प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव भरतकुमार बुढाथोकीले भने– दैनिक सयौंको संख्यामा मानिस आवत जावत गर्छन् । कोही नजिक आउनेजाने हुन्छन् भने कोही टाढा जाने र टाढाबाट आएका नेपाली हुन्छन् । सबैलाई रोकेर अभिलेख राख्न सम्भव छैन ।
एक जना कर्मचारीले भने– शुरु–शुरुमा अभिलेख राख्ने काम भयो । पछि सबैको टिपोट गर्न सम्भव नभएपछि अहिले कक्षमा उपस्थित भएर दिभरी बस्ने मात्र काम भएको छ ।’

रकम विनियोजन, तर खर्च भएको छैन– मन्त्रालय
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले डेस्कका लागि रकम विनियोजन गरेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘नागरिक सहायता कक्ष’ का लागि ३० लाख रुपैया र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । दुबै मन्त्रालयले कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका र कैलालीको धनगढी र खक्रौला नाकामा हेल्पडेस्क स्थापना गर्ने आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार भवनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा कसैको आवेदन परेको थिएन । मन्त्रालयका सचिव बुढाथोकीले भने– पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गरे । कसैको आवेदन परेन । दोस्रो पटक बोलपत्र निकाल्न मिल्दैन । उनले अब भवनका लागि साउनपछि मात्र अर्को प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत रकम पठाइसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले भने– ‘हामीले रकम कैलाली र कञ्चनपुरका स्वास्थ्य कार्यालयलाई पठाइसकेका छौं । उनीहरूले के गरिरहेका छन् त्यो बारे थाहा भएन । स्वास्थ्य कार्यालयहरूले अहिलेसम्म हेल्थ डेस्क स्थापना गर्नमा पहल गरेका छैनन् ।

पुरानै डेस्कलाई व्यवस्थित गरिनेछ– स्वास्थ्य कार्यालय
प्रदेश सरकारको मातहात रहेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले साविकको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र धनगढी उपमहानगरपालिकाको संयूक्त पहलमा राखिएको हेल्थ डेस्कलाई नै व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ ।
२०७५ साल असोज महिनामा भारतमा औलोंको जोखिम बढेपछि कैलालीस्थित धनगढी र खक्रौला नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको थियो । त्यसयता सो डेस्कमा कर्मचारीहरूले औलोंको मात्र परीक्षण गरिरहेका छन् । ‘हामीले भारतबाट नेपाल आउने नागरिकको औंलोको परीक्षण गर्छौ । स्वास्थ्यको अन्य परीक्षण गर्न स्रोत र साधन छैन’ हेल्थ डेस्कमा रहेका ठकुल्लाले भने– प्रदेश सरकारले हेल्थ डेस्क राख्ने भनेको छ, तर कहिले राख्ने हो थाहा भएन । उनका अनुसार अहिलेसम्म डेस्कबाट छ सय ७२ जनाको परीक्षण गरिएकोमा कसैमा पनि औंलोको संक्रमण देखिएको छैन ।
स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख भवानीदत्त जोशीले भने– उपमहानगरपालिकाबाट सामग्रीको माग आएको छ । त्यही अनुसार कुर्ची, टेवल, मास्क, औषधी लगायत अन्य सामग्रीहरू केही दिनमै पठाउने तयारीमा छौं ।

प्रदेश सहायता कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नाकामा हेल्प डेस्कभन्दा प्रदेश नागरिक सहायता कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
‘प्रदेश सरकारको यो (नागरिक सहायता कक्ष) कार्यक्रम एकदमै राम्रो हो । यसले नागरिकलाई सहयोग र सहज गर्ने उद्देश्य लिएको छ । तर, यो हतार भयो’ कानुन मन्त्रालयका सचिव भरतकुमार बुढाथोकीले भने– डेस्क स्थापना गर्नु अघि विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान र विज्ञको राय सुझाव लिनुपर्ने थियो । अहिले नाकामा अभिलेख राख्न सक्ने अवस्था नै छैन ।
उनले प्रदेश सरकार मातहात प्रदेश प्रहरी र लोक सेवा आयोग आएपछि यसको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । भने– नाकामा प्रदेश नागरिक सहायता कार्यालय स्थापना गरि सोही मातहात सम्पूर्ण काम अघि बढाउने योजना बनाउनुपर्ने थियो । उनले सो कार्यालयबाट स्वास्थ्य परिक्षण, जिवन बिमा, क्वारेन्टाइन चेकजाँच, मानव वेचविखन रोकथाम लगायतका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अनुगमन भएन
प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भव्य समारोहबीच नागरिक सहायता कक्षको उद्घाटन गरेका थिए । कक्षको उद्घाटन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले भनेका थिए– सहायता कक्षले रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीहरूलाई सीमामा पर्ने समस्या समाधन गर्नेछ । नेपालीहरूले सीमानामा भारतीय र नेपाली पक्षबाट विभिन्न बहानामा सास्ती बेहोर्ने समस्याको समाधान गर्नमा पहल गर्नेछ ।
तर, उद्घाटनपछि अहिलेसम्म सो सहायता कक्षकोे एक पटक पनि अनुगमन भएको छैन । कानुन मन्त्रालयका सचिव बुढाथोकीले भने– यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको भएकाले सबैले जिम्मेवार हुनुपर्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि यसलाई व्यवस्थित र प्रदेश सरकारको उदाहरणीय कामका रुपमा पहिचान गराउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सबैसंग छलफल गरि अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार