समानुपातिक सांसदहरूले भने– समान हैसियतमा बजेट देऊ

धनगढी । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले धमाधम प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि योजना छनौट गरिरहेका बेला समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदहरू रुष्ट भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट विनियोजनमा प्रदेश सरकारले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जामा राखेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यहरूले संसदका बैठकमा तथा अन्य कार्यक्रममा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले अन्याय गरेको गुनासो तथा आरोप लगाएका छन् ।
माघ ११ गते बसेको संसद बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक नन्दाकुमारी बमले प्रदेश सरकारले समानुपातिक सांसदहरूमाथि भेदभाव गरिएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले प्रदेशका सबै सांसदहरूलाई समान हैसियतमा राखेर कार्यक्रमको विनियोजन गर्न पनि माग गरेकी थिइन् ।
प्रदेश सभाको बैठकको विशेष समयमा सांसद बमले प्रदेश सरकारले समानुपातिक सांसदहरूलाई सौतेली व्यवहार गरेको आरोप लगाइन् । उनको माग थियो– कि त हामीलाई पनि समान रूपमा बजेट दिने व्यवस्था गरियोस्, नभए समानुपातिक प्रणाली नै खारेज गरेर हामीलाई सांसद्बाट नै हटाउनु पर्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस सांसद अम्बीकुमारी थापाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५ नै गलत तरिका ल्याएको दावी गरिन् । अनुमोदन दैनिकसँग कुरा गर्दै सांसद थापाले समानुपातिक सांसद्हरूले निवेदन दिने ठाउ“ नै नराखी कार्यविधि बनाइएको टिप्पणी गरिन् ।
सांसद थापाले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको योजना छनौट, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने समितिमा सामानुपातिक सांसदहरू सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि आफूहरूलाई जानकारी नदिएरै अछाममा विकास योजनाहरू छनोट गरेको बताइन् । “योजना छनौट गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई धनगढी बोलाएर पुस २२ गते नै छनौट गरेका रहेछन्,” सांसद् थापाले भनिन्– “मैले त पछि मात्रै थाहा पाए ।”
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल, राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट समानुपातिक सांसद् मालामति राना लगायतका सांसद्हरूले पनि प्रदेश सभामा यो विषय उठाउँदै आएका छन् ।
प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दलका समानुपातिक सांसद मात्रै नभएर सत्तापक्षका सांसद्हरू समेत आफूहरूमाथि विभेद गरिएकोे भन्दै प्रदेश सरकारसंग रुष्ट छन् । तर, उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा भने विरोध गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बझाङबाट समानुपातिक सांसद् शान्ति नेपालीले सरकारले सांसद् कोष वितरणमा आफूहरूलाई विभेद गरेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्– “हामीले प्रदेश सरकारलाई यस वर्ष जे भयो ठिकै छ, अर्को वर्ष सबैलाई समान तरिकाले वितरण गर्न अनुरोध गरेका छौं । सांसद् नेपालीले यो वर्ष ढिलो भइसकेको हुनाले हामी कार्यक्रममा सहभागी भएका हौं ।”
उनले बझाङ क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट निर्वाचित सांसद् देवकी मल्ल थापाको समितिमा बसेर कार्यक्रमको बजेट बा“डफा“ट र योजना छनौट गरेको बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ५३ जना सांसद्मध्ये २१ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद छन् भने ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्हरूलाई दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले समानुपातिक सांसदहरूको सहमतिबाट प्रदेश सभाबाट पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट पारित भएको बताए । उनले समानुपातिक सांसदहरूले आफूलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा त्यसको गुनासो नगरेको बताए । उनले गुनासो भएका सांसद्हरूले सम्बन्धित ठाउँमा राख्न अनुरोध गरे ।