७ बुदे घोषणापत्र जारी गदै तेस्रो नदी शिखर सम्मेलन सम्पन्न

चिसापानी । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) पानी परियोजनाको आयोजनामा कैलालीको चिसापानीमा तेस्रो शिखर सम्मेलन भएको छ ।
मंगलबार भएको सम्मेलनमा कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तन र संभावित प्रकोपको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ का सिमान्तकृत समुदाय राजी, वादी, सोनाहाका प्रतिनिधिहरु, प्रकृति संरक्षणमा लागेका व्यक्तिहरुले कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा भोग्नु परेका समस्याहरु राखेका थिए ।सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामीला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कर्णाली नदी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र ५ नम्बर प्रदेशको साझाहितमा प्रयोग गरिने बताउनु भयो । ‘मानिसहरु कसरी रातारात धनी हुने भन्ने सोचमा लागेकाले प्रकृति खतरामा परेको छ सरकारले जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले प्रकृति जोगाएरै विकास आयोजना अगाडि बढाउनेछ,’ मन्त्री शाहले भन्नुभयो, ‘आफै जनप्रतिनिधि आफै डोजर मालिक छन, ‘ड्राइभर इन्जिनियरिड्ड’मा सडक खनिरहेका छन् ।’
कर्णाली नदीजन्य प्रकोप व्यवस्थापन सम्वन्धी गोलमेच सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामीला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत साधन समितिका सभापति हर्कबहादुर क“ुवर, प्रदेश नम्बर ५ को कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव, सांसद चुनकुमारी चौधरी, जलश्रोत तथा उर्जा आयोगको सचिवालयका उपसचिव दिनाकर खनाल, कर्णाली प्रदेशका भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरी सहभागी थिए ।
यस्तै कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, बर्दियाका संयोजक शंकरप्रसाद थारु, बर्दियाको राजापुर नगरपालिका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरी, टीकापुर, भजनी, लम्कीचुहा नगरपालिकाका उपप्रमुखहरु, महोन्याल गाउपालिकाका अध्यक्ष नवलसिंह रावल, कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनााका प्रमुख रमेशबन्धु अर्याल सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा आइसेट नेपालका कार्यकारी निर्देशक अजयमणी दिक्षितले नदीजन्य प्रकोप पूर्व तयारी नीति, कमजोरी र अनुकूलनका उपायबारे र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बर्दिया कृष्णकुमार गौतमले तल्लो कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा भएका नदीजन्य प्रकोपहरुको अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सम्मेलनले ७ बुदे घोषणापत्र पारित गरेको छ । घोषणापत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननलाई बैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, राजी, सोनाहा, वादीको पेशा, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा महिला, वालवालिका र अशक्तलाई प्राथमिकता दिने, विकास निर्माणका काम गर्दा वातावरण र वन्यजन्तुमैत्री बनाउने, माछा मार्दा विष, करेन्ट, विष्फोटक पदार्थ प्रयोगमा रोक लगाउने, भारतमा बनाइएको कैलाशपुरी बा“धका कारण पानीको वहावमा परिवर्तन भैरहेकाले प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने र कर्णाली नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकको दीगो जिविकोपार्जनका लागि बैकल्पिक माध्याम पहिचान गरी नीति बनाउन सहमत भएको उल्लेख छ । घोषणा पत्रमा सरोकारवालाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।