अदालतद्वारा अर्धन्यायिक समितिहरूको अनुगमन शुरु

धनगढी । कैलाली जिल्ला अदालतले कैलालीका अर्धन्यायिक समितिहरूको निगरानी तथा अनुगमन शुरु गरेको छ ।
‘न्याय प्रशासन ऐन २०७३’ को व्यवस्था बमोजिम कैलाली जिल्ला अदालतले अर्ध न्यायिक समितिहरूको कामकारवाहीबारे शुक्रबारदेखि निगरानी तथा अनुगमन शुरु गरेको जनाइएको छ । न्याय प्रशासन ऐनको दफा २१ मा ‘जिल्ला अदालतले आफनो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अर्धन्यायिक निकायको काम कारवाहीको निगरानी गर्ने’ व्यवस्था रहेको छ ।
कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायधिशद्वय विष्णुप्रसाद अर्याल र पर्शुराम भट्टराइको नेतृत्वमा रहेका दुई वटा टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय तथा कैलालीका सबै १३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूको कामकारवाहीबारे निगरानी तथा अनुगमन गर्ने अदालतका श्रेष्तेदार ईन्द्र कठायतले जानकारी दिए ।
श्रेष्तेदार कठायतका अनुसार जिल्ला न्यायधिश अर्याल र भट्टराईले शुक्रबार कैलालीको जानकी गाउँपालिका र लम्की नगरपालिकाको स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको कामकारवाहीबारे निगरानी तथा अनुगमन गरेको छ । उनले अदालतले अनुकुलता हेरेर अर्धन्यायिक समितिको कामकारवाहीबारे अनुगमन तथा निरिक्षण गरिने बताए ।
जिल्ला न्यायाधिसहरूले सबै अर्धन्यायिक समिति तथा निकायले के कसरी काम गरिरहेका छन् ? भन्ने अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने उनले बताए । श्रेष्तेदार कठायतले भने– “स्थानीय न्यायिक समितिहरूमा मुद्दाको फैसला, मुचुल्का उठाउने, तारिख लगाउने, मुद्दाको अवस्था, मुद्दा कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका सबै कुराको अनुगमन गरिने छ ।” उनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिका कामकारवाही निगरानी गर्नुका साथै उनीहरूलाई निर्देशन, रायसुझाव, सल्लाह पनि दिइने बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छ ।
उनले अनुगमन तथा निरिक्षणपछि प्रतिवेदन तयार गरिने बताए । उनले भने– “हामीले तयार गरेको प्रतिवेदनको एक÷एक प्रति सर्वोच्च अदालत, न्यायिक परिषद, कानून मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइने छ ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गराउन सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने मुद्दाको अधिकार क्षेत्र छुट्याएर दिएको छ । न्यायिक समितिले मेलमिलाप गर्न नसकेका मुद्दालाई अदालतमा पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
श्रेष्तेदार कठायतले भने– “हामीले न्यायिक समितिलाई अझ बलियो र भरपर्दो बनाउन सो अनुगमन गर्न लागेका हौं ।”
स्थानीय न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद, जग्गा मिचेको, गाली बेइज्जत, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पानी निकासा, ज्याला मजदूरी सम्बन्धमा, खाना लाउन नदिएको सम्बन्धमा, जग्गा अर्काको च्यापी मिचि वा घुसाई खाएको सम्बन्धमा, पशुचौपाया सम्बन्धमा, पशु र मानिस हराएकोमा खोजतलास सम्बन्ध लगायतका उजुरीहरू आउने गरेको जनाइएको छ ।