२५ आश्विन २०८१, शुक्रबार

सम्पादकीयः किसानलाई प्रोत्साहन गर



अझै पनि जनसंख्याको दुई तिहाई बढी हिस्सा कृषि पेसामा नै निर्भर भए पनि आम किसानले राज्यबाट आवश्यक प्रोत्साहन तथा सहयोग पाउन नसकेको अर्को उदाहरण कैलालीको चुरे गाउँपालिकाको रम्तोला गाउँ बनेको छ । रम्तोला सुन्तला तथा सुन्तला जातको फलफूल उत्पादनको उर्बर स्थान हो । अरु स्थानमा प्रायः माघ महिनाभित्रै सुन्तलाको उत्पादनमा सकिने भए पनि रम्तोलामा भने चैत्र महिनाको पहिलो सातासम्म पनि रुखमै लटररम्म सुन्तला फल्ने गरेको छ । अझ, रम्तोलका किसानले परम्परागत विधिबाट सुन्तला भण्डारण गरेर बैशाख महिनामा बजारमा ल्याउने गर्दछन् । तर, रम्तोलाका सुन्तला उत्पादक किसानले पनि आम किसान झैं आफ्नो उत्पादनको उचित मुल्य पाउन सकेका छैनन् । कारण अहिलेसम्म पनि रम्तोलमा यातायातको सुविधा पुगेको छैन । न त त्यहाका किसानले सरकारबाट समयमा प्राविधिक सहयोग पाउन सकेका छन्, न त बजारसम्म पु¥याउन उचित यातायातको सुविधा नै । न त उनीहरुले सरकारबाट अन्य कुनै पनि किसिमको अनुदान सहयोग नै पाएका छन् ।


चुरे गाउँपालिका सुन्तला जातको फलफूल उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र हो । त्यसैले त्यहाका बासिन्दा वा किसानको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै हिउदे फलफूल उत्पादन हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि तहका सरकारले सुन्तला जात अथवा अन्य फलफूलको भण्डारणका लागि सितगृहको प्रबन्ध नै गरेको छ । स्थानीय होस् वा प्रदेश अथवा संघीय सरकार, सबैले आफ्नो वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायिकणलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गर्ने गरेका छन् । किसानका लागि थुप्रै कार्यक्रमको घोषणा हुने गरेको छ । तर, बिडम्बना सरकारहरुका घोषणा कागजमा नै सिमित हुने गरेको बलियो उदाहरण रम्तोलका सुन्तलाले बजार नपाएर खेतबारी मै सड्नु पर्ने अवस्था बनेको छ । आफ्नै परम्परागत सिकाई तथा अनुभवबाट त्यहाका सुन्तला उत्पादक किसानले बेमौसमा सुन्तला बिक्री गर्ने उपाय अवलम्बन गरिरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तथा प्रदेश र संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक ठोस कार्यक्रम लागू गरे भने वास्तव मै रम्तोला सुन्तला उत्पादनको प्रमुख केन्द्र बन्नसक्ने प्रचुर सम्भावना रहेकोमा विमति रहदैन ।
रम्तोला वा फलफूल अथवा कुनै पनि कृषि उपजको बढी सम्भावना रहेका स्थानका किसानका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनेतर्फ कम्तिमा सम्बन्धित स्थानीय तथा प्रदेश सरकार सजग हुनु आवश्यक छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रका लागि केही तालिम वा अनुदानका कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गरेको लाजलाग्दो अवस्था छ । स्थानीय गैरसरकारी संघसंस्थाले सञ्चालन गर्ने तालिम, अभिमुखीकरण, कृषि उपकरण वा वीउविजन वितरण जस्ता सामान्य कार्यक्रम मन्त्रालय आफैंले सञ्चालन गरेर कृषिको आधुनिकीकरण वा व्यावसायिकरण हुन सम्भव हुदैन भन्ने मनन् गरिनु पर्दछ । अझ, रम्तोला जस्ता बढी उर्बर स्थानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त रुपमा नै दीर्घकालीन कृषि पकेट कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु जरुरी छ । त्यसका लागि अहिलेसम्म सञ्चालन भएगरेका पकेट क्षेत्र वा विशेष कृषि कार्यक्रमको उपलब्धीका गहन समिक्षा गरेर आगामी दिनका लागि ठोस कार्यक्रम लागू गरिनु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार