स्थानीय न्यायिक समितिमा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका मुद्दा बढी

धनगढी । गत वर्ष कैलालीको भजनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ‘मोटरसाइकल चोरी सम्बन्धी’ उजुरी पर्‍यो । पीडितले ‘इलाका वन कार्यालयबाटै मोटरसाईकल चोरी भएको र सो मोटरसाइकल एक जनाले चलाइरहेको देखेको’ भन्दै न्यायिक समितिमा उजुरी दिए । न्यायिक समितिका सदस्यहरुले उनलाई चोरीको मुद्दा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सुझाव दिएर पठाए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत वर्ष आएका मध्ये तीन वटा मुद्दालाई समितिका सदस्यले जिल्ला अदालतमा पठाउन सल्लाह दिएका थिए । न्यायिक समिति सदस्यका अनुसार ‘होटल खाली गरिपाउँ’, ‘घर हटाइ पाउँ’ र ‘बाटो खोली पाउँ’ भनेर दर्ता भएका मुुद्दामा समितिले आवश्यक सरसल्लाह जिल्ला अदालतमा पठाएको थियो । न्यायिक समितिमै दायर भएको ‘छ लेन सडकमा परेको घरको क्षतिपुर्ति सम्बन्धी’ र ‘लेनदेन सम्बन्धी’ मुद्दा भने अहिले न्यायिक समितिमा विचाराधीन रहेका छन् ।
कैलाली कै गौरिगंगा नगरपालिकामा पनि यस्तै प्रकृतिको मुद्दा आएपछि न्यायिक समितिका सदस्यहरूले सल्लाह दिएर कैलाली जिल्ला अदालत पठाएका थिए । गौरिगंगा न्यायिक समितिका सदस्यका अनुसार समितिमा ‘एकको नाममा रहेको जग्गा अर्कोले भोगचलन गरिरहेको सम्बन्धी’ उजुरी आएको थियो । जग्गामा बसेकाहरूलाई हटाउँदा १२ घरपरिवारको उठीबास हुने भएपछि न्यायिक समितिले सो मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतमा पठाएको थियो ।
स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिमा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका मुद्दा आउने गरेकी यी केही उदाहरण हुन् । कैलालीका प्रायः स्थानीय न्यायिक समितिमा चोरी, अंश मुद्दा, ठगीदेखि डकैती सहित जघन्य अपराधका मुद्दा समेत आउने गरेका छन् । स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई यस्ता प्रकृतिका मुद्दा हेर्र्ने अधिकार छैन ।
भजनी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक छाया देवकोटा भन्छिन्– ‘हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका मुद्दाहरू पनि हामी कहाँ ल्याउदा दर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले आवश्यक सरसल्लाह दिएर पठाउने गरेका छौं । उनले न्यायिक समितिमा अंश सम्बन्धी, ठगी, मानव वेचविखन जस्ता उजुरी समेत आउने गरेको बताईन् ।
‘हामी क्षेत्राधिकार बाहिरका उजुरी दर्ता गर्दैनौं, र सेवाग्राहीका गुनासाका आधारमा कानुनी प्रक्रिया बारे जानकारी दिएर सहजीकरण गर्छौं’ उनले भनिन्– न्यायिक समितिले नागरिकलाई न्यायको पहु“चमा ल्याउन सहजीकरण गरिरहेको छ । उनले न्यायिक समितिले आवश्यक परे पीडितका लागि प्रहरीसंग पनि समन्वय गरिरहेको बताईन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति सदस्य रत्ना बिष्टले पनि क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका मुद्दा आउने गरेको बताइन् । ‘हामीलाई क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेका मुद्दाभन्दा पनि बादी र प्रतिवादीहरु समयमा उपस्थित नहुने गरेकाले बढी समस्या हुने गरेको छ’ उनले भनिन् ।
न्यायिक समिति सदस्य बिष्टले समितिमा कर्मचारी अभाव, न्याय माग्न आउने सेवाग्राहीबाट उजुरीमाथि तत्काल छिनोफानो गर्न दबाव लगायतका समस्या रहेको बताइन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बा“ध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बा“डफा“ड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घा“स, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा छोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षादिक्षा नदिएको सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ ।
त्यस्तै, वार्षिक २५ लाख रुपैया“सम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पतिलाई असर पर्ने गरी रुखविरुवा लगाएको, आफनो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा र्सावजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून बमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, वस्तभुाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, संघीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेको अन्य विवाद रहेका छन् ।
त्यस्तै, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले च्यापी, मिची वा घुसाई खाएको, आफनो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेईज्जति, लुटपिट, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्न लापरबाही गरी अरुलाई असर पारेको, अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको र ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहोरमैला फ्या“की छिमेकीलाई असर पु¥याएको विवादहरुमा मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको निरूपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।