वैकल्पिक उर्जा विकासका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समन्वयात्मक रूपमा नविकरणीय उर्जाको प्रवद्र्धन र विकासको लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायत ६ वटा गाउँ तथा नगरपालिकाहरू बीच छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल सरका र जिआईजेडबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित ग्रामीण क्षेत्रका लागि नविकरण उर्जा कार्यक्रमका सुदूरपश्चिम प्रदेशका साझेदार शुक्लाफाँटा नगरपालिका तथा चुरे, कडीकेदार, दोगडाकेदार, वित्थडचिर, केदारस्यु गाउँपालिका तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबीच हस्ताक्षर भएको हो ।समझदारीपत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव ईन्द्रदेव भट्ट, केन्द्रका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल र सम्बन्धित गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरूद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो । हस्ताक्षरकर्ताहरू साझेदार सुदूरपश्चिम प्रदेश र गाउँ तथा नगरपालिकाको स्वच्छ उर्जाको अवस्थामा सुधारल्याउन, भरपर्दा, सुलभ र आधुनिक उर्जामा पहुँच बढाउन संयुक्त रूपमा कार्य गर्नका लागि सहमत भएका छन् ।
दीर्घकालीन रूपमा नविकरणीय उर्जा श्रोतबाट दुर्गम क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न, लघु पूर्वाधार सिर्जना गर्न र सामाजिक र वित्तीय पुँजी निर्माण गरी गरिबी न्यूनीकरण योगदान पुर्‍याउन मन्त्रालय, गाउँ तथा नगरपालिका र केन्द्र सहमत भएका छन् ।
यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रका लागि नविकरण उर्जा कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्यहाँका ५ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिकालाई नविकरणीय उर्जा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि क्षमता अभिबृद्धि, प्रविधिको प्रवद्र्धन र यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नेछ । यस प्रकारका सहयोगहरू निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ संस्थाहरू, समुदायमा आधारित संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिनेछ ।
ग्रामीण क्षेत्रका लागि नविकरण उर्जा कार्यक्रम नेपाल सरकार र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयको साझेदारीमा नेपालको साना नविकरणीय उर्जा क्षेत्रमा कार्य गर्ने एक प्रविधिक सहयोगको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र जिआईजेडद्वारा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ । जर्मन सरकोको करिब ५० करोड रुपैयाँको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा २०१६ अक्टोबरदेखि ३ २०१९ सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालनमा हुने छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह वोहराले प्रदेशको समृद्धि, सुख, शान्तिका लागि यो कार्यक्रम अगाडि ल्याएको बताए ।
कार्यक्रममा जर्मनका क्रिष्टियन लिट्के, दोगडा कदारका अध्यक्ष चक्रबहादुर कार्की, केदारस्युकी उपाध्यक्ष निशा धामी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।