खाद्य डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरूले भने– कार्यालय सञ्चालन खर्च बृद्धि गर्नुपर्छ
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका खाद्य डिभिजन कार्यालयका प्रमुखहरूले कार्यालय सञ्चालन खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रदेशमा खाद्य डिभिजन कार्यालय स्थापना भए पनि न्यून सञ्चालन बजेटका कारण काम गर्न कठिनाई भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।
संघीय संरचना अनुरूप खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नयाँ संरचना तयार गर्दै देशभरी २४ वटा डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन वटा डिभिजन कार्यालय स्थापना भएका छन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम, बाजुरा र डोटी जिल्लाका लागि डोटीमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै, डडेल्धुरा र बझाङ जिल्लाका लागि डडेल्धुरामा तथा र दार्चुला र बैतडी जिल्लाका लागि बैतडीमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बैतडीका निमित्त कार्यालय प्रमुख कृष्णदत्त लेखकले भने– “कार्यालय सञ्चालनका लागि हाल विनियोजित रकम निकै न्यून छ । यसले काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।”
उनले डिभिजन कार्यालयका लागि दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको समेत पदपूर्ति हुननसकेको बताए । उनले डिभिजन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत र कार्यालय सहयोगी गरी चार जनाको दरबन्दी रहेकोमा अहिले दुइ जनामात्रै रहेको बताए । बैतडीमा मंसिर १ गतेदेखि खाद्य डिभिजन कार्यालय सञ्चालनमा आएको थियो । ३० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्नेगरी आठ कोठे भवनमा कार्यालय स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, कात्तिक १३ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको डोटी डिभिजन कार्यालय सञ्चालनका लागि पनि बजेट न्यून रहेको डोटीका निमित्त कार्यालय प्रमुख नारायणसिंह रावलले गुनासो गरे ।
डडेल्धुरा डिभिजन कार्यालयका प्रमुख गणेशदत्त जोशीले खाता सञ्चालन नहुँदा पुँजीगत रकम खर्च गर्न नसकिएको बताए ।
धनगढीका बरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुमन धितालले डिभिजन कार्यालयका समस्यालाई सम्बोधनका लागि विभागमा पहल भइरहेको बताए ।
प्रदेशमा आयात मात्रैछ, निर्यात छैन– विभाग
प्रदेशमा पहिलो पटक स्थापना भएको आयात तथा निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रमाणीकरणका लागि भारतबाट सामान मात्रै आयात भइरहेको, तर निर्यातसून्य रहेको जनाएको छ ।
विभागका प्रमुख हरिसिंह बोहराका अनुसार दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ, तेल तथा घ्युजन्य, फलफूल तथा सागपात, मसला, चिया, कफी, नून, प्रशोधित पिउने पदार्थ, गुलियो पदार्थ, मासु तथा मासुजन्य, दाना लगायतका सामान प्रमाणीकरणका लागि आयात भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो चौमासिकमा पाँच सय ८५ कुल प्रमाणीकरण भएकोमा आठ नमुनाहरू प्रतिकुल अवस्थामा फेला परेको विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये तेल तथा घ्युजन्य दुई, फलफूल तथा सागपात एक, गुलियो पदार्थ चार र अन्य एक खाद्य सामानहरू प्रतिकुल रहेका थिए । “कसैको मिति सकिएको थियो भने, कुनै प्रयोग गर्न अनुपयुक्त देखिएकाले सामान जफत गरी नष्ट गरिएको छ” विभाग प्रमुख बोहराले भने ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो समिक्षा बैठक
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो चौमासिकको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयले प्रथम चौमासिकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा अनुगमनका क्रममा ९० वटा नमुना संकलन गरेकोमा पाँच वटा नमुना प्रतिकुल रहेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले ९१ ठाउँमा विभिन्न किराना पसल, होटेल, रेष्टुरेन्ट र मिठाई पसलमा अनुगमन गरेको जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयले एक सय ७३ अनुज्ञापत्र जारी नविकरण र उद्योगहरूलाई खाद्य उद्योग स्थापन गर्न सिफारीस दिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुमन धितालले बताए ।
कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ । जसमध्य प्रथम चौमासिकका लागि ४५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ छुट्याएकोमा २५ लाख ५६ हजार खर्च गरेको छ ।
यस्तै, कार्यालयले आइतबार सरोकारवालाहरूको रोहबरमा दशैं र तिहारका अवधिमा अनुगमनका क्रममा जफत गरेका अखाद्य वस्तुहरू नष्ट गरेको छ ।